करोडौँ चलखेलमा ग्यासको भाउ बढाएको आशंका

काठमाडौं, ३ फागुन । एलपी ग्यासमा एकैपटक ६३० रुपियाँ मूल्य बढाएको २४ घन्टा नबित्दै सरकारले ‘तत्कालका लागि’ निर्णय फिर्ता लिएको छ । घरायसी उपभोक्तालाई सहुलियत दिने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बढाएको मूल्य लागू गर्ने गरी प्रतिसिलिन्डर ६३० रुपियाँ मूल्य बढाएको आयल निगमले आवश्यक तयारी पूरा नभएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिएको जनाएको छ ।

उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार पर्नेगरी भएको मूल्यवृद्धिको निर्यायको विरोध भएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । मूल्यवृद्धिविरुद्ध राजधानीलगायत मुलुकभर विद्यार्थीले सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए भने सामाजिक सञ्जालमा समेत खुलेरै विरोध भएको थियो ।
आफ्नै निर्देशनमा ग्यासमा उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी मूल्य बढाउन लगाएका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ग्यासमा दोहोरो मूल्य तत्काल कार्यान्वयन रोकिएको बताएका छन् । उनले आवश्यक तयारीविनै ग्यासको दोहोरो मूल्य निर्धारण गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने जनाउँदै निर्णयबाट पछि हटेको जनाएका हुन् । निगमले मंगलबार ग्यासको भाउ बढाएको थियो । बढेको भाउमध्ये ५ सय ५० रुपियाँ बैंक अफ काठमान्डूमार्फत राहतस्वरूप फिर्ता दिने तयारी थियो । सरकारले राहत दिँदा पनि बुधबारदेखि ग्यास प्रतिसिलिन्डर ८० रुपियाँ महँगो पर्ने थियो ।
सरकारी बैंक हुँदाहँुदै विनातयारी एकलौटी रूपमा मुलुकभर न्यून शाखा भएको बैंकमार्फत सहुलियतको व्यवस्था गरिएको भन्दै ग्यासमा मूल्य बढाइएको हो । विनाप्रतिस्पर्धा एउटा निजी बैंकलाई उक्त सेवाका लागि जिम्मेवारी तोक्दै गरिएको दोहोरो मूल्य निर्धारणले सरकार, उद्योगी, बैंक व्यवस्थापन र निगमबीच ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।
सरोकारवालाले जनतालाई सहुलियत दिने बहानामा आर्थिक चलखेलको भरमा यस्तो निर्णय गरिएपछि सरकारविरुद्ध सुरु आन्दोलन बढ्ने र सरकार ढल्नसक्ने आशंकाले निर्णय फिर्ता भएको उनीहरूको दाबी छ । नागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्चका महासचिव प्रकाश सुवेदीले करोडौँ आर्थिक चलखेलका कारण भएको सो निर्णयले सरकार ढल्नसक्ने भन्दै फिर्ता भएको जनाए । ‘सरकारकै निर्देशन र आडमा बैंक तथा आयल निगमलगायतको मिलेमतोमा भएको मूल्यवृद्धि निर्णयको चर्को विरोध भयो’ उनले भने, ‘त्यही आन्दोलनका कारण सरकार ढल्नसक्ने आशंकाले आत्तिएर निर्णय फिर्ता गरिएको हो ।’ उनले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार पारेर सरकार र उसका नजिकका व्यक्तिले जनताको करोडौँ रकम कुम्ल्याउन खोजेको बताए ।
मन्त्रालयका सचिवसँग समेत छलफल नगरी निगमले भाउ बढाएको भन्दै सरकार जोगिन खोजेको छ । भाउ बढाएकोमा प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेर तत्काल कार्यान्वयन नहुने प्रतिक्रिया दिएपछि निगमले निर्णय फिर्ता भएको जनाएको थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ । ग्यासको भाउ बढाउनु समयसापेक्ष नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री स्वयंले ग्यासको भाउ आमउपभोक्ताका लागि १५ सय ५० रुपियाँ र व्यावसायिक प्रयोगकर्ताका लागि मात्रै २१ सय रुपियाँ भएकाले सर्वसाधारणलाई मर्का नपर्ने जनाउँदै आएका थिए । तर, मूल्यवृद्धिको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुधबार वाणिज्य सचिव र आयल निगमका अधिकारीलाई बोलाएर आवश्यक तयारीविनै मूल्य बढाएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएर आफ्नो बचाउसमेत गरेका छन् ।
यस्तै, ग्यास बिक्रेता संघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले उपभोक्तलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले नै दोहोरो मूल्य तोकिएको भए पनि विनाप्रतिस्पर्धा एउटा निजी बैंकलाई जिम्मेवारी तोक्नु गलत भएको बताए । ग्यासमा भइरहेको ठूलो नोक्सानीका कारण उपभोक्ताले ग्यास नै नपाउने अवस्था आएकाले व्यवसायीसँग समेत सहमति गरेर यस्तो निर्णय भएको जनाउँदै उनले दोहोरो मूल्य निर्धारण नगरे थप समस्या हुने जिकिरसमेत गरे । नियमले ग्यासको मूल्य ६ सय ३० रुपियाँ बढाएर घरायसी प्रयोजनका लागि प्रतिपरिवार महिनामा एक सिलिन्डरमा ५ सय ५० रुपियाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सुरुमा बढेको मूल्यअनुसार २१ सय रुपियाँ नै तिर्नुपर्ने र पछि बैंकमार्फत फिर्ता लिनुपर्ने नियमको व्यवस्था थियो । तर, बजारमा दुई रंगको सिलिन्डर छैन भने अधिकांश उपभोक्तले कार्डसमेत पाएका छैनन् । निगमका अनुसार राजधानीका ७ लाख उपभोक्ता मध्ये ६० हजारले मात्र कार्ड पाएका थिए ।
ग्यासको बिक्रीवितरण गर्नेले अन्य वस्तु तथा सेवाका बिक्री गर्न नमिल्ने भनिए पनि राजधानीलगायत मुलुकभर किराना पसलदेखि पान पसलबाट समेत ग्यास बिक्री हुने गरेको छ । सोही कारण उनीहरूले डिलरमार्फत कार्ड नपाउने र उपभोक्ताको हातमा समेत कार्ड नपरेको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तै, निगमका एक अधिकारीका अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकमा चार महिनाभित्र कार्ड वितरण सक्ने र दुई रंगको सिलिन्डर व्यवस्था गरेर मात्रै दोहोरो मूल्य निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पेस भएको थियो । तर, सरकारका मूख्य सचिव लीलामणि पौडेलसहितका केहीको दबाबमा हठात् निर्णय गरेर दोहोरो मूल्य तोकिएको थियो ।