साढे चार खर्बको पूर्णबजेट तयारी

काठमाडौं, १८ कात्तिक । सरकारले दलहरूबीच सहमति नभए पनि पूर्णबजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीले चार खर्ब २० अर्ब रुपियाँको पूर्णबजेट तयार भइसकेको खुलासा गरेका छन्् ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सहमतिविना पूर्णबजेट नल्याउन दिएको चेतावनीका बाबजुद सरकार पूर्णबजेट जसरी पनि ल्याउने मनस्थितिमा पुगेको हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाओवादीले पनि पूर्णबजेटकै तयारी गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यसमा राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास भने जारी राख्ने माओवादीको निर्णय छ ।
बजेट निर्माणको प्रमुख जिम्मेवार निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले विपक्षीको अवरोध तोडेर भए पनि पूर्ण आकारको बजेट सरकारले ल्याइछाड्ने बताए ।

शुक्रबार भएको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उपाध्यक्ष क्षत्रीले सरकारले पूर्णबजेटको तयारी गरिसकेको जानकारी दिँदै जतिसुकै अवरोध गरे पनि राष्ट्रपतिकामा पूर्णबजेट नै पेस गर्ने बताए । ‘विपक्षीले काँडा तेस्र्याए त्यसलाई तोड्दै, ढोका लगाए वा अवरोध गरे ढोका फोडेर भए पनि सरकारले बजेट ल्याइछाड्छ, पूर्णबजेट नै ल्याउँछ,’ उनले भने । बजेटले जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने उनको दाबी छ । उनले भने, ‘बजेट जनताका लागि ल्याउने हो । जनताको चाहना बढेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गरिन्छ ।’ उनले राजस्वमा ७० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई राहत दिनेगरी बजेट आउने बताए । साक्षात्कारमा अर्थविद् डा. तिलक रावलले सहमतिमा बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सबैतिरबाट धराशयी भएकाले बजेट नआउँदा तलब खाने कर्मचारीबाहेक अरूलाई तात्त्विक असर नपार्ने धारणा राखे ।
अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालले तानाशाही र कम्युनिस्ट शासनबाहेक संसारमा कुनै पनि सरकारले विनासहमति बजेट ल्याउन नसक्ने दाबी गर्दै राजनीतिक सहमतिका आधारमा बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । सहमतिमा बजेट ल्याउन नसके साधारण खर्च धान्ने र कार्यान्वयनमा रहेका विकास योजनालाई निरन्तरता दिनेगरी मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले राजनीतिक सहमतिमा बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै बजेटमा राजनीति गर्न नहुने तर्क गरे । नेपालको अर्थतन्त्रलाई भेन्टिलेसनमा रहेको दाबी गर्दै उनले बजेट नआए अझै मुलुकमा विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रमा विश्वासको संकट आउनेतर्फ सचेत गराए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर जवराले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्णबजेट नै ल्याउनुपर्ने बताए । अर्थविद् केशव आचार्यले सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन सरकारले खासै प्रयास नगरेको आरोप लगाए । सहमतिको प्रयास र लचकता सत्तारूढले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले सहमतिमै पूर्णबजेट आउनुपर्ने सहमतिमा बजेट नआए त्यसको सार्थकता नहुने दाबी गरे । निजी क्षेत्रका लागि पूर्णबजेट आवश्यक भएको भन्दै पूर्णबजेट नआए कर तिर्न नसक्ने चेतावनी दिए । अर्थविद् कोषराज पाण्डेले बजेट आय–व्ययको अनुमान मात्रै नभई राजनीतिक दस्ताबेजसमेत भएकाले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा आउनुपर्ने धारणा राखे ।

सहमति नभए पनि बजेट आउँछ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजनीतिक सहमति नभए पनि सरकारले पूर्णआकारको बजेट ल्याउने बताएका छन् । सरकारले चार खर्ब २९ अर्बकै हाराहारीमा बजेट तयार गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
जनसञ्चार अभियानले बुधबार गरेको पत्रकार भेटघाटमा अर्थमन्त्री पुनले मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन लागेको बताए । ‘सरकार लामो समयदेखि पुरानै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अगाडि बढिरहेको छ, राजनीतिक सहमति होस् भनेर एक तृतीयांश बजेट प्रस्तुत गरेर सहमतिकै लागि काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि बजेटकै विषयमा राजनीति गर्न खोज्नु कुनै पनि हालतमा जायज हुन सक्दैन ।’ उनले बजेट नआए सेना, प्रहरी, कर्मचारी, उद्योगी/व्यवसायी र आमनागरिकको जीवनमै समस्या पर्ने दाबी गर्दै जुनसुकै हालतमा पनि बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत अरू संघ/संस्थाले पनि पूर्णबजेटकै माग गरिरहेको उनको जिकिर छ । कात्तिक महिनाकै लागि सात अर्ब रूपियाँ बराबरको रकम अपुग हुने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्न प्रतिपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरे । (सौस)

एमाओवादीद्वारा बजेटको तयारी गर्न निर्देशन
काठमाडौं : सत्तारुढ दल एकीकृत माओवादीले सरकारलाई पूर्ण बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास लाजिम्पाटमा शुक्रबार बसेको एमाओवादी पदाधिकारीे बैठकले पूर्ण बजेट ल्याउने विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास जारी राख्ने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा कात्तिक मसान्तभित्र जसरी पनि बजेट ल्याउने निर्णय भएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । बजेट नल्याए कर्मचारीको तलब भत्तादेखि सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने मन्त्री पुनको भनाइ छ । राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि पनि दलहरूबीचको छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले दलहरूबीचको छलफलमा बजेटको विषयलाई प्राथमिकता साथ उठाउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । सरकारले पनि सहमतिविनै भए पनि राष्ट्रपतिकहाँ बजेट अध्यादेश पठाउने तयारी थालेको छ । सहमति नभए पनि बजेट ल्याउन सरकारले थालेको तयारीका बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि शुक्रबार नै खुलासा गरिसकेका छन् । (सौस)