काठमाडौं, २२ कात्तिक । विपक्षी दल सम्बद्ध कार्यदलले सरकारले राजनीतिक सहमति विपरित ल्याउने तयारी गरेको पूर्ण बजेटलाई रोक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रहसहितको लिखित पत्र दिनुपर्ने सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।
राजधानीमा आज बसेको कार्यदलको बैठकले वर्तमान सरकारलाई सहमति विपरित बजेट ल्याउने अधिकार नरहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । कार्यदलले तयार पारेको सो सुझावलाई बिहीबार बस्ने कांग्रेस, एमालेलगायतका विपक्षी दलको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यदल सदस्यहरुले बताएका छन् ।
‘सहमति विपरित आउने बजेट रोक्न राष्ट्रपतिलाई लिखित पत्र दिनु पर्छ,’ एक सदस्यले भने, ‘अन्तिरम संविधानमा नै सहमतिमा बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।’
त्यसै गरेर कार्यदलले आन्दोलनको स्वरुपका बारेमा समेत सुझाव दिने जनाएको छ । कार्यदलले तयार पारेको आन्दोलनको खाका बिहीबारको बैठकमा पेश हुने छ ।
प्रतिक्रिया