काठमाडौं, १५ कात्तिक । सरकारले कात्तिक १५ बुधबारदेखि लागू हुने गरी सरकारी कर्मचारीलाई साताको दुई दिन बिदा दिने भनी गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले बिजुली बचत गर्न भन्दै साताको दुई दिन बिदा गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार भएको निर्णय अनुसार बुधबारदेखि नै सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय प्रत्यक दिन बिहान ९ बजेदेखि खुल्ने तथा शनिबार र आइतबार बिदा हुने उल्लेख छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चासो देखाएका छैनन् ।
साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय पहिल्यै सार्वजनिक भएकाले मंगलबार सबै सरकारी कर्मचारी बुधबारदेखि कतिबजे काममा जाने अन्योलमा रहे । स्वयम् ऊर्जा मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत अन्योलमा देखिन्थे । ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूसँग अन्य सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूले विदाबारे बारम्बार सोधे पनि उनीहरूले स्पष्ट उत्तर दिन सकेका थिएनन् । ‘धेरैले बिदाबारे सोधेर हैरान भइयो, ऊर्जाका प्रतिनिधिलाई सोध्दा पनि थाहा छैन भन्छन्, गृह मन्त्रालयले पनि यसबारे कुनै सार्वजनिक सूचना गरेको छैन,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने ।
सामान्यता सरकारी बिदाबारे गृह मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साताको दुई दिन बिदाका लागि सबै मन्त्रालयलाई मातहतका निकायलाई समेत सर्कुलर गर्न भन्दै ऊर्जाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुस्तिकासहित गृहलाई पत्र पठाएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयबाट कुनै सर्कुलर भएको छैन । ऊर्जा प्रवक्ता अनुप उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित सबै मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दसँैअघि नै हप्ताको दुई दिन बिदा हुनेगरी सबै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थियौँ, बुधबारदेखि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न गृह मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेलगत्तै दुई दिन बिदाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउन गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सेवा नियमावली परिवर्तनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्छ । तर, केही दिनअघि मात्रै नियमावली परिवर्तनका लागि प्रस्ताव पठाएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ऊर्जाका अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएपछि गृहका अधिकारीले कर्मचारी नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने, दुई दिन बिदा हुँदा सरकारी सेवा प्रभावित हुनेलगायत भन्दै अड्को थापेका थिए । पटकपटक गृह मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच छलफल भएपछि बिदाको निर्णय गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । यस विषयमा ऊर्जा र गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूबीच विवाद पनि भएको थियो तर अन्त्यमा गृह मन्त्रालय सहमतिमा आयो ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुअघि नै गृह मन्त्रालयले त्यसबारे विरोध जनाउनुपथ्र्यो, अहिले आएर अड्चन गर्नु ठीक होइन,’ ऊर्जाका एक अधिकारीले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको हिउँदमा १२ घन्टामा लोडसेडिङ झार्ने योजनामाथि नै प्रहार हो ।’
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अब मन्त्रिपरिषद्ले अर्को निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । गृहसचिव नवीन घिमिरेले गृह मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्र हप्ताको दुईदिने बिदा कार्यान्वयन हुने बताए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयको पत्रको आधारमा छलफल गरेर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौँ, प्रस्ताव पारित नभएसम्म पहिलाकै अवस्थामा सरकारी सेवा सञ्चालन हुनेछन्,’ उनले भने । घिमिरेका अनुसार निर्णय नभएसम्म साताको एक दिन मात्र बिदा र दिनको १० बजेदेखि ४ बजेसम्म कार्यालय समय यथावत् रहनेछ ।
साताको दुई दिन सरकारी कार्यालय बन्द हुँदा करिब एक सय मेगावाट विद्युत् बचत हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ । आगामी हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुनसक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले १२ घन्टामा लोडसेडिङ झार्ने गरी कार्ययोजना बनाउन ऊर्जालाई निर्देशन दिएका थिए । निर्देशन अनुसार ऊर्जाले बनाएको कार्ययोजनामा लोडसेडिङ घटाउनका लागि साताको दुई दिन सरकारी कार्यालय बन्दलगायत योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया