काठमाडौं, ६ फागुन । निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई आर्थिक भार पर्ने गरी नयाँ परामर्शदाता नियुक्तिको चलखेल सुरु भएको छ ।
स्वदेशीले नै परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नसक्ने अवस्था रहे पनि आर्थिक भार पर्ने गरी अर्को परामर्शदाता नियुक्तिको चलखेल सुरु भएको हो । विवादका कारण प्राधिकरणले परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेको डब्लुआरसी हेड र सिल्डलाई कालोसूचीमा राखेपछि प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी नियाज अहमदसहितको टोलीले परामर्शदाताको काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार पहिलाको परामर्शदाता भएको बेला प्रतिमहिना ५० मिटर मात्र सुरुङ खनिएको भए पनि नियाजको नेतृत्वमा अहिले प्रतिमहिना सरदर १७० मिटरभन्दा बढी खनिएको छ ।
२००८ को अप्रिलदेखि ०११ डिसेम्बरसम्म डब्लुआरसी र सिल्डले परामर्शदाताको काम गर्दा परामर्शदाताका लागि करिब ७ करोड खर्च भएको थियो भने १६ मार्च ०१२ देखि नियाज अहमदले काम गर्दा करिब ३५ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार परार्शदाता राख्दा करिब १७ सय मिटर मात्र सुरुङ खनिएको थियो भने अहमदले परामर्शदाताको नेतृत्व गरेपछि ११ महिनामै एक हजार मिटर सुरुङ खनिसकिएको छ । स्वदेशी परामर्शदाताका रूपमा नियाजलाई राखेर आवश्यकपर्दा ‘कन्याक्ट परामर्शदाता’ ल्याएर काम गरेमा थोरै रकम खर्च हुने भए पनि अहिले थप २२ करोड रुपियाँको आर्थिक भार पर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्तिका लागि चलखेल भइरहेको प्राधिकरणका एक उच्चअधिकारीले जानकारी दिए । ‘नेपाली परामर्शदाताले सन्तोषजनक काम गरिरहेको बेलामा पनि उनलाई हटाएर सबै परामर्शदाताको नियुक्ति गर्न लागिएको छ, यो आयोजनाको आर्थिक भार बढाउने चलखेल मात्र हो,’ प्राधिकरणका एक उच्चअधिकारीले भने, ‘कुनै विशेष समस्यामा विदेशी परामर्शदाताको पनि आवश्यक पर्नसक्छ, त्योबेला निश्चित समयका लागि परामार्शदाता ल्याउँदा राम्रो हुन्छ, त्यो गरेमा २० करोड रुपियाँ जति आर्थिक भार घट्छ ।’
प्छिल्लो समयमा मुख्यसचिव एवं
प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष लीलामणि पौडेलले जलविद्युत्सहित सबै आयोजनामा विदेशी परामर्शदाता राख्दा रकम बिदेसिने भएकोले स्वदेशी परामर्शदाता राख्नका लागि निर्देशन दिने गरेका छन् तर उनै अध्यक्ष भएको प्राधिकरणमा भने स्वदेशी परामर्शदाताले सन्तोषजनक कार्य गरिरहेको बेला विदेशी परामर्शदाता राख्न चलखेल भइरहेको छ । मुख्यसचिव पौडेलले पहिला विदेशी परामर्शदाता राख्ने सम्झौता भएबाहेक आयोजनाको हकमा स्वदेशी परामर्शदातालाई नै विशेष जोड दिइने बताए । ‘कुलेखानी तेस्रोमा मैले अवस्था बुझ्नुपर्छ तर मेरो जोड स्वदेशी परामर्शदाता राख्नेमै हुन्छ,’ उनले भने ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पनि स्वदेशी परामर्शदाता अहमदको नेतृत्वको परामर्शदाता टोलीले सन्तोषजनक कार्य गरिरहेकाले त्यसको म्याद थप गर्दै परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेको तर अर्को नयाँ परामर्शदाता राख्नेबारे तत्काल नयाँ प्रक्रिया अघि नबढिसकेको बताउँछन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले नयाँ परामर्शदाता नियुक्तिका लागि प्राधिकरणका केही अधिकारी तथा माथिल्लो निकायबाट दबाब सुरु गरिएको छ । ‘बरु अहमदको परामर्शदाता टोलीमा जनशक्ति थपेर उनलाई परामर्शदाताको कामका लागि पूर्णसक्षम बनाउनुपर्छ, नयाँ ल्याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा अहिलेको दु्रतगतिमा कम भई काम प्रभावित हुन्छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘आर्थिक चलखेलको आधारमा अहिले परामर्शदाता नियुक्तिका लागि प्राधिकरणभित्र दबाब बढ्न थालेको छ, प्राधिकरण अध्यक्ष यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।’ परामर्शदाता नियुक्ति गर्नका लागि सबै प्रक्रिया पुर्याउँदा ५ महिनाभन्दा बढी लाग्ने र त्यो बेलासम्म ब्रेक थ्रु भइसक्ने भएकोले नयाँ परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुले ठूलो आर्थिक भार मात्र बेहोर्ने उनको तर्क छ । पहिला नयाँ परामर्शदाता नियुक्ति गर्न लाग्दा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने अहिले फेरि पुरानै राखेर चलखेल गरेको भन्दे अर्को उजुरी परेको छ । नयाँ परामर्शदाता राख्दा पर्ने यस्ता उजुरीले थप समस्या ल्याउन भएकाले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दक्ष जनशक्तिसहित अहमदलाई जिम्मा दिएमा सबैभन्दा उपयुक्र्त तर्क प्राधिकरणका केही अधिकारी गर्छन् ।
आयोजना प्रमुख मधुसूदनप्रताप मल्लका अनुसार ५ महिनाभित्र ब्रेक थु्र गर्ने गरी प्रतिदिन १२/१५ मिटर सुरुङ निर्माण भइरहेको छ । ४२ सय मिटर सुरुङमध्ये १६ सय मिटर मात्र बाँकी छ । हालै मल्लकै नेतृत्वमा रहेको समितिले सम्भव भएसम्म छिट्टै विदेशी परामर्शदाता, त्यो नभए स्वदेशी तथा त्यो पनि सम्भव नभए अहिले अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका अहमदको टोलीलाई पूर्णअधिकार र जनशक्ति दिएर परामर्शदाता छिटो नियुक्ति गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार परामर्शदाताको काम गरिरहेका अहमदलाई मासिक एक लाख ३५ हजार रुपियाँ दिइएको छ तर विदेशी परामर्शदाता एकजना मात्र ल्याए पनि मासिक खर्च कम्तीमा ४० हजार डलर दिनुपर्छ । सन् २००८ मा मकवानपुर जिल्लाको भैँसेमा निर्माण सुरु भएको १४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पहिला दुई अर्ब ४३ करोड र पछि थपिएर तीन अर्ब २५ करोड पुगेको छ भनेसन् ०१४ को अगस्टसम्म समय पनि लम्बिएको छ ।
प्रतिक्रिया