राष्ट्रपति-सरकार, आमने-सामने

काठमाडौं, १० मंसिर । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समय–सीमासहित प्रधानमन्त्री सिफारिसका लागि गरेको आह्वानको सरकारले औपचारिक रूपमै प्रतिवाद गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै शीतलनिवासमा लिखित पत्र पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार दिउँसो बसेको विशेष बैठकले राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको कदम पूर्णरूपमा असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सो निष्कर्षबारे मुख्यसचिवमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयलाई औपचारिक जानकारी गराइएको छ ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट सरकारका विषयमा पहिले र अहिले चालिएको कदम संविधानको भावनाविपरीत छ । यसबारे आजै राष्ट्रपति कार्यालयलाई अवगत गराइनेछ ।’
यसअघि संविधानसभा विघटन भएलगत्तै राष्ट्रपति डा. यादवले भट्टराईलाई नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएको जानकारी गराएका थिए । यसैगरी, ७ दिनभित्र सहमतीय सरकार निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्दै हालै उनले सरकार र दलहरूलाई पत्र पठाएका थिए ।
वर्तमान सरकार व्यवस्थापिका संसद्बाट चयन भएको र त्यसैको निरन्तरता भएकाले राष्ट्रपतिले स्वत: पदमुक्त भन्नु र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नु संविधानको भावनाविपरीत भएको मन्त्रिपरिषद्को निष्कर्ष छ । ‘राष्ट्रपतिलाई कुनै कार्यकारी अधिकार छैन,’ यादवले थपे, ‘राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँछन्, नत्र पाउँदैनन् ।’
व्यवस्थापिका–संसद्समेत नरहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहने व्यहोरा स्मरण गर्दै सरकारले गराएको छ । जनताको चाहनाबमोजिम संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरी निकास दिन सरकार निरन्तर प्रयास रहेको पनि बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकले आदेश जारी गर्ने वा कसैलाई कानुनी हैसियत दिने वा कानुनी हैसियतबाट हटाउने अधिकार दिएको नदेखिएको भन्दै विज्ञप्तिमा विभिन्न आठबुँदै प्रस्ताव पारित गरिएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले गरेका आह्वानको फेहरिस्त पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपति भेट
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई साँझ राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए । साँझ ७ बजेदेखि करिब डेढ घन्टा भएको छलफलमा दुवैजनाले आपसी द्वन्द्व नबढाई मिलेर जानुपर्ने राय व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराउँदै राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमबाट आफू चकित भएको बताएका थिए । राष्ट्रपतिले भने आºनो कदम संविधानको भावनाअनुकूल भएको दाबी गर्दै यसको व्याख्या अदालतले गर्ने जवाफ दिए ।
‘देशमा निर्वाचित निकाय हामी दुई मात्रै हौँ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामी दुवै संवैधानिक दायरामा बस्नुपर्छ । चुनावको घोषणा भइसकेको अवस्थामा यसलाई सफल पार्न सहयोग गर्नुस् ।’ यता, राष्ट्रपतिले भने आफूले गरेको आह्वानअनुसार समय–सीमाभित्र सहमति गर्न आग्रह गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले आज गरेको निर्णयप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
‘यस्तो निर्णय नगरेको भए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो,’ डा. यादवको भनाइ उद्वृत गर्दै दाहालले भने, ‘यसबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’