सत्ताकब्जाको रणनीतिमा : एमाले

रामशरण बजगाईं

काठमाडौं, २५ मंसिर । नेकपा एमाले चुनाव सुनिश्चितताको आन्दोलनसँगै चुनावको तयारीमा लाग्ने भएको छ । सोमबार सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको १९औँ बैठकमा प्रस्तुत गर्न तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमाओवादी संविधानसभा असफल बनाउने कारक शक्ति रहेको चुनावी मुद्दा तयारी गर्ने पनि उल्लेख छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्न तयार पारिएको १२ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा गाउँ तहसम्मकै जनमतको अध्यावधिक मूल्यांकन गर्नेदेखि जनसंगठनहरूलाई चुनावमा केन्द्रित गर्नेगरी परिचालन गर्ने कुरा उल्लेख छ । सत्तारूढ एमाओवादी चुनावमा जान तयार नरहेको र लामो समयसम्म सत्ता लम्ब्याएर शक्ति सुदृढ गर्ने योजनामा रहेको विश्लेषण गर्दै एमालेले निर्वाचनका लागि व्यापक जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्ने र सँगसँगै निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘राजनीतिक दलबीच चुनावमा जाने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि आन्तरिक रूपमा एमाओवादी चुनावका लागि तयार नभइसकेको र सत्तामा लामो समयसम्म रहेर शक्ति सुदृढ गर्ने योजनामा छ,’ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गर्न आइतबार स्थायी समिति बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चुनावको सुनिश्चितता र चुनावको तयारी दुवैका लागि आन्दोलन प्रभावकारी हुने यथार्थतालाई आत्मसात् गरेर आन्दोलनसँगै निर्वाचनको तयारी दुवै कामलाई अघि बढाउनुपर्छ ।’
एमालेले संविधानसभा र स्थानीय निकायको चुनाव एकैपटक गर्नुपर्ने जनाउँदै चुनावको प्रारम्भिक तयारीमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषय किटानी गरेको छ । जसअनुसार वडा तहसम्मको राजनीतिक दलहरूको प्रभाव र जनमतको आवधिक मूल्यांकन गर्ने र त्यस्तो काममा पार्टी कमिटी र बुद्धिजीवीहरूको टिमलाई स्वतन्त्र ढंगले परिचालन गर्ने, जनमत विस्तार र मतदाताको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी तदनुरूपको कमिटी निर्माण र परिचालनको योजना अघि बढाउने, जनसंगठनको संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नेछन् । यस्तै, स्थानीय चुनाव तयारीकै लागि एमालेले गाउँको विकासका ठोस अवधारणा सार्वजनिक गर्नेगरी तदनुरूपको तयारीको काम अघि बढाउने चुनावमा मुख्य दुई प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा सफल हुनेगरी तयारीको कामलाई अघि बढाउने, संविधानसभाको असफलताको दोषी किटानी गर्दै चुनावी मुद्दा बनाउने पनि तयारी गरेको छ ।
‘संविधानसभा असफल हुनका कारण र त्यसको मुख्य दोषी को हो ? भन्ने कुरालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर छलफल बहसका कार्यक्रम अघि बढाउने’ एमालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्यसका लागि पार्टीले जारी गरेको श्वेतपत्रलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने ।’
‘राष्ट्रपतिको आह्वान असफल हुँदै छ’
यस्तै एमालेले सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान राजनीतिक निकासका लागि उपयुक्त भएको उल्लेख गर्दै एमाले प्रतिवेदनले सत्तारूढ दलहरूले अहिलेजस्तै अवरोधको रबैया कायम राखे सहमतिको सरकार गठन प्रक्रिया असफल हुने निष्कर्ष निकालेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले अगाडि बढाएको प्रयास असफल भए मुलुकमा सर्वसत्तावाद अझै बलियो हुने र त्यसविरुद्धको आन्दोलन अझै जटिल बन्दै जाने एमालेको विश्लेषण छ ।
‘अहिलेझँै सत्तारूढ दलहरूको असहयोग र सर्वसत्तावादी रबैया कायमै रहने हो भने प्रमुख दलहरूबीच सहमति खोज्ने हाम्रो प्रयास सफल हुने देखिँदैन । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि अघि बढाएको प्रक्रिया पनि सोही कारणले असफल हुने अवस्था छ,’ एमालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, सहमति नहुने, नयाँ निर्वाचन पनि नहुने, काम चलाउन सरकार रहिरहने र सहमति निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले अघि बढाएका प्रयास पनि सफल नहुने हो भने मुलुकको राजनीतिक, संवैधानिक संकट अझै गहिरिएर जाने निश्चित छ ।’
एमाओवादी नेतृत्वको सरकार संकटलाई उपयोग गर्दै सत्तामा टिकिरहने प्रपञ्चमा रहेको उल्लेख गर्दै एमालेले सहमति प्रक्रियामा सामेल भएर पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ‘बरु गोली थाप्न तयार हुने तर बालुवाटार नछाड्ने’ अभिव्यक्तिले सर्वसत्तावादी योजना उदांगो भएको दाबी गरेको छ । उसले यस्तो अवस्थामा एमाले राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादा र गरिमाका पक्षमा उभिने पनि संकल्प गरेको छ । ‘बाबुराम भट्टराईले ‘गोली थाप्न तयार हुने तर बालुवाटार नछाड्ने’ अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो सत्तालिप्सा र सर्वसत्तावादी कुनियतलाई उदांगो बनाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यस्तो स्थितिमा हाम्रो पार्टी गणतन्त्रको पहिलो प्रतीकका रूपमा रहेका राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका, पदीय गरिमा र मर्यादाका पक्षमा उभिनु आवश्यक ठान्छ ।’ स्थायी समितिले एमाओवादीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी मागिनु र पछि अस्वीकार गरिनुलाई राजनीतिक बेइमानी भएको ठहर गरेको छ । ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न दलहरूलाई गरेको आह्वानलाई असंवैधानिक भन्ने तर एमाओवादी पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी माग्ने र पछि अस्वीकार गर्ने काम गरेर धोकाको राजनीतिक गरेको छ,’ बैठकपछि उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले भनिन् ।
यस्तै, एमालेले नयाँ संविधानसभाको सदस्य संख्या २ सय ४० कायम गरी संविधान निर्माणपछि व्यवस्थापिका संसद्का रूपमा काम गर्ने जिम्मेवार दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी प्रमुख दलहरूको सहभागितामा नयाँ सरकार गठन गर्ने, नयाँ सरकारको सिफारिसका आधारमा संवैधानिक गतिरोध समाप्त गरी संवैधानिक रिक्तता हटाउने र संविधानसभासँगै स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन गर्ने रोडम्याप अघि सारेको छ । यस्तै, संविधानका विवादित विषय ताजा जनादेशमा गएर टुंग्याउने एमालेको निष्कर्ष छ ।

नेम्वाङसहित आठ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरिने
यस्तै, एमालेले पार्टी छाडेर गएका केन्द्रीय नेताहरूको ठाउँमा नयाँलाई मनोनयन गर्ने प्रस्ताव पनि तयार गरेको छ । सोमबार सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नाम प्रस्तुत गरी छलफल गर्न प्रस्ताव तयार गरिएको हो । स्रोतका अनुसार संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवा नेम्वाङ, नेताहरू सानु श्रेष्ठ, शेरबहादुर तामाङ, शेरधन राई र राजेन्द्र राईलाई केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ । केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि उनीहरू पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनेछन् । यसअघि पूर्वउपाध्यक्ष अशोक राईसहित केन्द्रीय कमिटीका आधा दर्जन नेताले नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए । स्रोतका अनुसार नेम्वाङ, पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र रामचन्द्र झालाई स्थायी समितिमा लैजाने प्रस्ताव पनि तयार भएको छ । आइतबारको स्थायी समिति बैठकले सोमबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका लागि एजेन्डा तय गरेको थियो । सोमबारका लागि तय भएका एजेन्डामा रिक्त स्थानमा पदपूर्ति, जिम्मेवारी बाँडफाँड, संगठन विभाग र अनुशासन आयोगका प्रतिवेदन रहेका छन् ।