सरकारी कार्यालयबाटै सर्वसाधरणको जग्गा कब्जा

हेटौंडा, २० कात्तिक । लालपुर–८ का ब्रह्मदेव महतोसँग आफ्नो १० कट्ठा १६ धुर जग्गाको प्रमाणपुर्जा छ । मालपोत पनि बुझाइराखेका छन् । तर, महतोले वर्षौंदेखि जग्गाको उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण क्रममा ०२५ सालमा सडक विभागले निर्माण सामग्री, गाडी तथा उपकरण राख्न महतोको सिरहा असनपुर–७ (क) को कित्ता नं. ८५ को ५ कट्ठा १० धुर र कित्ता नं. ८६ को ५ कट्ठा ६ धुर जग्गा अस्थायी रूपमा प्रयोग गरेको थियो । सडक विभागले राजमार्ग निर्माण पूरा भइसकेपछि महतोको जग्गामा बनाएको तीन वटा घरटहरा छाडेर लहान सरेको थियो । त्यसपछि विनासहमति ती घरटहरा र जग्गा इलाका स्वास्थ्य चौकीले प्रयोग गरिरहेको छ । निर्माण कार्य हँुदा सडक विभागले प्रयोग गरेको जमिन खाली गराउन जग्गाधनी ब्रह्मदेव महतो र उनका नातेदारले अड्डा अदालत धाउन थालेको वर्षांै भयो तर जग्गा अझै खाली हुन सकेन । महतोले वर्षांैदेखि न जग्गाको उब्जनी खान पाएका छन् न त भाडा नै । उल्टो महतोले जग्गाको मालपोत तिर्नुपरेको छ । महतोले जग्गा खाली गराउनका लागि खेपिरहेको मुद्दा मामिलामा लाखौँ रकम खर्चिनुपरेको बताए ।
ब्रह्मदेवले दुईपटक पुनरावेदन अदालत राजविराजमा मुद्दा हालेर जिते । अदालतले महतोको पक्षमा फैसला गरे पनि महतोले जग्गा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘हाल उक्त जग्गामा सरकारी कार्यालय रहेकाले सरकारले जमिनको मुआब्जा दिनू अन्यथा जग्गा खाली गरिदिनू ।’ अदालतको फैसला लिएर ब्रह्मदेवले सडक विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयमा कि मुआब्जा पाउँm कि जग्गा खाली गरिपाउँm भनी निवेदन दिए । मन्त्रालय र सडक विभागले उक्त जमिनको आवश्यकता नरहेकाले मुआब्जा नदिने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ‘जमिन आवश्यक भए मुआब्जा दिनू अन्यथा खाली गरिदिनू’ भनेर पत्र लेखेको छ ।
विभागको पत्र बोकेर उनी मुआब्जा माग्न स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गोलबजारमा सगरमाथा एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाले ०३९ सालमा स्वास्थ्य चौकी भवन बनाइदिएकाले जमिन तथा भवन आवश्यक नरहेको भन्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिरहालाई ‘जमिन र भवन खाली गरी जग्गाधनीलाई हस्तान्तरण गर्नु’ भनेर पत्र लेखे पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ ।
दुवै पत्र बोकेर ब्रह्मदेव सिरहा आए । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रसहित निवेदन दिए । स्वास्थ्य कार्यालय सिरहाले गोलबजारलाई आफ्नै भवनमा कार्यालय सार्ने भनेर पत्राचार गरे पनि खाली गरेनन् । महतोले सडकको नाममा आफ्नो जग्गाको लगत कट्टा नगर्न निषेधाज्ञाका लागि सर्वोच्चमा पुन: निवेदन दिँदा पनि पुनरावेदन अदालतकै निर्णयलाई ०६४ चैत्त १४ गते सदर गरेको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको आदेशका आधारमा महतोले घरजग्गा खाली गर्नुपर्ने वा त्यतिखेरको प्रचलित बजार भाउअनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै सडक कार्यालयमा क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएका थिए । महतोले निवेदन दिएपछि जग्गा राजमार्ग निर्माण भइसकेपछि नै सडकले छाडिसकेको र अहिले त्यहाँ स्वास्थ्य कार्यालय बसेकाले उसलाई क्षतिपूर्ति दिन नसके जग्गा खाली गरिदिनु भनेर ०६६ भदौ १० गते पत्राचार गरेको बताए ।
पटक–पटक आदेश पालना नगरी जग्गा खाली नगरिदिँदा महतो ठूलो अन्यायमा परेको स्थानीयको भनाइ छ । इलाका स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज बिलट रायले नौ महिनाअघि कार्यालय सार्ने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही हुनसकेको छैन । यता, महतोको जग्गाको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहे पनि सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धु्रवप्रसाद ढकालले जग्गाको मुआब्जा दिई अधिग्रहण गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए ।