खोजखबर

“राष्ट्रपतिले निहुँ खोजे”

सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर १० गते १:२० मा प्रकाशित

काठमाडौ, १० मंसिर । ‘हेर्नुस् न राष्ट्रपतिले निहुँ खोजे, उनको आह्वान कुनै तरिकाबाट संवैधानिक छ त ?’ प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शनिबार कानुन व्यवसायीसँग प्रश्न गरे, ‘के राष्ट्रपतिसँग यो सरकार अपदस्त गर्ने गरी कदम चाल्न सक्ने अधिकार छ ?
राष्ट्रपतिले शुक्रबार अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले शनिबार आफूनिकट कानुन व्यवसायीसँग यस्तो जिज्ञासा राखेका हुन् । ६ महिनादेखि विपक्षीको दबाबबाट हलचल नभएका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको आह्वानबाट भने तर्सिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरकार टिकाउने उपायको खोजीस्वरूप शनिबार आफूनिकट कानुन व्यवसायीलाई आºनो सरकारी निवास बालुवाटारमा निम्त्याएका थिए । कानुन व्यवसायी श्याम प्रधान, रमेश मैनाली, तारा सिटौला, दीपक विष्ट, कृष्ण पोखरेल, बोर्णबहादुर कार्की, खिमलाल देवकोटा र रमण श्रेष्ठ दिउँसो बालुवाटार पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निम्तोमा बालुवाटार पुगेका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको आह्वान असंवैधानिक र अराजनीतिक भएकाले सरकारका तर्फबाट प्रतिवाद गर्न सुझाएका छन् । ‘छलफल सुरु गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू निकै तनावमा हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रपतिको कदम राजा ज्ञानेन्द्रको कदमजस्तै भएकाले प्रतिवाद गर्न सुझाएपछि उहाँ केही शान्त हुनुभयो,’ भेटमा सहभागी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले सौर्यलाई भने ।
प्रधानमन्त्रीको जिज्ञासामा कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको आह्वान संवैधानिक र राजनीतिक दुवै चरित्रको नभएको बताएका थिए । छलफलमा उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई वक्तव्य जारी गर्ने कुनै संवैधानिक अधिकार नभएको जिकिर गरेका थिए । राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) को प्रयोग व्यवस्थापिका संसद् रहेका बेला मात्र गर्न सक्ने धारणा उनीहरूले राखेका थिए । उनीहरूले अन्तरिम संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिको आह्वानले राष्ट्रपति नै घेराबन्दीमा परेको टिप्पणी गरेका थिए ।
उनीहरूले राष्ट्रपतिको कदमले आफँै संकटमा पर्ने र वर्तमान सरकारलाई क्षति नहुने बताएपछि शान्त भएका प्रधानमन्त्रीले ‘अब तपाईंहरू नै भन्नुहोस् यो छलफल सकेर म राष्ट्रपतिलाई भेट्न जाँदै छु के जवाफ दिउँm ?’ भनेर पुन: प्रश्न गरेका थिए । कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिसँग यस्तो गैरसंवैधानिक र गैरराजनीतिक कदम नसुधारे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिन सुझाएका थिए । ‘हामीले राष्ट्रपतिको कदम सह्य हुन नसक्ने र त्यसलाई प्रतिवाद गर्न सरकार तयारी हुनुपर्ने सुझाव दियौँ,’ छलफलमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले भने ।
राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध प्रतिवादको सुझाव दिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले अबको निकास के भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए । उक्त जिज्ञासामा हामीले भन्यौँ, ‘संवैधानिक निकास यही सरकारको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार भएपछि मात्र हुन्छ,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने ‘अन्तरिम संविधानको धारा ३८(९) बमोजिम बनेको यसै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाए मात्र संवैधानिक हुन्छ किनभने यसलाई व्यवस्थापिकाले चयन गरेको हो ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय