तीन महिनामा ५० लाख रुपियाँको विद्युत् चुहावट

काठमाडौ, २० कात्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रमले साउनयता मात्र ४५ वटा विभिन्न सरकारी, उद्योगधन्दा र संस्थाले विद्युत् चोरी गरेको फेला पारेको छ ।
प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र पारेपछि पछिल्लो साढे तीन महिनामा मात्र ४९ लाख ९९ हजार रुपियाँ बराबरको विद्युत् चुहावट गर्ने ४५ संस्था र कार्यालय फेला पारेको हो । विद्युत् चुहावटका कारण मात्र वार्षिक ६ अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोरेको प्राधिकरणले ०६८ साल भदौ २५ गतेदेखि चुहावट नियन्त्रण महाशाखा स्थापना गरी अभियान अघि बढाएको छ । अघिल्लो वर्ष मात्र ११ करोड रुपियाँ बराबरको विद्युत् चुहावट गरी प्राधिकरणलाई घाटा बनाएको फेला पारेको थियो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार विद्युत् चुहावट गर्नेमा नेपाल साल्ट ट्रेनिङ, नेपाल टेलिकमलगायत पनि छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालगन्ज क्षेत्रका ३, महेन्द्रनगर क्षेत्रका ६, गुलरिया क्षेत्रका २, धनगढी क्षेत्रका १४, सर्लाही क्षेत्रका ७, वीरगन्ज क्षेत्रका ९, गौर क्षेत्रका २ लगायत ४५ उद्योगधन्दा, सरकारी कार्यालय र संस्थाले विद्युत् चुहावट गरेको फेला परेको हो । ४९ लाख ९९ हजारमध्ये नेपालगन्जका ३ उद्योगबाट मात्र १९ लाख २५ हजार रुपियाँ चुहावट गरेको फेला परेको छ । साउनयता मात्र ४५ वटा विद्युत्को बिल छुट भएका उद्योग, संस्थालगायत भेटिएकाले उनीहरूलाई विद्युत्को महशुल बुझाउनका लागि पत्र पठाइएको प्राधिकरण चुहावट नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख दीपक आचार्यले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको चुहावट २८ प्रतिशत पुगेपछि सन् ०७३ भित्र २० प्रतिशत झार्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण अभियान सुरु गरेको हो । आथिर्क वर्ष ०६७ र ६८ मा २८ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको चुहावट नियन्त्रण गरी ०६८ र ६९ मा २५ दशमलव ३५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य थियो तर दुई प्रतिशत मात्र झरेको थियो । अहिले सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजनाअन्तर्गत यस वर्षभित्र ३ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणका कायमुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रमलाई तिहारपछि अझ सशक्त बनाउने बताउँछन् ।
‘अहिले पनि अभियान त चलिरहेको छ तर अब तिहार सकिएपछि अभियानले तीव्रता लिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा समेत चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ, चुहावट नियन्त्रणको अभियानलाई विशेष फोकस हुन्छ ।’ प्राधिकरणले यस वर्षका लागि मात्र चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्दै ४० करोड रुपियाँ बजेट समेत छुट्याएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बर्सेनि करिब दुई मेगावाट बराबर विद्युत् चोरी हुने गरेको छ । त्यसमा २६ प्रतिशत चुहावटमध्ये प्राविधिक चुहावट मात्र १५ प्रतिशत छ । चुहावट बढ्नुमा केही क्षेत्रमा कर्मचारीको मिलेमतो पनि देखिएकाले उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सके नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने भए पनि त्रिवेणी स्प्रिङ मिल्समा भएको ६ करोड १६ लाख बराबरको विद्युत् चुहावट गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारीहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही गर्न नसकेकाले नियन्त्रणका लागि समस्या देखिएको स्रोतले बतायो । चोरी नियन्त्रणका लागि कर्मचारीकै मिलेमतो, विवाद र अवरोधका कारण प्राधिकरणले प्रसारणलाइन समयमै बनाउन नसक्नु, पुराना ट्रान्सफर्मर र तारको मर्मत गर्न नसक्नु, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले वन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न नसक्नु, राजनीतिक संरक्षणजस्ता चुनौती रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
प्राधिकरणका अधिकारी भने अहिलेको गतिमा ०७३ मा २० प्रतिशतमा झार्न असम्भव रहेको र त्यसका लागि प्रसारण लाइनको मर्मत तथा नयाँ राख्नका लागि चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रमसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन दुई वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने भए पनि निर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन । जसका कारण करिब १० मेगावाट चुहावटको घाटा प्राधिकरणले व्यहोर्नुपरेको छ । बर्दघाट–कावासोती–भरतपुर–हेटांैडा, लेखनाथ–दमौली, बालाजु–स्युचाटार, स्युचाटार–मातातीर्थ, हरिसिद्धि–भक्तपुर प्रसारणलाइनमा ओभरलोडको समस्या छ । जसकारण चुहावट बढेको छ । तर प्राधिकरणले त्यो समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।
आयातीत विद्युत् ६९ लाख सस्तो
अघिल्लो वर्षभन्दा भारतले प्रतियुनिट विद्युत्मा ५ पैसा सस्तो दिँदा नेपाललाई ६९ लाख रुपियाँ सस्तो पर्ने भएको छ ।
आगामी ६ महिनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्डियन पावर ट्रेड कर्पोरेसनबीच प्रतियुनिट ६.८८ नेपाली रुपियाँमा विद्युत् दिने सहमतिपछि उक्त रकम सस्तो पर्ने भएको हो । गत वर्ष २० मेगावाट विद्युत् प्रतियुनिट ४.३५ भारतीय रुपियाँमा नेपालले किनेकामा यस वर्ष ४.३० पैसा भारतीय रुपियाँमा किन्ने सहमति भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले जानकारी दिए ।
भारु ५ पैसा सस्तो पर्दा नेपाली रुपियाँमा ८ पैसा सस्तो हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार ६ महिनाभित्र उक्त विद्युत् आयात गर्दा गत वर्ष ६० करोड १३ लाख रुपियाँ नेपालले तिरेकामा यस वर्ष भने ५९ करोड ४४ लाख रुपियाँ मात्र तिरे पुग्छ । केही दिनअघि मात्र प्राधिकरणका पदाधिकारी र भारतीय कर्पोरेसका पदाधिकारीबीच भारु ५ पैसा सस्तोमा विद्युत् आयात सम्झौता भएको थियो । हिउँदमा हुने लोडसेडिङका लागि प्राधिकरणले यस वर्ष करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।