अर्थबजार

काबेलीको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर ६ गते २३:४७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ७ मंसिर । ३७ मेगावाटको काबेली जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्बन्धी भएको आयोजना विकास सम्झौतासम्बन्धी संशोधन ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको छ ।
सरकार र काबेली इनर्जीबीच ब्याजदरका विषयमा विवाद भएपछि निर्माणमा ढिलाइ गरिएको काबेलीको ६० प्रतिशत डलरमा र ४० प्रतिशत रुपियाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव ऊर्जाले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको हो । ऊर्जाले गठन गरेको समितिको सिफारिसका आधारमा संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा स्रोतका अनुसार समितिको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउन लागिएको छ भने अर्थबाट स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने छ ।
ऋण पे ब्याक नभएसम्म डलरमै पिपिए गर्नेलगायत संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । पहिले विश्व बंैकले दिने ऋण सहुलियतकै ब्याजमा माग गरेको थियो र पछि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने ब्याजमै दिन माग गरे पनि अर्थले साढे १० प्रतिशत ब्याजमा दिने भनेपछि सरकार र काबेलीबीच विवाद भएको थियो । विश्व बैंकले दिने ऋणमा साढे ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लगाएमा प्राधिकरणले बिजुलीको काबेलीसँग किन्ने बिजुलीको भाउ बढी दिनुपर्ने प्रस्ताव कम्पनीले गरेको थियो । आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुलीलाई प्रतियुनिट ४ रुपियाँ ७० पैसामा बेच्ने काबेली र प्राधिकरणबीच सम्झौता भइसकेको छ ।
लामो विवादपछि उक्त ब्याजदरमा आयोजना बनाउन नसक्ने बताउँदै डलरमा पिपिए गरिदिन भनेपछि ऊर्जाले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको हो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिइएको र आयोजना विकास सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएकाले अहिले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागिएको हो । ९२ मिलियन डलरको लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजनामा ४० प्रतिशत विश्व बंैकले लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । बाँकीमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले ३२ प्रतिशत, बुटवल पावर कम्पनीले २० प्रतिशत र देशभित्रकै बाणिज्य बैंकहरूले ८ प्रतिशत लगानी गर्न लागेको छ । आइएफसीले पनि काबेलीमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा रहेको काबेली नदीमा आयोजना बन्न लागेको छ ।

आइएफसीले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने

काठमाडौं : विश्व बैंकको फन्डिङ एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनी निगम (आइएफसी) ले ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालालाई भेटेर आफूहरू जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताएको छ ।
बुधबार आइएफसीका आवसीय प्रतिनिधि भ्यालेटिन एक भावत सिंहसहितको टोलीले सचिव कोइरालालाई भेटेर सो इच्छा व्यक्त गरेको हो । टोलीले ६ सय  मेगावाटको मस्र्याङदी, दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘ए,’ ४० मेगावाटको आँखु जलविद्युत् आयोजना तथा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । भेटमा आफूहरू भारततर्फको नेपाल–भारत क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा समेत सहयोग गर्न लागेको जानकारी उनीहरूले दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय