प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा ६ परामर्शदाता छनोट

काठमाडौं, १४ मंसिर । प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् ल्याउने बाटोकै समस्या झेलिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको गुरुयोजना निर्माणका लागि ६ परामर्शदाता छनोट गरेको छ ।
सन् २००४ मा बनाइएको गुरुयोजना ठुल्ठूला आयोजनाको विकाससँगै अर्को बनाउनुपर्ने भएपछि तीन वर्षदेखि अघि सारिएको गुरुयोजना अघि बढाउनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न सकिएका थिएन । डेढ वर्षअघि परामर्शदाता नियुक्तिका लागि आह्वान गरेकोमा प्राधिकरणले ६ वटा कम्पनीलाई छनोट गरेको हो । विश्व बंैकको सहयोगमा बनाउन लागिएको प्रसारण लाइनको परामर्शदाताका लागि सात कम्पनी छनोट गरिएकामा तीनदेखि छ कम्पनी मात्र पठाउन भनेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ६ कम्पनी छनोट गरेर पठाएको हो ।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयका निर्देशक अष्टरत्न शाक्यका अनुसार फिनसर जर्मनी, नर कन्सल्ट्यान्ट र टोटल म्यानेजमेन्ट नेपाल, कम न्यूजल्यान्ड लिमिटेड र सिमेन्स पिटिआइ अमेरिका, एसएससी लाभालिन क्यानडा, केमा इनर्जी कन्सट्यान्सिङ र इडिएफ फ्रान्सलाई छनोट गरिएको हो । पहिला छनोट गरिएका सात कम्पनीमध्ये ६ कम्पनी तुरुन्तै छनोट गरेर पठाउन सकिने भए पनि बल्ल छनोट गरिएको हो । ठूला आयोजनाको विकास भइरहे पनि प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माण भने विनागुरुयोजना अघि बढेको र जसको कारण प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ परेको प्राधिकरण प्रसारण लाइन विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । ‘बल्ल ६ परामर्शदाता सूचीकृत गरिएको छ, त्यसमध्ये एउटा कहिले छानेर कहिले प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनाउन सुरु गर्ने र सकिने हो, अन्योल छ, विनागुरुयोजना बनाउँदा प्राधिकरणले समस्या भोगिरहेको छ,’ उनले भने ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्यै समस्या देखिएपछि सन् ०२० भित्र सरकारले थप ३३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, १० वर्षयता दुई सय किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ । प्रसारण लाइनमा ठूलो समस्या देखिए पनि प्राधिकरणले छिटो परामर्शदाता छनोट गरेर गुरुयोजना निर्माणतर्फ चासो दिन सकेको छैन । स्थानीयबासीको अवरोध, सरकारकै निकाय वन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतको असहयोगका कारणले अधिकांश निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका प्रसारण लाइन निर्माण सुस्त गतिमा छन् ।

निर्माण अघि बढाउने निर्णय
१४ वर्षअघि सुरु भएर अझै पूरा हुन नसकेको १३२ केभीको थानकोट–चापागाउा–भक्तपुर प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ ।
स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले पूरा हुन नसकेको आयोजनाको बााकी काम अघि बढाउने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले गरेको हो । त्यसैगरी प्राधिकरण बैठकले ४४० केभीको ढल्केबर भित्तामोड प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणका नाममा रहेको लाइसेन्स नेपाल पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (पिसिसिएन) को नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : जलविद्युत् लाइसेन्सको शुल्कवृद्धि गर्नुअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिए पनि बढेको शुल्क तिर्नुपर्ने विद्युत् विकास विभागको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बुधबार सर्वोच्चले विद्युत् लाइसेन्सको राजस्व वृद्धि गर्ने ऊर्जा मन्त्रालय र बढेको आधारमा शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र पठाउने विभागविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले तत्कालका लागि तिर्नु नपर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले अन्तिम निर्णय नसुनुन्जेलसम्म तत्काल बढेको राजस्व तिर्न नपर्ने गरी उत्प्रेषण मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत १३ भदौमा वरुण जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको नाममा रहेको ८.४ मेगावाटको अपर हेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स नवीकरणका लागि कम्पनीले निवेदन दिएको थियो । सरकारले १५ असोजमा लाइसेन्सको शुल्क बढाएको थियो । शुल्क वृद्धिपछि गत १४ कात्तिकमा विभागले पहिल्यै राजस्वको दस्तुर बुझाएर नवीकरणका लागि निवेदन दिएको कम्पनीलाई वृद्धि शुल्कअनुसार राजस्व तिर्न पत्र लेखेको थियो । पत्रविरुद्ध वरुण जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालक ढेडराज खड्काले गत मंसिर ७ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । बुधबार सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।
‘७.५ मेगावाटको उक्त आयोजनाको क्षमता बढाएर ८.५ पुर्‍याएपछि नवीकरण र क्षमता वृद्धिसमेत गरी एक लाख १५ हजार तिर्नुपर्नेमा शुल्क बढाएपछि करिब ८० लाख राजस्व तिर्नुपर्ने थियो,’ सञ्चालक खड्काले भने, ‘त्यसविरुद्ध अदालतमा गएपछि अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।’ शुल्क बढ्नुअघि नै नवीकरणका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी आयोजनाले निवेदन दिए पनि बढेको शुल्क अनुसार नै विभागले शुल्क लिन खोजेकामा यो सर्वोच्चको आदेशसँगै अरू आयोजनाले समेत राहत पाएका छन् ।