सहकारी बोर्ड पुन:संरचना गरिँदै

काठमाडौं ३, कात्तिक । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विकास बोर्डले गर्ने काम र कर्तव्य एउटै देखिएपछि बोर्डको पुन:संरचना गरिने भएको छ । यस अघि सहकारी मन्त्रालय नभएका कारण नीति–नियम बनाउने जिम्मा बोर्डले पाएको भए पनि हाल मन्त्रालय गठन भएपछि दुबै निकायको काम एउटै हुन गएकाले मन्त्रालयले बोर्डको पुन:संरचना गर्न लागेको हो ।
सहकारीसम्बन्धी नीतिनिर्माण तथा तत्सम्बन्धी योजना तर्जुमा गरी राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न किसिमका सहकारी संघ/संस्थाको विकासमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्थापना भएको र मन्त्रालयको पनि सोही भूमिका हुने सहकारी मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद भट्टराईले बताए ।
‘काम र कर्तव्य एउटै भएपछि बोर्डलाई पुन:संरचना गर्ने तयारीमा छौँ,’ सहकारी मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद भट्टराईले भने, ‘बोर्डले कस्ता खाले काम गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन ।’ काम गर्दा कुन निकायले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले यसको पुन:संरचना गरिनुपर्नेमा मन्त्रालय रहेको छ ।
हाल सहकारी विकास वोर्डले राष्ट्रियस्तरमा सहकारिताको माध्यमबाट सहकारी संघ/संस्थाको प्रवद्र्धन एवं विकासको लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, सहकारी विकाससम्बन्धी नीतिनिर्माण र तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमाका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने रहेको छ । त्यसैगरी ती नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, सहकारी विकाससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने/गराउने काम गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी सरकारका विभिन्न निकाय, सहकारी संघ/संस्था तथा गैह्रसरकारी संस्थाबीच सामञ्जस्य स्थापना गरी त्यस्ता संस्थालाई व्यवसायमूलक कार्यक्रममा बढी प्रोत्साहित गराउन समन्वयात्मक सहयोग पुर्‍याउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता संघ/संस्था कम्पनी तथा कर्पोरेसन र नेपाल सरकारसँग सहकारी क्षेत्रमा औद्योगिक विकासका लागि संयुक्त लगानी गर्न सम्झौता गराउने, सहकारी विकाससम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने/गराउने लगायत काम गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालय र बोर्डको काममा कुनै वाधा नभएको बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले बताए । नीति–नियम बनाउने काममा दक्षता भएको मानिसलाई लगाउनु पर्ने र त्यस्ता मान्छे मन्त्रालयमा नभई बोर्डमा रहेको शर्माले बताए । बोर्डले मन्त्रालयमा पेस गरेको राष्ट्रिय सहकारी नीति–नियमजस्ता कामलाई मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।