खोजखबर

संवैधानिक अंगको बेवास्ता मौलाउँदै अपारदर्शिता

सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर १८ गते ३:१० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १८ मंसिर । सरकारलाई अंकुश लगाउने संवैधानिक अंगमा राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिएसँगै अझै लामो समय प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त हुने छाँटकाँट छैन । दलीय सहमतिमा मात्र संवैधानिक अंगमा प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिने भएकाले नियुक्तिको अवस्था नदेखिएको हो । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद् पनि व्यवस्थापिका–संसद् अभावमा ‘लंगडो’जस्तै बन्न पुगेको छ ।
कतैबाट पनि अंकुश लगाउने निकाय नभएपछि सरकारमात्र होइन, स्थायी सरकार मानिएको निजामती प्रशासनका उच्च तहका कर्मचारी उन्मत्त हात्तीजस्तै भएका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा आर्थिक अपारदर्शिता दिनदिनै बढ्दो छ भने सरकार एकलौटी ढंगबाट अघि बढिरहेको छ । सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय प्रशासनिक निकायमा अपारदर्शिता संस्थागत रूपमा मौलाएको छ ।
सरकारले गरेका गलत काम तथा उसका निर्णयमा अंकुश लगाउने व्यवस्थापिका–संसद् नहुनु तथा संवैधानिक अंग पदाधिकारीविहीन हु‘दै जानुले सरकार र कर्मचारी प्रशासनका प्रमुखलाई कतैबाट पनि रोकतोक छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्वआयुक्त भन्छन्, ‘संस्थागत अनियमितता गर्ने सरकार र कर्मचारीलाई अहिलेजस्तो अर्को सुनौलो अवसर हुन सक्तैन ।’
मुलुक शून्यतातर्फ धकेलिइरहेको ठम्याइमा रहेका ती पूर्वआयुक्तले भने, ‘आर्थिक अपारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलाएको छ, शीर्ष दलका नेता तथा सरकारी अधिकारीहरूको उदासीनताका कारण संवैधानिक अंगहरू लामो समयदेखि प्रमुखविहीन हुँदा पनि सरकार र नेताहरू पदपूर्तिमा उदासीन हुनुमा स्वार्थ रहेको स्पष्ट हुन्छ ।’
अख्तियार, महालेखापरीक्षक तथा लोकसेवा आयोग प्रमुखविहीन छन् भने सरकारले चुनावको घोषणा गरिरहेको बेला निर्वाचन आयोग पनि महिना दिनपछि प्रमुखमात्र होइन आयुक्तविहीन नै बन्दै छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा मात्र अहिलेसम्म पूर्णरूपमा पदाधिकारी छन् ।
पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइराला अंकुश लगाउने निकाय नहु‘दा सरकार छाडा बन्दै गएको बताउ‘छन् । ‘भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अख्तियार तथा हिसाबकिताब चुस्त राखे/नराखेको जॉच गर्ने महालेखा नियन्त्रकलगायत निकाय पदाधिकारीविहीन हँुदा अनियमितताका शृंखला बढ्दै गएको देखिन्छ,’ पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले सौर्यसँग भने, ‘संसद् पनि नभएकाले सरकारको मोनोपोली भएको छ ।’
अख्तियारमा प्रमुख तथा अन्य आयुक्त नहँुदा धेरै मुद्दामा अनुसन्धान हुन नसकेको अख्तियारका एक कर्मचारीको स्वीकारोक्ति छ । उनले भने, ‘राजनीतिक दलका नेतासँग जोडिएर आयोगमा दर्जनौँ उजुरी आएका छन्, प्रमुख आयुक्त तथा अन्य आयुक्तहरू नहुँदा ती सबै उजुरी थन्किएका छन् ।’
१६ कात्तिक ०६३ मा सूर्यनाथ उपाध्यायले अवकाश पाएपछि अख्तियार प्रमुखविहीन छ । उपाध्यायको अवकाशपछि पदावधि बाँकी रहेको ललितबहादुर लिम्बूले कार्यवाहक प्रमुख भएर काम गरेका थिए । लिम्बूको पनि ०६६ मै सेवाअवधि सकिएपछि अख्तियार पदाधिकारीविहीन छ । अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले आयुक्त नहुँदा दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न नसकिएको बताए । पौडेलका अनुसार केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा पनि प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखापरीक्षक पनि ०६३ पुसदेखि छैनन् । महालेखापरीक्षक नहुँदा आर्थिक अराजकता बढेको तथा कर्मचारीमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको परीक्षकका प्रवक्ता महोदत्त तिमिसिना बताउ‘छन् । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा अनावश्यक रूपमा सरकारी रकम खर्च भइरहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पदाधिकारी भए उनीहरूले सिधै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्रीलाई बोलाएर त्यस्ता कार्य रोक्न निर्देशन दिन सक्थ‘े तर अहिले कर्मचारीको भरमा चलेकाले ती कुनै काम हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी रित्तिँदा आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न सजिलो हुने भएकाले सरकारले योजनाबद्ध तरिकाले नै पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो नदेखाएको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीको ठम्याइ छ । संसद् अभावमा संवैधानिक अंगमा पनि पदाधिकारी नहुँदा सरकार अराजक ढंगबाट प्रस्तुत भइरहेको नेता ज्ञवालीको भनाइ छ, ‘संविधानसभा हु‘दादेखि नै आफूहरूले राज्यव्यवस्था समितिमार्फत ती रिक्त संंवैधानिक अंगमा पदपूर्ति गर्न सरकारले अटेर गरिरहेको छ ।’
महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका पूर्वसचिव डा. माधवप्रसाद पौडेलले पनि संसद् अभाव तथा संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी रिक्त हु‘दा सरकार अनियन्त्रित बनेको बताउँछन् । ‘दलका नेताहरूले संयुक्त रूपमा मुलुक सञ्चालन गर्छन् भने संसद्ले त्यसको रेखदेख र संवैधानिक अंगहरूले शासन सञ्चालनमा देखिएका अनियमितता रोक्ने हो,’ पूर्वसचिव पौडेल भन्छन्, ‘अहिले यी निकाय नहु‘दा स्वभावैले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्नुका साथै मुलुकमा आर्थिक विचलन देखिएको छ ।’
यस्तो अवस्थामा सरकारलाई अधिनायकवाद लाद्न सजिलो भएको आरोप कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल लगाउँछन् । माओवादी अवरोधका कारण संवैधानिक अंग रिक्त हँुदै गएको जिकिर गर्दै नेता रिजालले भने, ‘मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ लैजान पनि उसले ती निकायलाई भूमिकाविहीन बनाउन चाहेको छ ।’ मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलाउ‘दै गएको उनको भनाइ छ । ‘सरकार चुनाव गराउन पनि चाहँदैन, चुनाव गराउन चाहने भए उसले निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो देखाउ‘दै त्यसबारे दलीय छलफल अघि बढाउँथ्यो,’ उनले भने ।
नेकपा–माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले नियन्त्रणकारी निकाय नहु‘दा सरकार सर्वसत्तावादको अभ्यासमा उद्यत भएको बताइन् । संवैधानिक निकायहरू रिक्त रहँदा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमै मौलाएको र त्यसको नायक अहिलेको सरकार भएको प्रवक्ता भुसालको आरोप छ । उनले पनि वर्तमान सरकारले चुनाव नचाहेकाले पनि निर्वाचन आयोगमा रिक्त आयुक्त पदमा नयॉ नियुक्तिबारे कुनै चासो नदेखाएको बताइन् ।
विपक्षी दलहरूले वैशाखभित्र चुनाव गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने सरकारले त चुनावको घोषणा नै गरिसकेको छ । तर, चुुुनावका लागि वैधानिक तथा प्राविधिक वातावरण तयार गर्ने आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा विपक्षी दलका नेताहरूले कुनै चासो देखाएको देखिँदैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित पॉच आयुक्त हुनुपर्ने आयोग अहिले दुईजनाको भरमा चलेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले ०६५ मा राजीनामा दिएपछि आयोग प्रमुखविहीन हु‘दै आएको छ । अहिले दोलखबहादुर गुरुङ कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त छन् । यसअघि नीलकण्ठ उप्रेती कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त थिए । आयोगमा गुरुङसहित आयुक्त अयोधीप्रसाद मात्र छन्, उनीहरूको सेवा अवधि २७ पुसमा सकिँदै छ ।
आयोगका सहप्रवक्ता हरिहर शर्माले आयोगमा प्रमुख आयुक्त नहँुदा काममा समस्या परेको बताए । ‘आयोग, पदाधिकारीविना एक दिन पनि चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले त कार्यवाहकका रूपमा पदाधिकारी भएकाले दैनिक आउने समस्या टरिरहेको छ, भोलि त्यो पनि बन्द हुन्छ ।’ प्रमुख आयुक्तविना कर्मचारीले मात्र आयोगले चुनाव गराउन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
लोकसेवा आयोग पनि ०६५ वैशाखदेखि प्रमुखविहीन छ । आयोगलाई अहिले कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकी जेठीसासू कयोदेवी यमीले चलाइरहेकी छन् ।
संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । परिषद् आफँै पनि ‘लंगडो’ अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालय पनि प्रभावित बन्दै गएको एक पूर्वप्रशासकको ठम्याइ छ ।
परिषद्मा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश तथा तोकिएका दुई मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । संसद् नभएकाले प्रतिपक्षी दलका नेता र सभाध्यक्ष दुवै पद खाली छन् । परिषद् बैठकले सहमतिका आधारमा सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त नियुक्त गर्न भने सक्छन् । त्यस्तै, आयुक्त नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संसद् नभएपछि संसदीय सुनुवाइ गर्ने सम्भावना पनि छैन ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादव संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नहु‘दा आर्थिक अराजकता मौलाएको स्वीकार गर्छन् । भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नहुँदा सरकारी तथा प्रशासनिक काम गर्न कठिन भएको छ ।’ सरकारले गलत काम गर्नसक्ने भएकाले अंकुश लगाउन संवैधानिक निकाय चाहिने उनको भनाइ छ । दलीय भागबन्डा नमिलेका कारण ती निकायले प्रमुख नपाएको दाबी उनले गरे । उनले भने, ‘शीर्ष नेताहरूबीच कुरा मिलेलगतै ती सबै निकायले प्रमुख तथा पदाधिकारी पाउँछन् ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय