अदालतको आदेशमा तीन बालक रिहा

काठमाडौं, १६ कात्तिक । काठमाडौं जिल्ला अदालतले डेढ महिनाअघि ऐनविपरीत बालबालिकासँग धरौटी माग गरी थुनामा पठाएका तीन बालक सर्वोच्चअदालतको आदेशबाट रिहा भएका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि ऐनविपरीत सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाइएका तीन बालक बुधबार रिहा भएका हुन् ।

तीन बालकलाई तत्काल रिहा गरी उनीहरूका आफन्तजनलाई बुझाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले जानकारी दिए । चोरीको अभियोगमा संलग्न रहेको आशंकामा नुवाकोटका लक्ष्मण लाम्दागे, चितवनका विक्रम शर्मा र उनका भाइ राहुललाई प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा चलाएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २२ असोजमा थुनछेकको बहस गर्दै जनही २५ हजार धरौटी रकम मागेको थियो । उक्त रकम बुझाउन नसकेपछि तीन बालबालिका बालसुधार गृह सानोठिमी भक्तपुर थुनामा थिए । उनीहरूलाई बुधबार नै कानुन व्यवसायी पुष्पराज पौडेलको जिम्मा लगाइएको छ ।
बालबालिकासम्बधी ऐन २०४८ को दफा ११ को उपदफा २ मा १० वर्षदेखि माथि र १४ वर्षमुनिका बालबालिकाले कुनै अपराध गरे हप्काई–सम्झाई उनीहरूका परिवारजनलाई बुझाउने व्यवस्था भए पनि धरौटी रकम लिने व्यवस्था गरिएको छैन । तर, काठमाडांै जिल्ला अदालतले ऐनविपरीत बालबालिकासँग धरौटी माग गरी थुनामा पठाएको थियो । न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले बालबालिकालाई धरौटी बुझाउन नसकेको आधारमा थुनामा पठाई बन्दी बनाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको आदेशलाई बदर गर्दै उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । ‘बन्दी बनेका तीनजना नै नाबालक देखिएकाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ११ को उपदफा २ बमोजिम नाबालकलाई बन्दी बनाउन मिल्दैन,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘माग गरेको धरौटी रकम दिन नसकेका बालकलाई थुनछेकको प्रयोजनका निमित्त थुनाको
विकल्पका रूपमा बालसुधारगृहमा बन्दी बनाउन मिल्दैन ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थुनामा पठाएका लाम्दागे १३ वर्षका हुन् भने चितवनका विक्रम शर्मा १३ र राहुल १२ वर्षका हुन् । शर्मा दाजुभाइ काठमाडौंको नयाँ बसपार्कमा बस्दै आएका बेला चोरीको अभियोगमा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । ४५ दिनदेखि थुनामा रहेका तीन बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा पठाएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले रिट दायर गरेपछि सर्वाेच्च अदालतले तीन बालकसहित बुधबार उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट तीन बालक ४५ दिनपछि रिहा भएका छन् ।