काठमाडौं, २७ कात्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको तनावमा फसेको छ । जसको कारणले प्राधिकरणले आफ्नो काम र सेवालाई विगत एक हप्तादेखि निरन्तरता दिन सकेको छैन ।
प्राधिकरणभित्रका युनियन र कर्मचारी संघले पूर्व सहमतिअनुसार आगामी मंसिर २७ गते नै चुनाव गर्नुपर्ने अडान राखेपछि तथा कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र परिषद्ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार गर्नु भन्दै विरोध जनाएपछि प्राधिकरण तनावमा फसेको हो । एक सातादेखि निर्वाचन गर्नुपर्ने र तत्काल गर्न नहुने भन्दै दुई पक्ष आन्दोलनमा उत्रेपछि जलविद्युत्को उत्पादन, वितरण र योजनामा लाग्नुपर्ने प्राधिकरणका पदाधिकारीको टाउको युनियनको निर्वाचनले दुखाएको छ । आइतबार त युनियन र संघले निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निर्वाचन कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दी खोलेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठको कार्यकक्ष अगाडि धर्ना दिने तथा लगाइएको ताला खोल्न नदिनका लागि प्राधिकरण निर्देशक एवं निर्वाचन अधिकृत शान्तिलक्ष्मी शाक्यको कार्य कक्ष अगाडि धर्नामा बसेपछि दिनभर तनाब भएको थियो ।
गत २१ कात्तिकमा तीन संगठनले शाक्य र श्रेष्ठ दुवैको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरे पनि पछि श्रेष्ठको तालाबन्दी खोले पनि शाक्यको कार्य कक्षको तालाबन्दी खोलेका थिएनन् । सोमबारसम्म सूचना प्रकाशित नभएमा मंसिर २७ गते निर्वाचन हुन नसक्ने भएकाले युनियन र संघले त्यसका लागि धर्ना दिएपछि अन्य तीन संगठन पनि सूचना प्रकाशित गर्न नदिनका निर्वाचन कार्यालयको कार्यकक्षमा धर्नामा बसेका थिए । यही विवादका कारण प्राधिकरणभित्र प्रहरी परिचालनसमेत गरिएको थियो । प्रहरीले निर्देशक शाक्यको कार्यकक्षमा लगाइएको तालाबन्दी तीन संगठनका प्रतिनिधिलाई हटाएर खुलाएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गर्नका लागि बाग्मती श्रम कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । ‘प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गर्नका लागि पत्रसमेत पठाइसकेको छ, अब चुनाव हुन्छ भन्ने अवस्था आएको छ ।’ युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले भने, ‘तीन संगठनले चुनाव नचाहेकाले केही विवाद बढेको छ ।’ उनका अनुसार पहिला चुनावका लागि सहमति गरेका संगठनले चुनाव गर्न नदिनका लागि तालाबन्दी गरेका थिए । कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सीताराम थापाले प्रहरी लगाएर जबरजस्ती आफ्नो मागलाई बेवास्ता गर्दै तालाबन्दी खुलेकाले त्यसविरुद्धमा सबै क्षेत्रीय कार्यालयमा सोमबार तालाबन्दी गरिने जानकारी दिए । ‘अब प्रहरी दमनविरुद्ध आन्दोलन हुन्छ, सोमबार आन्दोलनको घोषणा पनि हुन्छ,’ उनले भने ।
एक हप्तादेखि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको तनावमा प्राधिकरण रहेपछि प्राधिकरणका काम कारबाहीमा समस्या भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘प्राधिकरणका एक आधिकारिक ट्रेड युनियन भए, प्राधिकरणलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘धेरै हुँदा प्राधिकरणको व्ययभार मात्र बढेको छैन, उनीहरूको विवादका कारणले प्राधिकरणले कामसमेत गर्न पाएको छैन । उनका अनुसार कहिले चुनावमा जाने सहमति गर्ने, कहिले चुनाव नगर्ने भन्ने, कहिले के के भनेर प्राधिकरणलाई युनियनले बढी तनाब दिन थालेका छन् । विवाद भएपछि केही दिन अघि सञ्चालकले समेत सबै युनियनलाई बोलाएर चुनावबारे छलफल गरेका थिए तर सबैको आ–आफ्नो अडानको कारणले सहमतिको वातावरण बन्न सकेको थिएन ।
‘दिगो ऊर्जामा कार्यान्वयन समस्या’
ऊर्जा क्षेत्रको उपलब्धता र दिगोपनमा नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन मुख्य समस्या देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र फन्सबर्ग ऊर्जा व्यवस्थापन संघ नेपालले संयुक्त रूपमा आइतबार ‘सबैका लागि दिगो ऊर्जा : नेपालका लागि अवसर र अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले सो समस्या देखाएका हुन् ।
सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, अस्थिर सरकारको कारण योजना बारम्बार परिवर्तन हुनुजस्ता कारणले ऊर्जा क्षेत्रमा समस्या आएको बताए । कार्यक्रममा विज्ञहरू केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले सबैका लागि दिगो ऊर्जामा वैकल्पिक ऊर्जाको अवस्था, संघका अध्यक्ष डा. नारायण चौलागाईले सबैका लागि दिगो ऊर्जामा ऊर्जाको प्रभावकारिता तथा संयुक्त राष्ट्र संघको सबैका लागि दिगो ऊर्जाको आवश्यकता र उद्देश्यलगायत विषयमा कार्यपत्र पेस गरेका थिए ।
पोखरेलले सन् ०२७ भित्र सबै गाविसमा विद्युतीकरण पुर्याउने सरकारी योजना रहेको भन्दै सन् ०३० सम्ममा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा पुगिसक्ने बताए । डा. चौलागाईले ऊर्जा रणनीति कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक अस्थिरता रहेको बताए । सिंहले नेपालले दिगो व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको निर्देशन अनुरूप प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले त्यसका लागि सबै सरोकारवालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले ऊर्जा विकासका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगलाई बनाउनुका साथै नयाँ जलस्रोत ऐन र नागरिकलाई समेत सहभागी गराएर ऊर्जाका आयोजना बनाउनुपर्ने र ऊर्जालाई मानव अधिकारको लिएर सबैका लागि ऊर्जा उपलब्धता गराउनेतिर सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।
ब्रिकेट उद्योगमा सरकारको असहयोग
वनको खेर जाने झाडीलाई उपयोग गरेर बनाउने ब्रिकेट उद्योगमा सरकारी निकायकै असहयोग रहेको गुनासो ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले गरेका छन् ।
दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एसियाली नेटवर्क (एन्साब) र हिमपात मासिकले आइतबार बढ्दो ऊर्जा संकट र जैविक ऊर्जा विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले उक्त गुनासो गरेका हुन् । सिन्धुपाल्चोकको विशंखे र उत्तरापूर्व गाविसमा ब्रिकेट बनाएर सहरमा बेच्दै आएका उनीहरूले ब्रिकेटबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल भए पनि सरकारी निकायले बिक्रीमा सहयोग नगरेको बताए । सिक्रे ब्रिकेट उद्योगका व्यवस्थापक दुई गाविसमा ब्रिकेट उत्पादनले ठूलो परिवर्तन गरेको भन्दै बिक्रीको लागि काठमाडौं ल्याउने क्रममा सशस्त्र प्रहरीले घुस मागेर र रेन्जरपोस्टले अनावश्यक दु:ख दिने गरेको गुनासो पोखे ।
लिशंखेकी नन्दकुमारी श्रेष्ठले पैसाका लागि पुरुषको भर पर्नुपर्ने गरिबीको रेखामुनि रहेका महिलाले महिनाकै ४/५ हजार कमाउन थालेको र यसबाट गाउँ नै परिवर्तन भएको बताइन् । कार्यक्रममा ब्रिकेट उद्योगबाट ग्रामीण क्षेत्रका दुई सय जनाले रोजगारी पाएको र करिब तीन लाख ब्रिकेट बनाई ८१ लाख बराबरको आम्दानी गरेको जानकारी दिए । एन्साबका कार्यकारी निर्देशक डा. भीष्म सुवेदीले ब्रिकेटबारे जानकारी दिँदै सरकारले ०६७ सालमा ल्याएको त्रिवर्षीय योजनामा तीन वर्षभित्र सहरका दुई लाख घरधुरीमा बायो ब्रिकेट प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखे पनि प्रोत्साहनका लागि अनुदान दिने व्यवस्था नभएको बताएका थिए ।
वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव केशव भट्टराईले जैविक ऊर्जाबाट वातावरण संरक्षण, रोजगार र सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिव गोपी मैनालीले ब्रिकेटले वास्तविक ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
प्रतिक्रिया