एमाओवादीका दुई नेतामाथि ज्यान मुद्दा चल्न सक्ने

काठमाडौं, १२ मंसिर । एमाओवादी प्रवक्ता एवं पूर्वमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङविरुद्ध व्यक्ति हत्याको मुद्दा चलाउन कानुनी बाटो खुला भएको छ । काभ्रेका अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको अभियोग लागेका एमाओवादी नेताद्वय सापकोटा र दोङविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन सक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले कानुनी बाटो खुला गरिदिएको छ ।
न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दायर जाहेरीपत्र तामेलीमा राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने कानुनी बाटो खुलेको हो । गत १२ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दर्ता भएको जाहेरीअनुसार सापकोटा र दोङमाथि अनुसन्धानसमेत गर्न रोक लगाई जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्नू/नराउनू,’ सर्वाेच्चको सोमबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘हत्या अभियोगी सापकोटा र दोङलाई अनुसन्धान नगर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू ।’ सर्वाेच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे र काभ्रे सरकारी वकिलको कार्यालयका नाममा आदेश दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सापकोटा र दोङलाई लामाको हत्या अभियोगमा छानबिनसम्म नगर्ने गरी जाहेरी तामेलीमा राखेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । लामालाई सापकोटा र दोङले अपहरण गरी हत्या गरेको तर उनीहरूमाथि सरकारले प्रहरीलाई अनुसन्धानसमेत गर्न नदिएको भन्दै लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा बिहीबार रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सापकोटा र दोङमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । अनुसन्धानपछि उनीहरूविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय काभ्रेले मुद्दासमेत चलाउन पाउने भएको छ ।
काभ्रेको छत्रेबाझका अर्जुन लामालाई ०६२ माघ दोस्रो साता अपहरण गरिएको थियो । अपहरण गरिएका लामालाई बुढाखानी गाविसको जंगलमा २७ असार ०६४ मा सापकोटा र दोङले हत्या गरेको जिकिर गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूर्णिमायाले जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उजुरी लिन नमानेपछि उनी सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले २६ साउन ०६४ मा जाहेरी लिई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकै बेला सापकोटा सञ्चारमन्त्री र दोङ ऊर्जा राज्यमन्त्री भएका थिए । सोही समयमा हत्या अभियोगको अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने जिकिर गर्दै सर्वाेच्चमा रिटसमेत दायर भएको थियो । सर्वोच्चले हत्या अभियोग लागेको व्यक्ति नैतिक रूपमा मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा रहने या नरहने स्वविवेकमा भरपर्ने आदेश दिँदै अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभावित बनाउन सक्ने आशंका गर्दै १५/१५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रतिवेदन दिन आदेश दिएको थियो ।