महिलालाई नागरिकता पाउन अझै झन्झटिलो

काठमाडौं, २० माघ । महिलालाई सहज रूपमा नागरिकता दिलाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । नागरिकताबाट वञ्चित महिलाहरूको तर्फबाट दायर मुद्दाको पक्षमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विभिन्न समयमा गरेका फैसला कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या अझै जस्ताको तस्तै छ ।

सर्वोच्चले महिला, वादी महिला, तेस्रोलिंगीका हकमा नागरिकता प्राप्तिलाई सहज बनाउन १२ वटा महत्त्वपूर्ण फैसला गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत विवाहिताले आºनो बाबुको नामबाट, बच्चाले बाबु वा आमामध्ये कुनै एकबाट, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी तथा कुमारी आमाका सन्तानले आमाकै नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने, पतिको नामबाट नागरिकता प्राप्तिलगायत छन् । तर, यी फैसला नजिरका रूपमा स्थापित हुन सकेका छैनन् ।
नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदानको व्यवस्था समान नहुँदा समस्या रहेको अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बताउँछिन् । ‘व्यक्तिको भविष्यसँग जोडिएका हरेक कामका लागि अत्यावश्यक नागरिकता प्राप्तिमा महिला र पुरुषलाई भिन्न–भिन्न व्यवस्था हुनु दु:खद कुरा हो,’ अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, ‘यसभन्दा दु:खद कुरा त नागरिकतासम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुनु हो ।’ सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अझै त्यही विषयमा पीडितले न्यायालय धाउनुपरिरहेको उनको भनाइ छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ११६ (२) अनुसार ‘मुद्दा–मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डाअदालतले मान्नुपर्छ ।’ सर्वोच्चले प्रतिपादित गरेका नजिर गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाविस तथा नगरपालिका सबैलाई बाध्यात्मक हुन्छन् । तर, सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारीबोध नगर्दा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको सरोकारवालाको टिप्पणी छ । राष्ट्रिय महिला आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले सौर्यसँग भनिन्, ‘पितृसत्तात्मक सोचका सिडिओका कारण विभिन्न जिल्लामा महिलाले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।’
गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चको फैसला र आदेश पालना गर्दै आएको बताए पनि परिणाम देखिँदैन । ‘सर्वोच्चको फैसला गृहले मानेको छु भन्छ, सिडिओले परिपत्र आएको छैन भनेर टार्छ, खै त कार्यान्वयन ?’ प्रवक्ता अन्सारीको प्रश्न छ । महिला, कानुन र विकास मञ्चको अध्ययनअनुसार पश्चिम पहाडी जिल्लाका ५० प्रतिशत जनता नागरिकताविहीन छन् । जसमा महिलाको संख्या उल्लेख्य छ ।
गृहका सहसचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले सर्वोच्चका फैसला कार्यान्वयन गरिरहेको जिकिर गरे । कोही पनि नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहोस् भन्नेमा आफुहरू नै सचेत भएको उल्लेख गर्दै सहसचिव सिवाकोटीले भने, ‘सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गइसकेको छ तापनि म यस विषयमा फलोअप गर्छु र आवश्यक निर्देशन दिन्छौँ ।’