कतार र युएईमा पारिश्रमिक बढ्ने

काठमाडौं, २ कात्तिक । सरकारले नेपाली कामदारको मुख्य श्रमगन्तव्यका रूपमा रहेका कतार र युएईमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । ती मुलुकमा रहेका दूतावाससँग सुझाव लिएर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन पहल सुरु गरेको हो ।
लामो समयदेखि ती मुलुकमा नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढेको छैन । यसले रोजगारीमा जाने कामदारले कम पारिश्रमिकका काम गर्नुपरेको भन्दै सरकारले आवश्यक पहल सुरु गरेको जनाएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले युएई र कतारमा नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन दूवाससँग आवश्यक छलफल भइरहेको बताए । उनले केही नेपाली दूतवासलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पेस गर्न आग्रह गरिसकेको र उनीहरूको सुझाव आएपछि प्रक्तिया सुरु हुने जानकारी दिए । ती मुलुकको पछिल्लो अवस्था, मूल्यवृद्धि, लागत र कामको आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘मन्त्रालय कतार र युएईको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा जुटेको छ,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘केही महिनाभित्रै दुवै मुलुकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनेछ ।’ उनले यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको जनाए । तर, अहिले दुवै मुलुकका लागि केकति पारिश्रमिक तोक्ने भन्ने टुंगोमा नपुगिसकेको उनको भनाइ छ । सरोकारवाला निकायबाट आएको सुझाव र ती मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, कामदारको खर्चलगायत आधारमा नयाँ पारिश्रमिक तोक्ने तरखरमा सरकार रहेको खड्काले बताए ।
यसअघि सरकारले साउदी अरबको भने न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिसकेको छ । त्यहाँ कार्यरत कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिकबापत एक हजार साउदी रियाल पाउनुपर्ने जनाएको छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक आठ सय र थप दुई सय रियाल पाउने व्यवस्था गरिसकेको खड्काले जनाए ।
यस्तै, विगतमा नै सरकारले कतारमा आठ सय रियाल (१६ हजार रुपियाँ), मलेसिया पाँच सय ४६ रिगेट (१३ हजार ८८ रुपियाँ), खाडी मुलुकमा एक सय २५ डलर (१० हजार पाँच सय), अल्जेरियामा तीन सय डलर (२५ हजार दुई सय रुपियाँ), पोल्यान्डमा चार सय डलर (३३ हजार ६ सय रुपियाँ ), क्यानाडा दुई हजार सात सय २० (दुई लाख २८ हजार चार सय रुपियाँ) र लिबियामा एक सय ७५ डलर (१४ हजार सात सय रुपियाँ) न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो ।
नेपालका म्यानपावर एजेन्सीबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाली कामदारले तिर्नुपर्ने लागत बढ्दै गएको तथा एक म्यानपावरले ल्याएको मागपत्रलाई अर्काे म्यानपावर एजेन्सीले बढी कमिसन रकम तिरेर ल्याउने गरेकाले कामदारले बढी आर्थिक भार बेहोर्न बाध्य भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही कारण नेपाली कामदार १० वर्षअघिकै पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएकाले चालू आर्थिक वर्षभित्रै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको प्रयास भइरहेको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
कामदारको चाप, कामको स्थिति र उनीहरूले काम गर्नुपर्ने समयका आधारमा नयाँ पारिश्रमिक तोकिने र सोहीअनुसार पुनरावलोकन हुने खड्काले बताए । यसका लागि अहिले अन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, अन्तरमन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगसँगको समन्वय र छलफलपछि मात्र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरेको छ । सरकारले तोकेको भन्दा कम पारिश्रमिकका म्यानपावरले नेपाली कामदार पठाउने गरेको भन्दै त्यस्तो तथ्य भेटिएमा कारबाही गर्ने तयारीसमेत सरकारले गरेको जनाएको छ ।