राजनीतिमा नयाँ तरंग

राष्ट्रपति यादवले सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री ७ दिनभित्र चयन गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । गत १४ जेठमा संविधान निर्माणविना नै संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको र व्यवस्थापिका संसद्लाई समेत भंग गर्दै मंसिर ७ गतेका लागि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए ।
सरकारले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव हुन नसकेपछि सरकारले आगामी वैशाखभित्र चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै दलहरूबीच सहमति भए आफूले पद त्याग गर्ने बताएका थिए । विपक्षी दलहरूले सहमतिबेगर नै पटक–पटक नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेर सत्ताको आयु लम्ब्याउन खोजेको भन्दै नयाँ निर्वाचनका लागि सहमतीय सरकार गठन हुनु पर्ने मागसाथ आन्दोलन पनि सुरु गरेका छन् ।
सहमतिको प्रधानमन्त्री चयन गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानबाट विपक्षी दलहरू हर्षित देखिएका छन् । सत्ताधारी एमाओवादीले पनि शंकासहित राष्ट्रपतिको कदमलाई सकारात्मक भनेको छ । विपक्षी दलले भने ढिलै भए पनि राष्ट्रपतिले उपयुक्त कदम चालेर मुलुकलाई निकास दिन पहल गरेकामा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
‘राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोधमा अल्झेको मुलुकलाई राष्ट्रपतिको आह्वानले नयाँ र सकारात्मक परिस्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘यो अवसरलाई दलहरूबीच सहमति निर्माणमा लगाउँछौँ र मुलुकलाई सहमतिमा ल्याउन समुचित उपयोग गर्छाैं ।’ सहमतिमै प्रधानमन्त्रीको चयन हुने विश्वास गर्दै खनालले सहमति नभए संविधानसभाको विगतको गणितलाई आधार मानेर बहुमतीय सरकार गठन गर्न सकिने पनि बताए । ‘सहमतिकै सरकार बनाउनु पर्छ र कसैगरी पनि सहमतीय सरकार बन्न नसके विघटित संसद्को सदस्य संख्यालाई आधार मानेर सरकार गठन गर्ने र विस्तारै सहमतीयस्वरूप दिन सकिन्छ,’ खनालले भने ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्न गरेको आह्वानलाई सत्तारूढ एमाओवादीका नेताहरूले पनि सकारात्मक नै भनेका छन् । तर, सँगसँगै उनीहरूले सही नियतले गरिएको आह्वानले मात्र निकास दिने बताएका छन् । ‘सहमतिका लागि दलका नेताहरूलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आउनुभएका राष्ट्रपतिले आज लिखित रूपमै आह्वान गर्नुभएको छ, सकारात्मक उद्देश्यबाट गरेको भए यो सकारात्मक नै हो र सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,’ एमाओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सौर्यसँग भने, ‘दलहरूबीच सहमति होस्, सरकार बनोस् र निकास निस्कियोस् भनेर आह्वान गरिएको हो भने त्यसले निकासका लागि सहयोग नै पुर्‍याउला ।’ सापकोटाले १४ मंसिरसम्म सहमति हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । नयाँ सरकारको नेतृत्व एमाओवादीले गर्नु पर्ने दाबी पनि उनले गरे ।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राष्ट्रपतिले दलहरूलाई प्रधानमन्त्री चयनका लागि आह्वान गर्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘निकासका निम्ति संविधानको संरक्षकका हिसाबले राष्ट्रपतिको कदम ठीक छ । सहमतिको सरकार बनाई निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने बाटोमा यो कदम उपयुक्त छ,’ बडूले सौर्यसँग भने, ‘अब एक साताभित्र सहमतिको सरकार बनाई निष्पक्ष चुनावमा जानु पर्छ ।’
एमाओवादी र एमालेले दुई–दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले यसपटक स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी हुने बडूको भनाइ छ । एक साताभित्रै सहमति हुन नसके विघटित संविधानसभामा रहेका दलहरूको बहुमतका आधारमा बहुुमतीय सरकार गठन गर्नु पर्ने बडूले पनि बताए ।
यस्तै नेकपा–माओवादीले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनका लागि राष्ट्रपतिको कदम ढिलै भए पनि सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘ढिलै भए पनि राष्ट्रपतिको कदम सकारात्मक छ बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई विस्थापन गर्न यो कदम पहिल्यै चालिनुपथ्र्याे,’ नेकपा–माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सौर्यसँग भनिन्, ‘हामी यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ ।’ उनले अन्य सबै दल सरकारको नेतृत्वमा असफल भएकाले सरकारको नेतृत्व नेकपा–माओवादीले दाबी गर्ने पनि बताइन् ।
राष्ट्रपतिले यसअघि जेठ १६ गते नै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै संसद् पनि भंग भइसकेकाले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार ‘कामचलाउ सरकार’मा रूपान्तरण भएको स्मरण गराएका थिए र अर्काे सरकार नबनुन्जेलका लागि कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी तोकेका थिए । उनले त्यतिबेला नै ०६३ को धारा ६३ (२) बमोजिम वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न स्मरण गराएका थिए । संविधानसभा विघटन भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि दलहरू भने लामो समयसम्म संविधानसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दामा छलफल चलाइरहेका थिए । पछिल्लोपटक ३ असोजमा भएको चार प्रमुख दलको बैठकले निकासका लागि नयाँ निर्वाचनमा जाने र त्यसका लागि निर्वाचन प्रक्रिया र सरकार गठनमा सहमति जुटाउने भन्दै समय गुजारेका थिए । राष्ट्रपति यादवले त्यसयता राजनीतिक दलका नेतालाई सामूहिक र छुट्टा–छुट्टै भेटेर सहमतिका लागि दबाब दिँदै आएका थिए ।