रोस्टरमा रहेकाले फेब्रुअरीबाट कोरिया जान पाउने

काठमाडौं, २७ पुस । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरियन भाषापरीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रतीक्षा सूचीमा रहेकाले आगामी फेब्रुअरीबाट रोजगारीका लागि कोरिया जान पाउने भएका छन् । अघिल्लो वर्ष (सन् ०११) मा भएको भाषापरीक्षा उत्तीर्ण गरी सन् ०१२ मा रोजगारीमा जान बाँकी रहेका कामदारको जनवरी सुरु भएपछि श्रमकरार (लेभर कन्ट्रयाक) आउन थालेकाले अर्को महिनाबाट रोजगारीमा जान पाउने भएका हुन् ।

इपिएस शाखाका अनुसार भाषापरीक्षा उत्तीर्ण भएर सबै प्रक्रिया प्ूरा गरेका करिब १० हजारजना अहिले प्रतीक्षा सूचीमा छन् । कोरियाले ०११ मा सञ्चालन गरेको भाषापरीक्षामा १५ हजारभन्दा बढी उत्तीर्ण भएका थिए । त्यसमध्ये ०१२ मा पाँच हजार रोजगारीमा गइसकेकाले बाँकी कामदारका लागि जनवरीदेखि श्रमकरार आउन सुरु भएको हो ।
इपिएसका निर्देशक सूर्य भण्डारीका अनुसार अहिले कोरियाले नेपाली कामदारका लागि श्रमकरार पठाउन सुरु गरेको छ । आगामी फेब्रुअरीबाट क्रमश: रोस्टरमा रहेका कामदार कोरिया जान थाल्ने छन् । इपिएसका अनुसार गत वर्ष भाषापरीक्षा उत्तीर्ण भए पनि पुन: रोस्टरमा दर्ता भएर स्वास्थ्यपरीक्षण गरी रोजगार फारम भरेपछि मात्र उनीहरू कोरिया जान प्रतीक्षा सूचीमा परेका हुन् ।
इपिएसका अनुसार गत वर्ष भने पाँच हजार तीन सयजनाको श्रमकरार आएकामा आठ सय कृषि क्षेत्रमा र बाँकी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि गएका छन् । योसहित हालसम्म इपिएसमार्फत कोरिया जानेको संख्या १४ हजार पाँच सय बढी पुगेको छ । रोजगारदाता मुलुक कोरियाले सन् ०१२ का लागि छुट्याएको कामदार कोटा पूरा भएकाले गत पाँच हजारभन्दा बढी कामदार कोरिया जान सकेनन् । गत वर्ष कोरियाले विभिन्न १५ मुलुकका लागि ५७ हजार कामदार कोटा छुट्याएको थियो । यसमध्ये नेपालबाट ६ हजार कामदार लैजाने तयारी भए पनि पाँच हजारभन्दा बढी जान नसकेको इपिएसले जनाएको छ ।
कोरियाले सन् २००७ मा भएको श्रमसम्झौतापछि सन् २००८ मा पहिलोपटक लिएको भाषापरीक्षामा ६ हजार पाँच सय ८६, सन् ०१० मा चार हजार ९६ र सन् ०११ मा १५ हजारभन्दा बढी कामदारलाई रोस्टरमा राखेको थियो । सन् ०११ मा भएको तेस्रो भाषापरीक्षामा उत्तीर्णमध्ये करिब ६ हजारको लेभर कन्ट्रयाक (श्रमकरार) पठाएकामा पाचँ हजार पाँच सयजना रोजगारीमा गइसेकको इपिएस शाखाले जनाएको छ ।
२००७ अघि निजी क्षेत्रबाट पनि कामदार कोरियामा रोजगारीका लागि जाने गरेका भए पनि म्यानपावर कम्पनीले जथाभावी रकम उठाउन थालेपछि अहिले इपिएस प्रक्रियाबाहेक कामदार कोरिया जान पाउँदैनन् । यस्तै, यसअघि कोरिया गई गैरकानुनी रूपमा बसी फर्केका, विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्ति पनि त्यहाँ रोजगारीमा जान पाउँदैनन् । कोरियामा रोजगारीमा जाने कामदारले मासिक ८० हजारको हारहारीमा पारिश्रमिक पाउँछन् ।

प्रतिक्रिया