काठमाडौं, १७ कात्तिक । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दलीय सहमतिमा पूर्णबजेट ल्याउने बताएका छन् । त्यसको लागि सहयोग गर्न उद्यमी–व्यवसायी एवं आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग उनले आग्रहसमेत गरेका छन् ।
बिहीबार बिहान राष्ट्रपतिसँग बजेटकै विषयमा भेट गरेपछि अपराह्न सिंहदरबार परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थशास्त्री एवं उद्यमी व्यवसायीसँगको छलफलमा उनले राजनीतिक सहमतिमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर बजेट प्रस्तुत गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।
सबै राजनीतिक दलसँग सहमति कायम गरेर पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन वर्तमान सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको तथा चाँडै दलीय समझदारी हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । बजेटका साथै विभेदका अन्य विषयलाई टुंगो लगाउन ‘प्याकेज’मा सहमति गर्न दलहरूसँग घनीभूत परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै उनले त्यसले केही दिनभित्रै परिणाम दिने आशा पनि व्यक्त गरे ।
गरिबी न्यूनीकरण, ऊर्जा उत्पादन, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, व्यापार घाटा कम गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिन पूर्ण आकारको बजेटप्रति कसैको विमति हुनु नहुनेमा उनले जोड दिए ।
‘अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन,’ दलहरूबीच सहमति नभए राज्यलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर दीर्घकालसम्म बजेटविहीन अवस्थामा राख्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । तर, संविधानमा पूर्णबजेट ल्याउन धारा ३६, ४३, ८८, ७९ र ९६ को संयुक्त रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संसद् नभएको बेला अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउनुपर्छ । तर, संविधानले राज्य सञ्चालनको आधार दलहरूबीचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई बजेटले समावेश गरेको हुनुपर्छ भनेकै कारण सहमतिविना पूर्णबजेट आउन सक्ने अवस्था छैन ।
देशको आर्थिक विकासका लागि सहयोगी हात बढाउन प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्दै राजनीतिक निकासका निम्ति आफू बाधक नहुने पनि दोर्याए । सो अवसरमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्णबजेटको अभावमा विकास–निर्माणका काम नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सहमति कायम गर्नुको विकल्प सरकारसँग नरहेकोमा जोड दिए । सरकारी एवं राजनीतिक स्तरमा सहमति जुटाउन आफू लागिपरेको उल्लेख गर्दै उनले संक्रमण कालीन अवस्थाको जटिलता र गाम्भीर्यलाई बुझ्न उद्यमी–व्यवसायीलाई अनुरोध गरे ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको बताउँदै बजेटलाई राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाउन नहुने आवश्यकता औँल्याए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीका साथै प्राध्यापकद्वय मदनकुमार भट्टराई, विश्वम्भर प्याकुरेललगायतले देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीले नै निकास दिनुपर्ने धारणा सो अवसरमा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया