न्यूनतम पूर्वाधार नभएका निजी विद्यालय खारेज हुने

काठमाडौं, १ फागुन । सरकारले न्यूनतम पूर्वाधार तयार नभएका ‘घ’ श्रेणीका निजी विद्यालयलाई खारेज गर्ने भएको छ । ती विद्यालयलाई सकेसम्म मर्ज गराउने, नत्र खारेज गरिने भएको हो ।

सोमबार शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, अभिभावक संघ र प्याब्सनबीच भएको छलफलमा ती विद्यालयलाई अहिलेसम्म स्तरोन्नति नगरेका हुनाले खारेजीसम्म गर्ने सहमति भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले स्तरोन्नति नगरिएका विद्यालयलाई पहिले मर्जमा लैजाने र नमाने खारेजी गरिने जानकारी गराए । ‘निजी विद्यालयको निर्देशिकामै त्यस्ता विद्यालयलाई पहिले मर्जरमा जाने व्यवस्था गर्छांै,’ उनले भने, ‘मर्ज गर्न नमाने खारेजी प्रक्रियामा लैजान्छाँै ।’
मन्त्रालयले ल्याउन थालेको निर्देशिकामै मर्ज वा खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । उनले अहिलेको विकाससँग ती विद्यालयले आफूलाई परिमार्जन गर्न नसकेकाले खारेजीसम्म गर्ने तयारी गरिएको बताए । शिक्षा विभागले पनि आधारभूत भौतिक पूर्वाधार र न्यूनतम सेवा–सुविधा नपुर्‍याएका ती विद्यालयलाई पटक–पटक स्तरवृद्धि गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, ती विद्यालयले अहिलेसम्म स्तरवृद्धि नगरी त्यत्तिकै सञ्चालन भइरहेका छन् ।
अहिले देशभर ४० प्रतिशतको हाराहारीमा ‘घ’ श्रेणीका निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । निजी तथा संस्थागत विद्यालय संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष डा. बाबुराम पोखरेलले समयानुकूल परिवर्तन नहुने विद्यालय मर्ज गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘अहिले वातावरणअनुसार केही विद्यालयले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेनन्,’ उनले सौर्यसँग भने, ‘हिजोको स्थितिमा विद्यालय चल्नु भएन । त्यस्ता विद्यालयलाई मर्ज गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो ।’ उनले अहिले उपत्यकामा मात्र न्यूनतम पूर्वाधार नभएका सय विद्यालय रहेको जानकारी गराए ।
अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भौतिक पूर्वाधार र समयानुकूल परिवर्तन गर्न नसक्ने विद्यालयले राम्रो शिक्षा दिन नसक्ने भन्दै खारेजी नै गर्नुपर्ने बताए । ‘आफँै राम्रोसँग चल्न नसक्ने विद्यालयले कस्तो शिक्षा देलान् ?’ उनले भने, ‘त्यस्ता विद्यालयलाई मर्ज गर्नुभन्दा पनि खारेजीमा लैजानुपर्छ ।’
यस्तै, झोले निजी विद्यालयलाई पनि मन्त्रालयले खारेजी गर्ने भएको छ । अनुमति लिएका तर सञ्चालनमा नरहेका त्यस्ता विद्यालयलाई खारेजी गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले जानकारी गराए । काठमाडौंमा मात्र २ सय झोले विद्यालय छन् । गत वर्षदेखि नयाँ विद्यालय खोल्न अनुमति नदिएइकाले त्यस्ता झोले विद्यालय बार्गेनिङमा किनबेच हुँदै आएका थिए । मन्त्रालयले गत वर्षबाट नयाँ विद्यालयका लागि अनुमति बन्द गराएको छ । नयाँ खोलिने विद्यालयको वैज्ञानिक नक्सांकन हेरेर मात्र अनुमति दिने सहमति भएको अभिभावक संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । उनले स्वीकृत लिएर पनि सञ्चालनमा नआएका सबै विद्यालयको अनुमति खारेज गरिने निर्णयसमेत भएको जानकारी दिए ।
यसैगरी, शैक्षिक परामर्श केन्द्र अर्थात् कन्सल्टेन्सीले अनिवार्य शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । शैक्षिक परामर्श दिने ती संस्था उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका थिए ।