वैदेशिक रोजगारीको विज्ञापनमा कडाइ

काठमाडौं, ३ माघ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा बढ्दै गएको ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारले अनिधीकृत रूपमा गर्ने विज्ञापनमा कडाइ गरेको छ । रोजगारीका लागि कामदारको माग गर्दै म्यानपावर कम्पनीले जथाभावी विज्ञापन गर्ने र ठगीका घटनासमेत बढ्दै गएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी धन्दा र भष्ट्राचार मौलाउँदै गएपछि सुदृढीकरणको प्रयास सुरु गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगार व्यवसायीको समेत सहमतिमा कामदारको मागलाई लिएर दुइपटक भन्दा बढी विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । बर्सेनि रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या वृद्धि भएसँगै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा चुनौती थपिएको भन्दै ठगी धन्दा र भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक सुधार योजना लागू गरिसकेको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार ठगी र भष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यसअघि सरकारले गठन गरेको कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन थालेको हो । ठगी नियन्त्रणका लागि रोजगारीमा जाने कामदारलाई अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था, व्यक्तिगत भिसाका लागि सम्बन्धित दूतावासको प्रमाणीकरण, म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारले बुझाएको रकमको अनिवार्य रसिद दिनुपर्ने, म्यानपावरले कामदारलाई दिइने करारपत्र अनिवार्य नेपाली भाषामा हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान कडाइसाथ लागू गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले केही दिन अघि मात्र दुईपटक बढी विज्ञापन गर्न रोक लगाएको हो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारी र विभागबीच भएको छलफलले विदेशबाट कामदारका लागि ल्याएको मागसम्बन्धी विज्ञापन दुईपटक भन्दा बढी गर्न नपाउने निर्णय भएको जनाइएको छ । ‘कामदारका नाममा ठगी घटना बढ्दै गएपछि हामीले यसअघि कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार सुधार योजना लागू गरेका छाँै,’ विभागका महानिर्देशक पूर्णचद्र भट्टराईले भने, ‘विदेशबाट आएका मागलाई लिएर अनधीकृत रूपमा विज्ञापन गर्ने गरेको पाइयो, त्यसैले व्यवसायीसहितको छलफलबाट दुईपटक भन्दा बढी विज्ञापन गर्न नपाउने निर्णय भएको छ ।’
विभागका अनुसार कम्पनीको नाम र लट नम्बर नराख्ने, पुरानो र नयाँ मागपत्र एकै ठाउँमा राखी विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति बढेर सर्वसाधारण ठगिएकाले दुईपटक मात्र विज्ञापन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तै, एक श्रम प्रतिनिधिले एक म्यानपावर कम्पनीमा मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । एक वर्षअघि वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ संयोजक रहेको वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदलले विभागमा भ्रष्टाचार, अनियमितता हटाई कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि मापदण्ड बनाएर प्रोत्साहन भत्ता दिने तथा कामदारका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थासहितको कार्ययोजना प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको थियो । सोही कार्ययोजनाका आधारमा अहिले आवश्यक सुधार कार्याक्रम लागू गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।