आपूर्ति कटौतीले डिजेल अभाव

काठमाडौं, १५  मंसिर । नेपाल आयल निगमले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा बजारमा डिजेल अभाव भएको छ । भारतीय आयल निगम (आइओसी) को रक्सौल डिपो मर्मतका कारण कम मात्रामा आपूर्ति भएपछि अभाव देखिएको हो ।

नेपाल आयल निगमले सो डिपो मर्मत सुरु भएकाले आपूर्तिमा समस्या भएको जनाएको छ । निगमका अनुसार आइओसीले गत एक नोभेम्बरदेखि सो डिपो मर्मत सुरु गरेको छ । डिपो मर्मतका लागि ५ महिना बन्द रहने भएकाले सहज रूपमा आपूर्तिमा कठिनाइ भएको भन्दै निगम अधिकारीले अब केही दिनमै समस्या समाधान हुने जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले ५ महिनाका लागि रक्सोल डिपो बन्द रहने भएपछि वैकल्पिक बाटोका रूपमा बरौनी र बेतालपुरबाट बढी तेल ल्याउने तयारी भइरहेको जनाए । त्यहाँबाट तेल ल्याउन निगमले आवश्यक तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि ७० वटा टयांकर पाँच महिनाका लागि थप गरिएको प्रवक्ता ढुंगेलले जनाए ।
केही दिनअघिदेखि बजारमा पट्रोलसमेत अभाव देखिएको थियो । तर, अहिले पेट्रोल भने सहज भइसकेको निगमले जनाएको छ । ‘आपूर्तिमा समस्या भएकाले छिटफुट रूपमा अभाव जस्तो देखियो,’ प्रवक्ता ढुंगेलले भने, ‘तर, अहिले डिजेल मात्र अपुग जस्तो देखिएको छ ।’ उनले अहिले लोडसेडिङ बढेकाले पनि डिजेलको माग बढेको जनाए । माग बढी भएकाले आपूर्तिमा केही असहजता भए पनि चाँडै समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ । यसअघि निगमले आइओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढेकाले तेल कटौती भएको बुझिएको छ । आइओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता डिसेम्बरमा चुक्ता गर्ने सहमतिपछि नोभेम्बर महिनाभरि तेल आपूर्ति सहज हुने बुझिएको छ ।
निगमले डिसेम्बरमा आइओसीलाई तिर्ने रकम सरकारसँग माग गरे पनि पाउने सम्भावना कम रहेकाले आगामी महिना तेल कटौती हुने निगम स्रोतको दाबी छ । ‘सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन सकेको छैन,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘आइओसीलाई तिर्ने रकम अहिले नै सरकारले दिने अवस्था नभएकाले आगामी महिना तेल आपूर्ति कटौती हुने देखिएको छ ।’ यद्यपि विगतमा सरकारको आग्रहमा निगमलाई ऋण दिँदै आएका नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषले पुन: ऋण दिएमा आपूर्ति सहज हुने अवस्था रहेको छ ।
निगमले तेल आपूर्ति सहज बनाउन विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको भार अहिले २६ अर्बको हारहारीमा पुगेकाले पनि थप ऋण पाउने सम्भावना कम छ । अहिले एलपी ग्यासमा भएको ठूलो घाटाले निगमको मासिक घाटासमेत सोचेअनुसार कम नभएको जनाउँदै आएको छ ।
निगमले एलपी ग्यासमा भएको नोक्सानी कम गर्न तथा नयाँ मूल्य निर्धारणका लागि रणनीतिक योजना तयारसमेत गरिरहेको छ । ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५ सय ८ रुपियाँभन्दा बढी नोक्सानी भएपछि परल मूल्यलाई नै बिक्री मूल्य तोक्ने तथा घरायसी प्रयोजन र विद्यार्थीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट छुटको व्यवस्था गर्ने गरी निगमले आवश्यक कार्यविधि बनाउने काम थालेको जनाएको छ ।
सो कार्यविधि निमार्णपछि अहिलेको परल मूल्यअनुसार एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर करिब दुई हजार रुपियाँ पर्नेछ । अहिले ग्यासको परल मूल्य एक हजार ९ सय ७८ रुपियाँ ९३ पैसा छ । तर, घरायसी प्रयोजन तथा विद्यार्थीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निश्चित सहुलियतको व्यवस्था हुने भएकाले उनीहरूले भने त्यो मूल्य तिर्न नपर्ने निगमले जनाएको छ । यद्यपि, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भने तोकिएको मूल्यमा छुटको व्यवस्था नरहने निगम अधिकारीको भनाइ छ ।
आइओसीले १६ नोभेम्बरमा पठाएको मूल्य सूचीअनुसार निगमको मासिक घाटा अहिले २० करोड ४२ लाख रुपियाँमा झरेको छ । एक नोभेम्बरमा आइओसीले पठाएको मूल्य सूचीअनुसार निगमको समग्र मासिक नोक्सानी ३१ करोड ४९ लाख रुपियाँ थियो ।