बजेट अनुमोदन नगर्न विपक्षीको दवाव

काठमाडौं, १९ कात्तिक । पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले सहमति विना आउने बजेट अनुमोदन गर्न राष्ट्रपति बाध्य नहुने दावी गरेका छन् ।
काठमाडौंमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले सहमति विना बजेट अनुमोदन गर्ने संवैधानिक आधार राष्ट्रपतिसँग नरहेको बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता महेश आचार्यले संसद भएको अवस्थामा संसद र संसदीय समितिहरुले निगरानी गर्ने भए पनि अहिले बजेट कसैले निगरानी गर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा राजनीतिक सहमति विना सरकारले बजेट ल्याउनै सक्दैन ।’
बजेटका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी नभएको बताएका उनले सरकारको अविवेक पूर्ण नीतिले समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवम् एमालेका नेता शुरेन्द्र पाण्डेले संसद नभएको र अर्को संसद आउने समेत सुनिश्चित नरहेका समयमा सहमतिमा बजेट ल्याउनु पर्ने बताए । उनले वर्तमान सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रियामा एमाले सहभागी नहुने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवम् राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले सहमति विना आएको बजेट राष्ट्रपतिले स्वीकार गरे सरकारका सबै अध्यादेश मान्नु पर्ने अवस्था आउने बताए ।
उनले राष्ट्रपतिले सहमति विना आउने बजेट अस्विकार गरेर सहमतिको सरकार निर्माणका लागि दलहरुलाई दवाद दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया