स्वास्थ्य–उपकरणको गुणस्तर नियमन हुने

काठमाडौं, १५ कात्तिक । सरकारले स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रयोग गरिने उपकरण र अन्य सामग्री (केमिकल)को गुणस्तर नियमन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि औषधि व्यवस्था विभागलाई उपकरण र केमिकलको समेत नियमनको जिम्मेवारी दिन लागेको हो ।
औषधि व्यवस्था विभागले हालसम्म औषधिको मात्र नियमन गर्दै आएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रयोग हुने उपकरण र केमिकलको समेत नियमनको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म नेपाल भित्रिने यस्ता सामग्री आयात गर्दा कुनै पनि निकायबाट स्विकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छैन । व्यवसायीले उपकरण बिक्रीवितरणका लागि प्यान नम्बर लिए पुग्छ । जसका कारण नेपालमा धेरै मात्रामा निम्न गुणस्तरका सामग्री भित्रिएको भन्दै मन्त्रालयले अबदेखि अनिवार्य रूपमा स्विकृति लिएर गुणस्तर परीक्षणमा पास भएका उपकरण र सामग्री मात्र नेपाल भित्रिन दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
औषधि व्यवस्था विभागलाई सम्पूर्ण मेडिकल, औषधीजन्य सामग्री र सौन्दर्य प्रशाधन सामग्रीको नियमनको जिम्मेवारी दिने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीले बताए । उनका अनुसार औषधि ऐन २०३५ संशोधन गरी उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको निगमनको दायित्व विभागलाई थप्ने तयारीमा मन्त्रालय लागिरहेको छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपकरण र सामग्रीको नियमन नहुँदा गुणस्तरहीन उपकरणको प्रयोग बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भएको पाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमनको तयारी गरेको हो ।’
विदेशी मुलुकमा प्रयोग भइसकेका उपकरण मर्मतसम्भार गरी ग्यारेन्टीसहित सम्बन्धित कम्पनीले नेपालजस्ता विकासशील देशमा बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी र आयात गर्ने कम्पनीको मिलोमतोमा कागजीप्रक्रिया पुर्‍याएर अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे, भेन्टिलेटर, सिटीस्क्यान र एमआरआईजस्ता महत्त्वपूर्ण उपकरण नयाँ भनेर पुन: प्रयोग गर्न भित्र्याउने गरेको उजुरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक–पटक पर्दै आएको छ । सेकेन्ड हेन्ड र कम गुणस्तरका सामग्री भित्रिइरहेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्ता सामग्रीबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा केही महिनाअघि एक समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको सुझावका आधारमा यस्तो निर्णय गर्न लागिएको हो । समितिले औषधिको नियमन गर्ने औषधि व्यवस्था विभागजस्तै उपकरण तथा सामग्रीको नियमन गर्ने इकाई नभएका कारण गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्रीको आयात बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
वातावरण मन्त्रालयले २०६२ सालदेखि नै सरकारले पुराना सामान आयात गर्न पूर्ण बन्देज गरे पनि त्यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केमिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएन (केमसन)का अनुसार निजी र सरकारी अस्पतालमा प्रत्येक वर्ष यस्ता उपकरण भित्रिइरहेका छन् ।