माथिल्लो कर्णाली अवरोध गर्न दस्ता

दैलेख, १२ पुस । नेकपा–माओवादी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यले कर्णाली बचाउ जागरण अभियानमा जुुटेको छ । आयोजना निर्माण कार्यको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले पुन: काम सुरु गरेपछि माओवादीले जागरण अभियान घोषणा गरेको हो । कम्पनीलाई आयोजना निर्माणका लागि हालै ६ महिना म्याद थपिएको छ ।

हेलिकोप्टरबाट कम्पनीका प्रबन्धक केके शर्मासहित विशेषज्ञको टोली आयोजना स्थलमा पुगेपछि प्रभावित क्षेत्र लयाँटी बिन्द्रासैनीमा माओवादीले ‘आउ जगाउ, कर्णाली बचाउ’ भन्दै जनसभा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । जनसभाले गाउँ जनस्वयंसेवक लयाँटी बिन्द्रासैनीका इन्चार्जको संयोजकत्वमा ३३ सदस्यीय कर्णाली बचाउ संघर्ष समितिसमेत गठन गरेको छ । जागरण दस्ता नाम दिइएको संघर्ष समितिमा स्थानीय स्तरका माओवादी कार्यकर्ता छन् ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा आयोजित जनसभामा नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा अनुशासन विभाग प्रमुख हर्कबहादुर शाहीले प्रभावित क्षेत्रका जनताको अग्राधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताए । सरकारले नेपाली जनताको जलस्रोत माथिको अधिकार कटौती गरी सम्पूर्ण अधिकार भारतलाई सुम्पेको आरोप उनले लगाए । जल, जंगल र जमिनमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार हुने भन्दै शाहीले जिएमआरलाई स्थानीयसँग दादागिरीको दुस्साहस नगर्न चेतावनीसमेत दिए । आयोजनास्थल आसपासका केही व्यापारी र मुआब्जा पाउनेको भरमा आयोजना हात नपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जनसभाका सहभागीले यसअघि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा केही उपलब्धि नभएको भन्दै अब कडा प्रतिरोध गर्न तयार रहेको बताएका थिए । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सबै र आसपासका अन्य गाविसमा पनि कर्णाली बचाउ जागरण अभियानका क्रममा कर्णाली बचाउ संघर्ष समिति गठन गर्ने तयारीमा पार्टी जुटेको नेकपा–माओवादीका भेरी कर्णाली सचिवालय सदस्य तथा दैलेख इन्चार्ज रामलाल विकले जानकारी दिए । आयोजना निर्माता कम्पनी जिएमआरको कार्यालयमा आगो लगाएको माओवादीले उसका औपचारिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू समेत बहिष्कार गर्दै आएको छ ।
गत वर्ष असारमा जिएमआरले आयोजना स्थल डावमा गरेको आयोजना वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा झडपको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । त्यस्तै गत वर्ष जेठमा पाल्तडास्थित जिएमआरको कार्यालय माओवादी कार्यकर्ताले आगो लागाइदिएका थिए । नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाएर देशी र विदेशी केही दलालहरूले नेपाली राष्ट्रियता सँग जोडिएका ठुल्ठूला स्रोतसाधनमा असम्वैधानिक गिद्धे नजर लगाएर सम्झौता गर्दै आएको माओवादीले आरोप लागाउँदै आएको छ । कम लगानीमा धेरै ऊर्जा उत्पादन क्षमता भएको यो आयोजना मुलुककै सबैभन्दा सस्तो र सजिलो परियोजना मानिएको छ । जिएमआरले विरोधका बाबजुद पनि परियोजनाको डिपिआर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको महत्त्वपूर्ण काम पूरा गरी सुरक्षाकर्मीको भरमा आयोजनाको आगामी प्रक्रियामा जुटे पछि आयोजनास्थल सुनसान थियो ।