अदालतका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा

काठमाडौ, १८ कात्तिक । सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतबाट अन्तिम फैसला भएका करिब साढे ५ हजार मुद्दा कार्यान्वयन हुन नसक्दा राज्यले ८ अर्बभन्दा बढी जरिवाना रकम असुल गर्न सकेको छैन । दोषीहरूले भोग्नुपर्ने ९६ हजार वर्षभन्दा धेरै कैद पनि असुल हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार तीन तहका अदालतबाट फैसला भएका ५ हजार ४ सय ४२ थान मुद्दा अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । फैसला कार्यान्वयन नहँुदा ८ अर्ब ८ करोड ६२ लाख ८८ हजार ७ सय २४ जरिवाना रकम र ९६ हजार ६ सय ७३ वर्ष २ महिना ६ दिन कैद असुल हुन सकेको छैन ।
निर्देशनालयका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी महेन्द्रनाथ यादवका अनुसार सामान्य चोरी–डकैती अभियोगदेखि ज्यान मार्ने अभियोग प्रमाणित भएका २००७ सालदेखिका मुद्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
२००७ सालमा तत्कालीन इकाइ र प्रधान न्यायालयबाट फैसला भएका करिब २ सय मुद्दा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
२००७ सालदेखि ०६८ सालसम्म विभिन्न अदालतले लाखाँै मुद्दामा ८ अर्ब ८५ करोड ९७ लाख ७९ हजार ५ सय १ रुपियाँ जरिवाना तोकेको थियो । कुल जरिवानाको २० प्रतिशतभन्दा कम मात्र असुल–उपर भएको तथ्यांक सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा छ । जरिवाना रकममध्ये ७७ करोड ३४ लाख ९० हजार ७ सय ७७ रुपियाँ मात्र असुल भएको छ ।
त्यसैगरी, अदालतले ६३ वर्षयता विभिन्न मुद्दाका दोषीलाई १ लाख २२ हजार ३ सय २५ वर्ष ४ दिनको कैद सजाय तोकेको थियो । कैद असुलको अवस्था पनि नाजुक रहेको तथ्यांक सर्वोच्चमा छ । अदालतले तोकेको कैद वर्षमध्ये २४ हजार ६ सय ५१ वर्ष २८ दिन मात्र असुल भएको छ । ‘कैद र जरिवाना असुल–उपरको अवस्था हेर्ने हो भने निकै नाजुक देखिन्छ,’ सर्वोच्चका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी यादवले सौर्यसँग भने ।
साना र ठूला अभियोगमा अदालतले दोषीलाई कैद र जरिवाना दुवै तोक्ने गर्छन् । कैद र जरिवाना तोकिएका करिब १४ हजार व्यक्ति त राज्यको नजरमा फरार छन् । उनीहरूबाट जरिवाना र कैद असुल हुन नसकेको यादवले बताए । अदालतबाट दोषी ठहर भई प्रहरीको नजरमा फरार रहेका करिब ३ हजार व्यक्ति त विभिन्न राजनीतिक दलका नेता–कार्याकर्ता छन् । ‘राजनीतिक आवरणमा दोषीलाई ढाकछोप भएपछि कसरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु, यस्तो प्रवृत्तिले पनि फैसला कार्यान्वयनमा ठूला समस्या ल्याएको छ,’ यादवले भने ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतसँग आºनो छुट्टै न्यायिक प्रहरी युनिट पनि छैन । त्यसको अभावमा चाहेका बेला अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति पक्राउ गर्न नसकिएको यादवले बताए । सर्वाेच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन र सुरक्षाका लागि भन्दै करिब हजारको संख्यामा न्यायिक प्रहरी युनिट गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । तर, न्यायिक युनिट कसको मातहतमा राखी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र न्यायालयबीच कुरा नमिल्न वर्षांैदेखि गठन प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।

प्रतिक्रिया