प्रधानमन्त्रीलाई बहिष्कार गर्न आह्वान

काठमाडौं, २७ पुस । कानून ब्यवसायीहरुले अपराध अनुसन्धान प्रभावित पार्न निर्देशन दिने वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई मित्रराष्ट्रहरुले भिषा नदिएर बहिस्कार गर्न आब्हान गरेका छन् ।
काठमाडौंमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसीएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले मुलुकको महान्यायाधिवक्ताले पार्टीको प्रवक्ता जस्तो ब्यवहार गरेको आरोप लगाए ।
उनलाई महान्याधीवक्ताबाट निकाल्न बारले अभियान चलाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । उनले भने, ‘अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने महान्यायाधिवक्तालाई पदमा रहने हैसियत छैन ।’
अधिवक्ता शम्भु थापाले हत्यारालाई प्रसय दिने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, मन्त्रीहरु र अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न खोज्ने महान्याधिवक्तालाई भिषा रोकेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बहिस्कार गर्न माग गरे । उनले दण्डहिनता अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दवाव आवश्यक रहेको बताए ।
थापाले अपराध र अपराधीको बचाउ गर्ने महान्यायाधिवक्ताको समेत काम नभएको भन्दै उनलाई हटाउन नेपाल बार एसोसिएसनलाई ठोस कदम चाल्न सुझाव दिए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले माओवादीसँग जोडिएका हरेक विषयलाई शान्ति प्रक्रिया भाडिने नाममा संरक्षण गर्न खोजिएको प्रति आपत्ति प्रकट गरे । उनले शान्ति प्रक्रिया माओवादीको मागिखाने भाडो भएको आरोप लगाए ।
पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दा अदालतको अनुमतिबाट पुर्पक्षमा रहेकाले त्यस्तो विषयमा अनुसन्धान रोक्न आदेश दिनु अदालतको अवहेलना भएको उनको भनाई थियो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले यूद्धमा नलागेको हतियार नबोकेको ब्यक्तिलाई याता दिएर मार्नु जघन्य अपराध भएको बताए । उनले यस्ता विषयमा यूद्ध अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून नै आर्कषित हुने दावी गरे ।
अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले द्वन्द्वकालमा मानवअधिकारको घोर उल्लंघन भएको भन्दै छानविनका लागि संयूक्त राष्ट्र संघलाई बोलाउनु पर्ने धारणा राखे ।