डिजेल प्लान्टविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित

काठमाडौं, ८ मंसिर ।सरकारले धान्नै नसक्ने डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णयविरुद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाअनुसार दुई सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट किन्न मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रने भएका हुन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र संघले डिजेल प्लान्ट खरिद गर्ने निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेको छ । प्राधिकरणले ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट किन्नका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । ‘पहिला खरिद गरिएका हेटाँैडा र दुहबीको प्लान्ट सञ्चालन गर्न नसकिएको अवस्थामा प्लान्ट किन्न खोज्नु कमिसन बाँडफाँडका लागि मात्र हो भन्ने प्रस्ट छ, कमिसनका लागि प्लान्ट त किनिएला तर सञ्चालन नहुने पक्का छ,’ कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनाद्र्धन भट्टराईले भने, ‘नेपालले धान्न नसक्ने र सञ्चालन असम्भव भएको प्लान्ट किन्ने निर्णय लगायतविरुद्ध शसक्त आन्दोलन गर्छांै ।’
०६५ सालदेखि नै डिजेल प्लान्टविरुद्धमा विद्युत्का कर्मचारी रहेको र जलविद्युत् आयोजनालाई बिथोलेर कमिसनका लागि प्लान्टतिर सरकारको ध्यान गउको आरोप कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले लगाए । ‘पाँच प्रतिशत पनि जलविद्युत्मा बजेट नराख्ने सरकारले अर्बौंको बजेट लाग्ने प्लान्ट किन्न खोज्नु गलत छ, यसले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउँछ,’ उनले भने, ‘प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट महँगो पर्ने हुनाले जनताले त्यस्तो महँगो विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ प्राधिकरण डिजेल प्लान्टमार्फत उत्पादित विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट ४० रुपियाँ पर्ने जनाएको छ । कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिले कमिसनको प्रभावमा ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका नेतृत्व डिजेल प्लान्ट ल्याउने चक्करमा लागेको बताए । कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार प्रतिदिन १० घन्टा दुई सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट चलाउँदा सरकारले बर्सेनी १५ अर्ब रुपियाँ बराबर त घाटा मात्र बेहोर्नुपर्छ । सरकारको लोडसेडिङको भयावह अवस्था देखाएर डिजेल प्लान्ट खरिद गर्ने कोसिस कमिसन खाने दाउ मात्र भएको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदासमेत देशले थेग्न नसक्ने प्लान्ट ल्याउने प्रयास भएकामा असम्भव देखिएपछि अहिले कमिसनको प्रभावमा भट्टराई सरकारले ल्याउन लागेको आरोप लागेको छ ।
कार्यक्रममा युनियन र संघले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावको सुनिश्चितता नभएसम्म प्राधिकरणले प्राधिकरणका युनियनलाई दिँदै अधिवेशन खर्च, केन्द्रीय भेला खर्च, उपत्यकाबाहिर जाँदाको सवारी साधनको सुविधा र दैनिक भ्रमणभत्ता उपलब्ध नगराउन पनि व्यवस्थापनसँग माग गरेका छन् ।