अर्थले पैसा नदिए लोडसेडिङ बढ्ने

काठमाडौं, ४ फागुन । लोडसेडिङ १२ घन्टामा सीमित गराउनका लागि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि लोडसेडिङ बढाउने तयारी सुरु भएको छ । पटक–पटक पत्र पठाएर भारतबाट आयात हुँदाको फरक तथा डिजेलबापतको पनि फरक रकम दिन माग गरे पनि अर्थले बेवास्ता गरेपछि नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले लोडसेडिङ बढाउने तयारी गरेको हो ।

लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ०६९ मा स्पष्ट फरक रकम दिने उल्लेख भए पनि स्वयं प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्यसचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष लीलामणि पौडेलले अर्थलाई रकम दिन पटक–पटक निर्देशन दिए पनि अर्थले अटेर गरेपछि प्राधिकरणले छिट्टै रकम नदिए लोडसेडिङ बढाउने तयारी गरिएको प्राधिकरण उच्च स्रोतले जानकारी दियो । ‘कि सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार अर्थले पैसा दिनुपर्‍यो, महिनौँदेखि झुलाएर राखेको छ, दिन्न भनेको दिन डिजेल प्लान्ट र मल्टिफ्युल काम चलाएर लोडसेडिङको बढाउनुको विकल्प छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘नीतिगत रूपमै बेहोर्ने उल्लेख भए पनि नदिएमा प्राधिकरणले सधैँ घाटा बेहोर्न सक्दैन ।’
प्राधिकरणका अनुसार, साउनपछि मात्र प्राधिकरणले भारतलाई फरक रकम मात्र २९ करोड तिर्न बाँकी छ । गत वर्षको २ अर्ब २६ करोड फरक पनि अहिलेसम्म सरकारले दिएको छैन । प्राधिकरणलाई डिजेल र मल्टिफ्युल प्लान्ट सञ्चालनका लागि १८ करोड दिएपछि थप करिब १२ करोड खर्च भइसकेको छ । अर्थले पैसा नदिएपछि भारतलाई फरक रकम दिन प्राधिकरणलाई हम्मेहम्मे परेको छ भने बेला बेलामा डिजेल प्लान्टको अभावमा प्लान्ट बन्दसमेत हुने गरेका छन् । रकम अभावको कारणले प्राधिकरणभित्रका कतिपय आयोजनाको मर्मत, सम्भारसमेत प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन ।
भारतबाट दैनिक करिब १४० मेगावाट विद्युत्् नेपाल आयात गर्ने गरिएको छ । प्रतियुनिट ८ दशमलव १६ पैसामा भारतबाट प्राधिकरणले विद्युत्् किन्दै आएको छ । भारतबाट ल्याएको विद्युत््मा करिब २५ प्रतिशत चुहावट छ । गत वर्ष प्राधिकरणले १ अर्ब ५ करोड युनिट विद्युत् किनेको थियो ।
अर्थले पैसा नदिएपछि अहिले प्राधिकरणले आफ्नो खर्चबाट भारतलाई तथा प्लान्टका लागि पेट्रोलियम पदार्थ किन्नका लागि रकम खर्च गरिरहेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार माथिल्लो तामाकोसीमा सेयर हाल्नेलगायत कार्य गर्न प्राधिकरणलाई समस्या परेको छ । अर्थले पैसा नदिएर प्लान्ट सञ्चालन नभएमा दैनिक पुन: १४ घन्टा लोडसेडिङ हुनेछ भने भारतबाट पनि विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएमा लोडसेडिङ कम्तीमा १६ घन्टा पुग्नेछ ।
अहिले विद्युत्को माग करिब एक हजार मेगावाट छ भने ५६० मेगावाट अभाव छ । जसको कारणले दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ । प्रम भट्टराईले १२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नबढाउन निर्देशन दिएर फरक रकम सरकारले उपलब्ध गराउने बताए पनि नदिएपछि प्राधिकरणका कर्मचारी संघ/संगठनले रकम तुरुन्त दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् तर अर्थले पैसा दिन ढिलाइ गरेको छ ।