एमाले सहमति जुटाउन अग्रसर

काठमाडौं, १४ मंसिर । एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति बनाउन सक्रिय पहलकदमी लिने भएको छ । यसका लागि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको वार्ता समितिलाई एमालेले सक्रिय बनाएको छ ।
सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानअनुरूप सक्रिय पहलकदमी लिन भन्दै वार्ता समितिलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको हो । बुधबार पार्टी मुख्यालयमा सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकले वैशाख महिनाभित्र संविधानसभाको निर्वाचन र स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन गरी जनअपेक्षाअनुरूपको संविधान निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै एमालेले त्यसअनुरूप अघि बढ्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आह्वान पनि गरेको छ ।
दुई वर्षअघि अन्य दलसँगको राजनीतिक वार्ताका लागि एमालेले वरिष्ठ नेता नेपालको नेतृत्वमा नेता केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेल रहेको वार्ता टोली गठन गरेको थियो । नेपाल नेतृत्वको वार्ता टोलीले सहमतिको सरकार गठनका लागि पहलकदमी लिन छलफल गर्ने एमालेले जनाएको छ ।
नयाँ सरकारको नेतृत्वमा पहिलो दाबी नगर्ने पनि एमालेले स्पष्ट पारेको छ । यसअघि पार्टी स्थायी समितिले सरकारको नेतृत्वमा पार्टीको पहिलो दाबी नरहने र सकेसम्म वर्तमान सत्ता गठबन्धन बाहिरबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘सरकारको नेतृत्वमा पहिलो दाबेदार हामी होइनौँ तर परिआउँदा जिम्मेवारी बोक्नबाट भाग्दैनौँ’ पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप नेपालले सौर्यसँग भने, ‘हामी अन्तिमसम्म पनि सहमतिकै पक्षमा रहन्छौँ कुनै एक पार्टी तयार हुँदैन भने र मुलुक अनिर्णयको बन्दी भइरहन्छ भने बहुमतीय सरकारको विकल्पमा पनि खुला रहन्छौँ ।’
एमालेले सहमतिको सरकारमा एमाओवादीबाहिरको नेतृत्व चाहेको छ । उसले यसअघि नै विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । ‘एमाले एमाओवादी बाहिरको नेतृत्वमा सरकार चाहन्छ,’ नेपालले भने, ‘सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस तयार हुँदैन भने हामी पनि छौँ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौँ ।’
एमाले बैठकले राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानलाई ‘कु’ को संज्ञा दिएर सरकारले गरेको विरोधप्रति खेद व्यक्त गरेको छ । ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूलाई गर्नुभएको आह्वान र ०६९ जेठ १६ को प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको पत्रलाई समेत असंवैधानिक भन्दै विरोध गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सर्वसत्तावादी निर्णय र सत्ता नछाड्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति खेद व्यक्त गर्दछ,’ एमालेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
पोलिटब्युरो बैठकले सहमतीय सरकारका लागि राष्ट्रपतिको आह्वानलाई स्वागत गर्ने कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताहरूको हस्ताक्षर र विपक्षी १६ दलले गरेको निर्णयलाई पनि समर्थन जनाएको छ । राष्ट्रपतिको आह्वानपछि पनि सरकार टिकाएर सत्ता कब्जा गर्ने एमाओवादीको चाहनाका कारण सहमति हुन नसकेको एमालेको निष्कर्ष छ । उसले राज्य सञ्चालनको संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणका व्यवस्थालाई निस्तेज पार्न अदालत र संवैधानिक अंगलाई रिक्त तुल्याउने र राष्ट्रिय हितलाई समर्पण गरी सत्ता टिकाउन निर्वाचनसमेत हुन नदिने काममा एमाओवादी लागेको पुष्टि भएको पनि जनाएको छ ।
बैठकले पार्टीको विधान संशोधनका लागि माघ २५ देखि २७ गतेसम्म राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । विधान संशोधनका लागि संगठन विभागले धुलिखेलमा गरेको कार्यशालाका निष्कर्षमाथि छलफल गर्न माघ ५ र ६ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्ने पनि निर्णय गरेको छ । यस्तै, केन्द्रीय कमिटीको नियमित बैठक २५ र २६ मंसिरमा बस्ने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ । बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकी आमा पद्मादेवी गौतम र पार्टी केन्द्रीय सदस्य डिल्लीबहादुर महतको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ ।