अनियमितता गर्ने गाविस सचिव पदमुक्त

इलाम, ३० असोज । गाविस सचिवले आर्थिक अनियमिता गरेको आरोप लगाउँदै पूर्वी इलामको समालबङ गाविस कार्यालयमा स्थानीयले चार दिनअघि लगाएको ताला सहमतिपछि सोमबार खुलेको छ ।

जिल्ला विकास समिति इलामका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोली, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, लाप्चा उत्थान मञ्चका प्रतिनिधि र स्थानीयबीच भएको सर्वपक्षीय छलफलमा स्थानीयका विभिन्न मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि ताला खुलेको हो । गाविस सचिव बाबुराम ढकालले लोपोन्मुख लाप्चा समुदायलाई सरकारले प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम आफै हस्ताक्षर गरेर बुझेको सार्वजनिक भएपछि स्थानीयले गत शुक्रबार गाविस कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
सचिव ढकालले गाविसबाट विदेश गएका १९ सहित विवाह भएर अन्यत्र गएका र मृत्यु भएकाको समेत नाममा आफैले रकम बुझेको पाइएको थियो । उनले लोपोन्मुख लाप्चा समुदायका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको चार लाख ३० हजार रुपियाँ हिनामिना गरेका थिए । त्यस्तै विदेश गएका १९ जनाको अघिल्लो वर्षको अन्तिम किस्ताको ६ हजारका दरले एक लाख १४ हजार रुपियाँ भत्ता पनि भरपाई बनाएर बुझेका थिए । सरकारले लोपोन्मुख लेप्चा समुदायका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर प्रतिव्यक्ति मासिक एक हजार रुपियाँका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यसैबीच जिल्ला विकास समितिले सचिव ढकाललाई पदबाट मुक्त गराई तुलसी ओझालाई गाविस सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । सचिव ढकालमाथि जिविसले थप अनुसन्धान सुरु गरेकोसमेत एलडिओ सुमन घिमिरेले बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको फाइल जिविस कार्यालयमा झिकाएर ढकालको बारेमा अनुसन्धान सुरु गरिएको हो । ‘अनुसन्धानका क्रममा रकम दुरुपयोग भएको पाइए ढकाललाई विभागीय कारबाही गरिनेछ,’ एलडिओ घिमिरेले भने ।
गाविस कार्यालयमा एक साताअघि स्थानीयस्तरमै भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा सचिव ढकालले रकम अनियमित गरेका लेप्चा समुदायका बासिन्दाले आरोप लगाएका थिए । सचिव ढकालले प्रोत्साहन रकम आफैले राखेको स्विकारेका छन् । वितरण नभएको रकम जिल्ला विकास समितिमा फिर्ता गर्नुपर्ने नियम रहे पनि सचिव आफैले रकम राखेका हुन् ।