प्राधिकरण प्रमुखको कार्यालयमा ताला

काठमाडौं, २२ कात्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनसम्बन्धी विवादलाई लिएर प्राधिकरणमा तालाबन्दि गरिएको छ । प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ तथा निर्वाचन अधिकृत एवं सामान्य सेवा विभागका निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यको कार्यकक्षमा मंगलबार अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरिएको हो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचन नगराएर प्राधिकरणले मुठभेडको अवस्था सिर्जना गर्न लागेको भन्दै प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले तालाबन्दी गरेका हुन् । कार्यालयभित्र रहेका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ र निर्वाचन अधिकृत शाक्यलाई कार्यालयबाहिर निकाली उनीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन् । उनीहरूले कर्मचारी संगठनहरूको सहमतिमा निर्वाचन गर्नका लागि बैठकमा आएका बागमती श्रम कार्यालयका प्रतिनिधिलाई समेत बाहिर निकाली तालाबन्दी गरेको थिए ।
कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सीताराम थापाले आफ्नो माग सुनुवाइ नभएसम्म तालाबन्दी जारी रहने बताए । यसअघि प्राधिकरणभित्रका यी तीन संगठन र परिषद्का साथै प्राधिकरण कर्मचारी संघ र युनियनले श्रम मन्त्रालयमा गएर आगामी मंसिर २७ मा निर्वाचन गर्ने तय गरेका थिए ।
आधिकारिक निर्वाचनका लागि गठित सहयोग समितिको बैठक बसेर आधिकारिक सूचना निकाल्नका लागि बैठक सुरु हुनअघि नै तीन संगठनले तालाबन्दी गरेका हुन् । बैठकका लागि बागमती श्रम कार्यालयका दुई प्रतिनिधि समेत आइसकेका थिए ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि तीन संगठनले कार्यकारी निर्देशकबाट भएको सरुवा कार्यविधि उल्लङ्घन सच्चाउनुपर्ने, पोसाक भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बढुवा प्रक्रियामा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हटाउनुपर्नेलगायत ८ पेसागत माग राखेका छन् । त्यसैगरी ट्रान्सफर्मर खरिद काण्ड र माथिल्लो त्रिशूली ‘३ ए’ जलविद्युत् आयोजनाको म्याद गुज्रेको सिमेन्ट प्रयोग काण्डका दोषीहरूलाई निलम्बन गरी तत्काल कारबाही गरिर्नु पर्ने माग राखेर कार्यकारी निर्देशकको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । कार्यकारी निर्देशकको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि प्राधिकरण प्रमुखबाट हुने काम कारबाही प्रभावित भएको छ ।
प्राधिकरण कर्मचारी संघ र युनियनले अन्य तीन संगठनहरू आफँैले गरेको सहमतिविपरीत आधिकारिक युनियनको निर्वाचनबाट पछि हटेको र अवरोध पुर्‍याएको जनाएका छन् । तर, तीन संगठनले भने आफूहरू निर्वाचनको पक्षमा रहे पनि समानुपातिक रूपमा गर्न नखोजेकाले विरोध मात्रै गरेको बताएका छन् ।
सहयोग समितिमा संघ र युनियनले प्रतिनिधि पठाए पनि अन्य तीन संगठनले भने पठाएका छैनन् । ‘आधिकारिक युनियनको निर्वाचन नगराउनका लागि तीन संगठनले तालाबन्दी गरे, उनीहरू आफँैले गरेको सहमति तोडेका छन्,’ संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले भने, ‘पटकपटक निर्वाचनको मिति सारिसकिएको छ, उनीहरूकै सहमतिमा घोषणा गरिएको निर्वाचन फेरि सार्न खोज्नु गलत हो ।’ कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सीताराम थापाले भने आफ्नो मागको बेवास्ता गरी जबरजस्ती निर्वाचन गर्न लागेकाले तालाबन्दी गर्नुपरेको बताए । ‘हामी निर्वाचनको विपक्षमा छैनाँै तर हाम्रो मागको सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्दा जबरजस्ती गर्न खोजियो ।’ प्राधिकरणमा संघ कांग्रेसनिकट, युनियन एमालेनिकट तथा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन माओवादी वैद्य निकट, संगठन माओवादी निकट र परिषद् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीनिकट मानिन्छन् । कांग्रेस र एमालेनिकटका प्राधिकरणका कर्मचारी निर्वाचनको पक्षमा देखिए पनि अन्य तीन संगठन भने विपक्षमा छन् ।