काठमाडौं प्याब्सनले शुल्क नबढाउने

काठमाडौं, १२ माघ । देशभरका निजी विद्यालय आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क बढाउने तयारीमा रहेका बेला निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) काठमाडौंले भने शुल्क वृद्धि नगर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत जेठमा तीन वर्षसम्म निजी विद्यालयले शुल्क बढाउन नपाउने आदेश दिएकाले काठमाडौं प्याब्सनले गत वर्षकै शुल्क सीमामा रहने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं प्याब्सनका अध्यक्ष गोपाल आचार्यले विगत वर्ष नै निर्धारण गरेको अधिकतम शुल्क ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयले लिन नसकेको अवस्थामा थप शुल्क बढाउन आवश्यक नरहेको बताए । ‘गत वर्ष नै निर्धारण गरेको शुल्क लिन सकेका छैनौँ भने किन यो वर्ष बढाउन पर्‍यो,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षकै सीमाभित्र खेल्ने ठाउँ धेरै भएकाले यो वर्ष थप शुल्क बढाउन आवश्यक छैन ।’
अध्यक्ष आचार्यले गत वर्ष निर्धारण गरिएको अधिकतम शुल्क सीमाभन्दा कम शुल्क लिएर सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयले सोही सीमाभित्र रहने गरी आगामी वर्ष केही रकम बढाउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुपर्छ र अभिभावकलाई मारमा पार्नुहुँदैन ।’ उनले सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी निजी विद्यालयका लागि न्यूनतम शुल्क तोक्नुपर्ने, विद्यालयमा न्यूनतम र अधिकतम विद्यार्थी संख्या तोक्नुपर्ने, शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने बताए ।
शिक्षकको तलब वृद्धि, घरभाडा, सञ्चालक खर्च तथा महँगी बढेको भन्दै निजी विद्यालय २५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउने तयारीमा छन् । सर्वोच्चले गत जेठ १० गते एकपटक निर्धारण भएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने र शुल्क बढाउने स्वीकृति प्रदान नगर्नू भनी शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निजी विद्यालयले भने अदालतको आदेशविपरीत २५ प्रतिशतसम्म बढी शुल्कको सीमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेका छन् ।
शिक्षा नियमावलीमा निजी विद्यालयले निर्धारण गर्न पाउने शुल्कको सीमा तोकी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै शिक्षा कार्यालयले सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने, सो आधारमा विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै जिशिकामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने र जिशिकाले नियमावलीमा भएको आधारमा प्रस्ताव हेरी शुल्कको दर स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।