म्याद थप्नुको विकल्प छैन : खनाल

काठमाडौं, २८ मंसिर । तेस्रोपटक दिएको समयभित्र पनि प्रमुख दलहरूले सहमतीय सरकार गठनका लागि सहमति जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चौथोपटक समय थप्ने भएका छन् । तेस्रोपटकका लागि दिइएको ६ दिनको समयावधि बुधबार सकिएको छ ।
प्रमुख दलहरूले पटक–पटक थपिएको समयावधि उपलब्धिहीन ढंगले बिताएपछि राष्ट्रपति यादवले बिहीबार बिहान मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार दलका नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । उनीहरूको आग्रहअनुसार छोटो समयका लागि पुन: म्याद थप गरिने स्रोतले जनाएको छ ।
‘भोलि(बिहीबार) बिहान चार दलका नेताहरूसित राष्ट्रपतिको छलफल छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ त्यही आधारमा राष्ट्रपतिले निर्णय लिनुहुन्छ,’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले सौर्यसँग भने । स्रोतका अनुसार कांग्रेस र एमालेले तीनदेखि पाँच दिनका लागि म्याद थप्न आग्रह गर्ने आन्तरिक योजना बनाएका छन् ।
‘भोलि(बिहीबार) फेरि म्याद थपिन्छ, म्याद थप्नुको विकल्प नै छैन,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने । सहमतिका लागि ५/६ दिनको समयावधि थप्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिने उनले बताए । अर्का एक एमाले नेताले भने सबै दलबीच सहमति हुन नसके अधिकतम दलहरूको रायअनुसार निर्णय लिन पनि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिने बताए ।
प्रमुख सत्ताधारी एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकल दाहालले बुधबार बिहान राष्ट्रपति यादवलाई भेटेर चौथोपटक म्याद थप गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । उनले सहमतीय प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न र राजनीतिक निकासबारे दलहरू सहमति नजिक पुगेको भन्दै समय–सीमा थप्न आग्रह गरेका थिए । ‘दलहरूबीच औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा भएका कुराकानीले सहमति नजिक पुर्‍याएको छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै शीतलनिवास स्रोतले भन्यो, ‘पूर्णरूपमा सहमति निर्माण गर्न पुन: एकपटक समयसीमा थप्नुपर्छ ।’
राष्ट्रपतिका सल्लाहकार दाहालका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई राष्ट्रपति यादवले अरू दलको पनि कुरा सुन्ने र त्यसपछि निर्णय लिने बताएका थिए । ‘उहाँ(एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल)ले फेरी म्याद थप्नुपर्‍यो भनेर आग्रह गर्नुभएको थियो, राष्ट्रपतिले अन्य दलको राय के आउँछ त्यसपछि निर्णय लिन्छु भन्नुभयो,’ सल्लाहकार दाहालले भने ।
साँझ बसेको एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ५ दिन समय थप्नेबारे राष्ट्रपतिसित छलफल भएको जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रपतिसित म्याद थप गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बैठकमा सुनाएका थिए ।
तेस्रोपटक दिएको समयभित्र पनि सहमति नभए मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनले निर्णय गरे पनि पछिल्लोपटक एमाओवादी पुन: म्याद थपेर सहमति खोज्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । सहमति निर्माण गर्न एमाओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोष्टबहादुर बोगटीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सत्तागठबन्धनकै एक घटक मधेसी मोर्चाले पनि सहमतीय सरकार गठनमा जोड दिन थालेपछि एमाओवादी पछि हटेको थियो ।
प्याकेजमा सहमति नभए सरकार नछाड्ने
बुधबार राति प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको बैठकले प्याकेजमा सहमति नभएसम्म सरकारको नेतृत्व नछाड्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, सहमतिका लागि दलहरूसितको संवाद भने जारी राख्ने उनले जनाएका छन् ।
‘कांग्रेस–एमालेसित सरकार र प्रधानमन्त्रीका विषयमा मात्रै होइन, आगामी वैशाखभित्र नयाँ चुनाव गराउने गरी प्याकेजमा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ, प्याकेजमा सहमति नभएसम्म सरकारको नेतृत्व नछाड्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो,, बैठकमा सहभागी स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले सौर्यसँग भने ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले ‘वैशाखमा चुनाव नहुने भए सत्तागठवन्धनभित्रै चुनाव गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री छान्नुपर्ने’ बताएका थिए । उनको प्रस्तावमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसहित मोर्चाका अन्य नेताहरूसमेत हाँसेका थिए ।