काठमाडौं, १९ पुस । विभिन्न बाधा, अवरोध र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावको कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत दिने तयारी गरेको छ ।
कानुनी रूपमा निजी क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अवरोध नभए पनि निजी क्षेत्रले बनाउने प्रसारण लाइनको मापदण्ड स्पष्ट नभएपछि र निजी क्षेत्रले कसरी बनाउने भन्ने अन्योलता बढेपछि सरकारले आवश्यक सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्याएर निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले दुईवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरी त्यो समितिले अध्ययन प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेका छन् । करिब दुई साताअघि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत रहेको प्राधिकरण प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन विभागका महाप्रबन्धक राजेश्वरमान सुल्पियाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले प्रसारण लाइनको क्षमता, दूरी, लागत आदिको आधारमा प्रसारण लाइन निर्माणको काम निजी क्षेत्रलाई दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
निजी क्षेत्रबाट उत्पादित जलविद्युत््को विद्युत्् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेजस्तै प्रसारण लाइन क्षेत्रमा समेत ट्रान्समिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट (टिएसए) बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । ऊर्जाले प्राधिकरणलाई टिएसएको मापदण्ड बनाउनका लागि निर्देशन समेत दिन लागेको छ । ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि निजी क्षेत्रलाई समेत दिएर प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने हो कि भन्ने प्रस्ताव आएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता निरञ्जन लाकौलले भने ।
भोटेकोशी जलविद्युत्् आयोजनाका लागि १ सय ३२ केभीको २६ किलोमिटर प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रले बनाएबाहेक अन्य कुनै प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रबाट बनेका छैनन् । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रगति हासिल गर्न नसकेपछि विकल्पको रूपमा प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी सरकारले सुरु गरेको हो । तर, विश्वका अधिकांश देशमा प्रसारण लाइन सरकारले नै बनाउने र प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रलाई दिादा धेरै चुनौती रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउाछन् । ‘जलविद्युत् आयोजनाजस्तो प्रसारण लाइन निर्माण कार्य नभएकाले धेरै चुनौती छन्, समस्या पनि धेरै छन्, प्राधिकरणले टिएसएको स्पष्ट मापदण्ड नबनाउने हो भने असम्भव छ,’ उनले भने ।
कुनै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेपछि त्यो प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आदानप्रदानबाहेक बााकी रहने प्रसारण क्षमताको लागत कसले र कसरी बेहोर्ने भन्ने अन्योल छ । प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि जलविद्युत् आयोजना नबनेसम्मको लागत फिर्ताबारे अन्योल रहे पनि त्यो प्राधिकरणले जिम्मेवारी लिने गरी ऊर्जाले प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको हो । प्राधिकरणमा यसको मापदण्डबारे छलफल गरेर निर्णय लिन भने बााकी छ ।
सरकारले तीन वर्षमा ४ सय ८ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखेकामा प्रगति शून्य भएपछि र २० वर्षमा ३३ सय किलोमिटर बनाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म करिब दुई सय किलोमिटर मात्र बनेपछि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई दिइने तयारी सुरु गरेको हो । सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव, सरकारले सुरक्षा दिन नसक्नु, स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले प्रसारण निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । यही कारण अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् भने प्रसारण लाइनविना विद्युत् आदानप्रदान हुन नसक्ने भए पनि यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया