जानकारीविना कार्यक्रम सञ्चालन

कैलाली, १७ मंसिर । कैलालीमा कार्यरत प्राय: गैरसरकारी संस्थाले सरोकारवाला निकायलाई नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी नगराइ काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रमबारे सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नगराउँदा विकास निर्माणको काममा डुब्लिकेसन तथा अन्य समस्या हुने गरेको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–०५५ तथा नियमावली–०५६ मा कुनै पनि संघसंस्थाले आफूले गर्ने कार्यक्रमबारे अनिवार्य रूपमा गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिलाई जानकारी गराएर परिषद्बाट पास गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रावधानलाई अटेर गरी मनपरी ढंगले नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको जिविसका कार्यक्रम अधिकृत योगेन्द्र ओझाले बताए ।
‘कैलाली जिल्लामा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गरी सयभन्दा बढीले कार्यक्रम गरिरहेको भए पनि ३३ वटाले मात्र जिविस तथा गाविसलाई जानकारी गराएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्,’ ओझाले भने, ‘कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन अन्यलाई खबर गरे पनि जिविसलाई टेर्दैनन् ।’ अधिकांश संस्थासँग करोडौँ लागतका विकास निर्माण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम रहे पनि समन्वय अभावमा कार्यक्रम जुध्ने, अर्कैले गरेको कार्यक्रम आफूले गरेको भन्दै खाली बिल–भर्पाई बनाएर बजेट सक्ने कागजी काम भइरहेको पूर्वजनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
ओझाले जिल्लामा काम गर्न भनेर आएका संघसंस्थाको एकलौटी रूपमा काम गर्ने तौरतरिकाले जिल्लाको विकास निर्माणका पूर्वाधार एवं अन्य कार्यक्रम गर्न तथा विकास निर्माणबाट पछि परेको क्षेत्रमा कार्यक्रम लिन जिविसलाई समस्या परेको बताए । विभिन्न दाताले संस्थालाई दिएको रकम तथा कार्यक्रमबारे अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने बलियो संयन्त्र नभएकाले संघसंस्थाहरूको मनोमानी बढेको नागरिक समाजका प्रतिनिधि हरि रेग्मीले बताए ।
उनले गैससहरूले राज्यले निर्देश गरेको कानुनको खिल्ली उडाउँदै आफूखुसी काम गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता संस्थालाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘संस्थाहरूले विभिन्न बहानामा काम गरेको जस्तो गर्ने तथा अन्य संस्थाहरूले गरेको कामलाई पनि आफूले गरेको भनेर एकातिर राज्यलाई ठगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अर्कातिर स्थानीय बासिन्दा विभिन्न सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’
‘हालै सम्पन्न जिल्लाको पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठीमा ३३ संस्थाले मात्र ३४ करोड रुपियाँको कार्यक्रम पेस गरेका छन्,’ ओझाले भने, ‘अन्य ६७ संस्थालाई पनि नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न पत्राचार गरे पनि आएनन् । उनीहरू नआएपछि स्थानीय निकाय र सरोकारवालाहरू उनीहरूको कामबारे अनभिज्ञ रहे ।’
विभिन्न काम गर्ने भनेर संघसंस्था आफ्नो गाउँ–ठाउँमा आउने गरेको तर उनीहरूको के कार्यक्रम हो ? कति बजेट छ ? कहिलेसम्म सञ्चालन हुने हो भन्नेबारे जानकारी नगराइकनै काम गर्ने गर्नाले अन्योल हुने गरेको दरख गाविसका सचिव गणेशप्रसाद ओझाले बताए । उनले गाविसको समस्या एकातिर तर संस्थाले जबर्जस्ती रूपमा आफ्नो कार्यक्रम लाद्ने गर्नाले सोचेजस्तो काम नहुने गरेको दुखेसो गरे ।
‘जनप्रतिनिधि हुँदा यस्तो समस्या थिएन,’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कैलाली अध्यक्ष
वीरेन्द्रबहादुर सिंहले भने, ‘जनप्रतिनिधि नभएर पनि संघसंस्थाहरूले आफूखुसी काम गरेका छन् ।’ उनले प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई अटेर गरी काम गरिरहेका संस्थाहरूको काममा तत्काल रोक लगाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।