माथिल्लो अरुण आयोजना बनाउने निर्णय

काठमाडौं, ३ पुस । सस्तो र आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइने माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको छ ।

पहिलादेखि नै आयोजना निर्माणका लागि निवेदन दिँदै आएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तीन सय ३५ मेगावाटको अपर अरुण बनाउने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले माथिल्लो अरुण आयोजना बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उक्त आयोजना दिने निर्णय गरेकामा प्राधिकरणले बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन प्राधिकरण सञ्चालक अध्यक्ष एवं मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । त्यसैगरी प्राधिकरणले उक्त आयोजनाको लाइसेन्सका लागि पुन: निवेदन दिने निर्णयसमेत गरेको छ । यसअघि प्राधिकरणले दुईपटक आयोजनाको लाइसेन्सका लागि निवेदन दिए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिने बताउँदै आएको छ । यहीकारण विद्युत् विकास विभागले माथिल्लो अरुणको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई दिएको छैन । तीन वर्षअघि अनुमतिपत्र मागेको प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षको माघमा पुन: मागेको थियो । प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको उक्त आयोजना नेपालकै सस्तो र आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइने गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजना कम डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने अध्ययनका आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्येको एक हो । ३३५ मेघावाटको उक्त आयोजनाको लागत ५३४ मिलियन डलर पर्छ भने प्रतियुनिट २.७४ रुपियाँ मात्र पर्छ । आयोजनाको क्षमतालाई बढाएर ७ सय मेघावाटसम्म पुर्‍याउन सकिने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आयोजनाको मोरिसन क्नुडसेन कर्पोरेसन, लामेयर इन्टरनेसनल, टोकियो इलेक्ट्रिक पावरलगायत विदेशी दातृ संस्थाले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो । सस्तो र नेपाली लगानीकर्ताले बनाउन सक्ने आयोजना भए पनि विद्युत् विकास विभागमाथि कमिसनका भरमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा विदेशी लगानीकर्तालाई दिने षडयन्त्र भइरहेकामा प्राधिकरणको निर्णयले प्राधिकरणका कर्मचारी खुसी भएका छन् । सस्ता आयोजना विदेशीलाई दिने परिपाटी र महँगा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्राधिकरणभित्र ऊर्जा मन्त्रालयको आलोचना हुने भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले माथिल्लो अरुण प्राधिकरणलाई दिन बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं मुख्यसचिव पौडेल आफँै सक्रिय भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारी खुसी भएका हुन् । ‘सस्तो भएकाले नेपालले यो आयोजना बनाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ तर कमिसनका भरमा प्राधिकरणलाई नदिई अन्य विदेशी कम्पनीलाई दिन विभाग अघि बढेको छ,’ प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले थपे, ‘प्राधिकरणको निर्णयले प्राधिकरणका कर्मचारी खुसी भएका छन्, मुलुकभित्रकै पुँजीबाट बनाउन सक्ने अवस्था छ ।’ संखुवासभामा बन्नलागेको आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाले छिटो आयोजना बनाउन माथिल्लो अरुण सरोकार मञ्चसमेत गठन गरएको छ ।

छानबिन गर्न सञ्चालकलाई जिम्मा

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा २६ कर्मचारीले दिएको स्पष्टीकरणबारे प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक सदस्य डा. डम्बर नेपालीलाई जिम्मा दिएको छ ।
०६३ सालपछि विभिन्न देश र कम्पनीबाट ल्याइएका सबै ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन देखिएपछि त्यसबारे कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठित सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरण व्यवस्थापनले ती २६ कर्मचारीसँग दुई महिनाअघि स्पष्टीकरण लिएको थियो । उनीहरूले दिएको स्पष्टीकरणबारे छानबिन गर्नसमेत प्राधिकरणले समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले नेपालीलाई त्यसबारे सबै प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा दिएको हो । त्यसैगरी सरकारले प्राविधिक, आर्थिक र वातावरण दृष्टिकोणले असम्भव भनिएको थर्मल प्लान्ट खरिदका लागि बनेको टेन्डर डकुमेन्टबारे छानबिन गर्नका लागि सञ्चालकत्रय: विश्वप्रकाश गौतम, मोहनराज पन्त र टेकनाथ आचार्यलाई जिम्मा दिएको छ । त्यसैगरी, प्राधिकरण टोलीले हालै भारतमा गएर गरेको सहमतिअनुसार पटना क्षेत्रबाट ल्याउन लागिएको थप ७० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय समेत प्राधिकरणले गरेको छ ।