अञ्चल अस्पतालको प्रसूति वार्ड सुचारु

विराटनगर, १५ कात्तिक । कोसी अञ्चल अस्पतालको प्रसूति सेवा मंगलबारबाट सुचारु भएको छ । चिकित्सकका लापरबाहीले सुत्केरीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले आन्दोलन गरेपछि स्वास्थ्यकर्मीले पनि सुरक्षा माग गर्दै आन्दोलन गरेर सेवा बन्द गराएका थिए ।

प्रसूति विभागमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि बन्द भएको प्रसूति विभाग मंगलबारबाट पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको हो । शनिबारबाट आंशिकरूपमा सञ्चालनमा आएको अस्पताल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.एसएन झाले जानकारी दिए । झाका अनुसार शनिबार मात्र प्रसूति गराउने तीन महिलाको शल्यक्रिया पनि भएको थियो ।
अस्पतालका प्रसूतिरोग विशेषज्ञले असुरक्षा र गलत आरोप खेप्नुपरेको भन्दै चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्न नमानेपछि सेवा बन्द भएको थियो । तर, स्वास्थ्यकर्मी र अस्पताल विकास समितीबीच भएको छलफलमा चारबुँदे माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि अस्पतालमा सेवा सुचारु भएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.झाको भनाइ छ ।
‘आन्तरिक रूपमा समाधान गर्न सकिने बतायौँ’, उनले भने, ‘त्यसपछि उहाँहरू सेवा सुचारु गर्न सहमत हुनुभयो ।’ स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि अस्पतालमा रहेका गार्डलाई सक्रिय बनाउने, बिरामीको एक मात्र कुरुवा राख्ने, ‘भिजिटर पास’को व्यवस्था गर्ने, जनशक्तिको अभाव रहेको हुँदा थप गर्न पहल गर्नेलगायत आश्वासनपछि स्वास्थ्यकर्मी काममा फर्किएको झाले बताए ।
पूर्वाञ्चलकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालको प्रसूति सेवा बन्द भएपछि १४ दिनसम्म दैनिक ३० देखि ४० प्रसूति गराउन आउने बिरामी महँगो शुल्क तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा जानुपरेको थियो । एक सय शय्याको कोसी अस्पतालको प्रसूति वार्डमा सेवा सुचारु रहेको बेला दैनिक सात–आठ शल्यक्रिया हुने गर्छ । विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पतालमा पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाका बिरामी उपचारका लागि आउँछन् ।
३० असोजमा भर्ना भएकी मोरङ केराबारी–२ की २४ वर्षीया रीता राईको शल्यक्रियापछि मृत्यु भएलगत्तै तनाव उत्पन्न भएपछि अस्पतालको प्रसूति सेवा बन्द भएको थियो । राईका आफन्तले चिकित्सकको लापरबाहीले मृत्यु भएको भन्दै तीन दिनसम्म अस्पताल गेटमै शव राखेर आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूले लापरबाही गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही, परिवारलाई क्षतिपूर्तिलगायत माग राख्दै आन्दोलन गरेपछि वार्ताबाट सहमति भएको थियो ।
अस्पताल प्रशासन र मृतकका आफन्तबीच भएको छलफलमा राईले जन्माएको शिशुको अस्पतालले आजीवन उपचार गरिदिने, अभिभावकले चाहे अस्पतालमा राखेर ६ महिनासम्म उपचार गर्ने, शिशुको पढाइ खर्च दिने र अन्य खर्चका लागि अस्पतालले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत पहल गर्ने, शल्यक्रिया गर्ने डाक्टरको लापरबाही देखिएमा कारबाही गर्ने सहमति भएको थियो ।