एमाओवादीमा विरोधाभास

काठमाडौं, ९ मंसिर । एमाओवादीले राष्ट्रपतिको कदमसम्बन्धमा शनिबार दुईपटक बैठक बोलाएर राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको जनाएको छ । यद्यपि, माओवादी नेताहरूले राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकारका लागि आह्वान भएको विषयमा परस्परविरोधी प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति आउनेबित्तिकै प्रवक्ता अग्नि सापकोटादेखि कृष्णबहादुर महरासम्मले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए भने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाकार देवेन्द्र पौडेलले असंवैधानिक भएको बताएका थिए । त्यसपछि शनिबार नै एमाओवादीको पदाधिकारी बैठक बसेर कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्‍यो । पदाधिकारी बैठकपछि एमाओवादीका प्रवक्ता सापकोटाले नियमित पत्रकार भेटघाटमा भने ‘राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकार लिन खोजेको जस्तो शंका उत्पन्न भएको छ, अब अर्को कदम चाले जनतामा गइन्छ ।’
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबीच छलफल भएपछि असंवैधानिक ठहर गरिएको स्रोतले बतायो । अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईबीच कुराकानी भएपछि पदाधिकारी बैठकले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । त्यसलगत्तै दाहाल राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न पुगे । शीतलनिवासबाट बाहिरिँदा दाहालले राष्ट्रपतिले थप कदम नचाल्ने बताएको भन्दै ‘सहमतिका लागि भए राष्ट्रपतिको कदम सकारात्मक’ भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकार लिन नखोजेको उनले स्पष्ट पारे ।
पार्टी निर्णयसित बाझिने गरी दाहालले अभिव्यक्ति दिएपछि एमाओवादीको पार्टी पंक्तिमा अन्योल उत्पन्न भयो । अन्योललाई चिर्न शनिबार नै एमाओवादीको दोस्रो बैठक बसेको थियो । एकै दिन एउटै एजेन्डामा दुईपटक बैठक बसेको बारेमा एमाओवादी नेता लोकेन्द्र विष्टले भने, ‘पार्टीको धारणा तलसम्म लैजान स्पष्टताका लागि बैठक बसिएको हो । बिहान पदाधिकारी र केही थोरै साथीहरू मात्रै बस्नुभएको थियो । बेलुका अलिक धेरै जनाका बीचमा छलफल भएको हो ।’ एमाओवादीले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
‘अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको बीचमा राष्ट्रपतिको कदमको बुझाइमा कुनै फरक थिएन,’ एमाओवादी नेताहरूको फरक प्रतिक्रियाबारे प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार पौडेलले सौर्यसँग भने, ‘केही साथीहरूमा भएको भए पनि अब एउटै भइसक्यो ।’
एमाओवादीले कटवाल प्रकरणदेखि शुक्रबारको विज्ञप्तिसम्म हेर्दा राष्ट्रपति गलत बाटोमा लागेको ठहरसमेत गरेको छ । संसद् नरहेको अवस्थामा संविधानको धारा ३८ प्रयोग गर्नै नमिल्ने भन्दै एमाओवादीले राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेकाले विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
दलहरूबीच सहमतिका लागि एमाओवादीले आºना पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वका लागि पठाउने स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रपतिको पत्र सिधै मुख्यसचिवलाई
राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्लाई नभई सिधै मुख्यसचिवलाई पत्र पठाएको खुलासा भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति प्रकाशन भएलगत्तै त्यसको बोधार्थ मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई पठाइएको हो । ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई बाइपास गरेर मुख्यसचिवलाई पत्र पठाएका छन्,’ एमाओवादी प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘यसले राष्ट्रपतिप्रति थप शंका उत्पन्न भएको छ ।’ राष्ट्रपति कार्यालयले राजनीतिक दलहरूलाई पनि बोधार्थ पठाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई सम्बोधन गरेर भने पत्र लेखेको छैन ।