एकीकृत लाइसेन्सविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, १ पुस । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साना कम्पनी लक्षित गरी खुला गरेको ‘एकीकृत लाइसेन्स’ प्रणालीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । सबैखाले दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न पाउने एकीकृत लाइसेन्सविरुद्ध तीनजना अधिवक्ताले मुद्दा हालेका हुन् । अधिवक्ताहरू उत्तम श्रेष्ठ, लक्ष्मण थपलिया र प्रवीण शाहीले प्राधिकरणले अगाडि सारेको एकीकृत लाइसेन्स प्रणालीको व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन र कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनीहरूले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएका छन् । अधिवक्ता उत्तम श्रेष्ठले प्राधिकरण वर्तमान ऐन र कानुनमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएकाले आफूहरू सर्वोच्च गएको बताए ।

गत वैशाखमा साना कम्पनी लक्षित गरी खुला गरिएको ‘एकीकृत लाइसेन्स’ मा जान दूरसञ्चार कम्पनीहरूले चासो देखाइसकेका छन् । भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) र ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । यो लाइसेन्स पाएपछि जिएसएम र थ्रिजी प्रविधिमा समेत मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यस्तै, यो प्रणालीमा उच्च गतिको इन्टरनेट, साधारण टेलिफोन (पिएसटिएन) लगायत दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित सबै सेवा समावेश हुन्छन् । साना कम्पनीले पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । नेपाल स्याटेलाइट र एसटिएम सञ्चारले भने एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छैनन् । युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम सञ्चार प्रालिलाई लक्षित गरी एकीकृत लाइसेन्स खुला गरिएको थियो । टेलिकम र एनसेलसँग भने एकीकृत लाइसेन्स छ । एकीकृत लाइसेन्समा गएपछि हरेक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।