काठमाडौं, ३ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र परामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सबीच भएको परामर्श सेवा खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतापत्रअनुसार बूढीगण्डकीको आयोजना विस्तृत प्रतिवेदन (डिपिआर) को निर्माण मंगलबारदेखि सुरु हुनुपर्नेमा सो हुन सकेन । सरकारले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिक आयोजना घोषणा गरेको ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन ढिलाइ गरेपछि १५ जनवरी ०१३ अर्थात् मंगलबारदेखि हुने भनिएको डिपिआर सुरु नभएको हो ।
गत १७ मंसिरमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला र फ्रान्सका राजदूत जिन चार्लेजको उपस्थितिमा आयोजनाका निर्देशक लीलानाथ भट्टराई र परामर्शदाता कम्पनीका कार्यकारी उपाध्यक्ष जटेस्युबीच भएको सम्झौतामा उक्त मितिदेखि नै डिपिआर सुरु गर्ने उल्लेख थियो । सम्झौतापत्रमा जुलाई ०१५ भित्र अर्थात् ३० महिनाभित्र डिपिआर सम्पन्न गर्ने उल्लेख भए पनि परामर्शदातालाई समयमै अग्रिम भुक्तानी दिन नसकेपछि आयोजनाको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । परामर्शदातलाई अग्रिम भुक्तानी दिएको २१ दिनपछि मात्र ३० महिनाको कार्यतालिकाअनुसार गणना सुरु हुन्छ । १५ जनवरीबाट डिपिआर सुरु गर्नका लागि प्राधिकरणले २१ दिनअघि भुक्तानी दिनुपर्ने भए पनि अझै दिन सकेको छैन । ‘सबै प्रक्रिया पुर्याएर परामर्शदातालाई भुक्तानी दिएर डिपिआर सुरु गर्न अझै एक महिना लाग्छ, यसले राष्ट्रिय प्राथमिक आयोजनाकै कार्यतालिका नै प्रभावित भयो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
प्राधिकरणले अग्रिम भुक्तानीका रूपमा करिब १३ करोड रुपियाँ दिनुपर्नेमा ढिलो गरी एक हप्ताअघि मात्र अर्थ मन्त्रालयले उक्त बजेट दिएको थियो भने त्यस लगत्तै प्राधिकरणले परामर्शदातालाई पत्र लेखेको थियो । ‘बैंक ग्यारेन्टीको पत्र ल्याएर पैसा लैजानका लागि हामीले परामर्शदातालाई पत्र लेखिसकेका छौँ,’ प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य डम्बर नेपालीले थपे, ‘अहिले कार्यतालिका प्रभावित भए पनि परामर्शदातालाई भनेर प्रभावित नहुने गरी काम अघि बढाउनका लागि प्राधिकरण सक्रिय छ, बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन पनि ढिलाइ भएको छ ।’
पछिल्लो समयमा सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिअन्तर्गत गर्ने निर्णय गरेपछि र परामर्शदातासँग प्राधिकरणले सम्झौता गरिसकेकाले कसले डिपिआर अगाडि बढाउने भन्ने विवादसमेत थियो । त्यो अन्योलको भने अन्त्य भएको छ । सञ्चालक नेपालीले विकास समितिको कुनै पूर्वाधार नभएको र प्राधिकरणले नै सम्झौता गरेकोले डिपिआर प्राधिकरणले मात्रै अगाडि बढाउने बताए । ‘कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी अध्ययन अगाडि बढाउन भन्छौँ, प्राधिकरण र बूढीगण्डकी विकास समिति मिलेर आयोजनाको काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
परामर्शदाता कम्पनीले भने डिपिआर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सरकारको विवादका कारण र अर्थ मन्त्रालय पैसा नदिएकाले कार्यतालिकाअनुसार काम नभए पनि अब एक हप्ताभित्र बंैक ग्यारेन्टी गरिसक्ने र त्यसपछि अग्रिम भुक्तानी प्रक्रियामा अघि बढ्ने जानकारी दिए । ‘विवाद र अर्थले पैसा नदिएपछि केही अन्योल थियो, अब बैंक ग्यारेन्टी ल्याएर सकेसम्म तीन हप्ताभित्रै काम सुरु गर्छांै,’ ती प्रतिनिधिले भने । आयोजना प्रमुख भट्टराईले अर्थले पैसा पठाइसकेको र प्राधिकरणले परामर्शदातालाई समेत पत्र पठाएकाले चाँडै डिपिआर सुरु गरिने जानकारी दिए ।
परामर्शदातासँग भएको सम्झौताअनुसार, आयोजनाको स्थलगत अन्वेषण सम्पन्न गरी सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय असर मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन र पुन:स्थापनको कार्ययोजना र विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित पूर्णटेन्डर डकुमेन्ट तयार हुनेछ । परामर्शदाताले अध्ययन पूरा गरेको समयभित्रै आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक लगानीदेखि सबै जुटाएर आठ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । डिपिआरसँगै आयोजना निर्माणमा जाने गरी सरकारले अन्य पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्थापन, अधिग्रहण, पुन:स्थापना लगायतका कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाइने जनाएपछि पनि डिपिआरकै कार्यतालिका प्रभावित भएपछि आठ वर्षभित्र बूढीगण्डकी सम्पन्न हुनेमा आशंका उब्जिन थालेको छ । आयोजनाको परामर्शदाता छनोटका लागि मात्र झन्डै १५ महिना लागेको थियो ।
जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको समस्या बढिरहेको बेला काठमाडांैबाट ६० किलोमिटर नजिकमा उक्त आयोजना पर्छ । करिब एक खर्बको लागतमा गोर्खा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने आयोजना सन् ०२० मै निर्माण सम्पन्न गरेमा सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हुनेछ भने यसले नेपालको ऊर्जा संकट समाधानमा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ ।
झिम्रुक सुचारु हुने
काठमाडौं : लोडसेडिङमुक्तको माग गर्दै तोडफोड गरिएको प्युठानको झिम्रुक जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउने भएको छ । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण तथा सञ्चालन गरेको उक्त आयोजना क्षेत्र रोल्पा र प्युठानका बासिन्दाद्वारा लोडसेडिङ गरेको विरोधमा २३ पुसमा आक्रमण गरी तोडफोड गरिएको थियो । तोडफोडपछि बन्द रहेको आयोजना बुधबारदेखि सुचारु गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता निरञ्जन लाकौलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि, बुटबल पावर कम्पनीका प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित एक टोली बनाएर लोडसेडिङ अन्त्यबारे अध्ययन गरिने सहमतिपछि तत्काल खुलाउने सहमति भएको हो । उक्त टोलीले तोडफोडबाट भएको क्षतिबारे विवरण संकलन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ । ‘प्राविधिक रूपमा तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने बताएपछि सहमतिअनुसारै बन्द आयोजना सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो,’ प्रवक्ता लाकौलले भने ।
प्रतिक्रिया