अर्थबजार

नीलो सिलिन्डर नबनाउनेलाई कारबाहीको तयारी

सौर्य अनलाइन २०६९ पुष १ गते २:५० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १ पुस । सरकारी निर्देशन नमान्ने ग्यास उत्पादकलाई कारबाही गरिने भएको छ । करिब तीन महिना अघिदेखि एलपी ग्यासका दुईथरी सिलिन्डर बनाउन निर्देशन दिइएको भए पनि अझैसम्म सो निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अटेर गर्ने ग्यास उत्पादकलाई कारवाही गर्ने जनाएको हो ।

मन्त्रालयले पटक–पटक नीलो सिलिन्डर बनाउन निर्देशन दिएको भन्दै सो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने एलपी ग्यास उत्पादक बोटलिङ प्लान्टलाई कारबाही तयारी गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता उत्पादकको ग्यास कोटा कटौती हुने छ ।
‘बोटलिङ प्लान्टलाई नीलो सिलिन्डर बनाउन पटक–पटक समय दिँदै आयौँ,’ नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले भने, ‘अब पनि सरकारी निर्देशन नमान्नेलाई ग्यास कोटा कटौती हुनेछ ।’
तीनपटकसम्म समय दिँदासमेत सरकारी निर्देशन नमान्ने उत्पादकले सरकारलाई अटेर गरेको उनको भनाइ छ । सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैसँग नभएको भन्दै मन्त्रालयले नै त्यस्ता बोटलिङ प्लान्टलाई ग्यास कोटा कटौती गर्न र नीलो सिलिन्डर बनाएकालाई कोटा थप्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले अहिले नीलो सिलिन्डर बनाउनेलाई कोटा थपिने पनि जनाएको छ ।
गत असोजदेखि नै मन्त्रालयले ग्यास उत्पादकलाई दुईथरी सिलिन्डर बनाउन निर्देशन दिए पनि ग्यास उद्योग संघले विरोध गर्दै आएको छ । संघको विरोधसँगै अधिकांश ग्यास उत्पादकले दुईथरी सिलिन्डर बनाएका छैनन् । ‘हामीले अहिलेको अवस्थामा दुईथरी सिलिन्डर लागू गर्न सकिँदैन भनेका छौँ,’ एक ग्यास उत्पादकले भने, ‘संघको विरोध हुँदा हुदै पनि कतिपय कम्पनीले भने नीलो सिलिन्डर उत्पादन गरेर बजारमा ल्याउन थालेका छन् ।’ नोबेल ग्यासले केही दिनअघि नै बुधबारदेखि नीलो सिलिन्डर बजारमा ल्याएको छ भने साल्ट ट्रेडिङले एसटिसी ग्यास नीलो सिलिन्डरमा ल्याइसकेको जनाएको छ ।
ग्यासमा भइरहेको नोक्सानी कम गर्ने तथा कालाबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले दुईथरी सिलिन्डर बनाउने तयारी गरेको हो । विगतमा ग्यास अभावको समयमा ठूला व्यावसायिक होटल, औद्योगिक क्षेत्रमा ग्यास बढी खपत गरेको तथा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पाएपछि सरकारले यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो । यस्तै, ग्यासमा भइहरहेको मासिक नोक्सानी कम गर्न दुईथरी सिलिन्डर लागू गरेर व्यावसायिक र घरायसी प्रयोगमा छुट्टा–छुट्टै मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । यसो गर्दा ग्यासको कालाबजारी नहुने तथा घरायसी प्रयोजनमा समस्या नहुने सरकारी बुझाइ छ ।
अहिले नेपाल आयल निगमलाई एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६ सय ५६ रुपियाँ ६२ पैसा नोक्सानी छ । निगमका अनुसार अहिले ग्यासको कुल नोक्सानी ७८ करोड ७९ लाख पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार लागत खर्चभन्दा कममा बिक्री गर्नुपर्दा कुल नोक्सानी चुलिँदै गएको निगमले जनाएको छ । सो नोक्सानी कम गर्न परल मूल्यलाई नै बिक्री मूल्य तोक्ने तयारी भएको जनाइएको छ । अहिले एलपी ग्यासको परल मूल्य प्रतिसिलिन्डर दुई हजार एक सय २६ रुपियाँ ६३ पैसा छ । तर, काठमाडौंको बिक्री मूल्य भने एक हजार चार सय ७० रुपियाँ छ ।
निगमले सरकारी राजश्व, निगमको ऋणमा ब्याज खर्च, ढुवानी भाडा, प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, डिलर कमिसन र डिलर खर्च जोडेर ग्यासको परल मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ । अहिले रक्सौलमै ग्यासको खरिद मूल्य एक हजार ६ सय २७ रुपियाँ ४१ पैसा रहेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय