घेराबन्दीमा पर्दै सरकार

काठमाडैां, २७असोज । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पछिल्लो समय राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट समेत दबाब पर्न थालेको छ । पाँच महिनादेखि प्रतिपक्षी  २७ दलले दबाब दिँदै आए पनि टसमस नभएको भट्टराई सरकार अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण  घेराबन्दीमात्र होइन संकटमै परेको छ ।
प्रतिपक्षको दबाब र आºनै कार्यशैलीका कारण राजनीतिक, संवैधानिक तथा आर्थिक संकट झेलिरहेको सरकार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे)ले दबाब दिन थालेपछि घेराबन्दीमा परेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नियोगले भट्टराई सरकारलाई ‘जनविरोधी’ सरकारका रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोग (ओएचसिएचआर)ले सोमबार द्वन्द्वकालमा ९ हजार व्यक्ति मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रत्यक्ष सहभागी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई सरकारले संरक्षण दिएको उल्लेख गरेको छ । द्वन्द्वका नाममा राज्य र तत्कालीन माओवादी पक्षले गैरन्यायिक हत्यकाण्डदेखि मानवअधिकार उल्लंघनका घटना गराएका ३० हजार प्रमाण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना र महासेनानी राजु बस्नेत द्वन्द्वकालमा दर्जनाँै व्यक्तिको गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राना र बस्नेतलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय मानवअधिकारविरोधी भएको ओएचसिएचआरले जनाएको छ । मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही नगरी प्रोत्साहन गर्ने सरकारी अधिकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगसम्म उपस्थित गराउनुपर्ने जिकिर प्रतिवेदनमा गरिनुले सरकार घेराबन्दीमा परेको छ ।
ओएचसिएचआरले सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदा संक्रमणकालीन न्याय संकटमा परेको नेपाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको तीन दिनपछि बिहीबार आइसिजले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट दिइँदै आएको आर्थिक तथा कूटनीतिक सहयोग रोक्न आग्रह गरेको छ । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने सरकार जनविरोधी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोक्नुपर्ने जिकिर अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वन्यायाधीश रूपको संगठन आइसिजेले गरेको छ । द्वन्द्वका नाममा गैरन्यायिक हत्याकाण्डमा सहभागी व्यक्तिलाई राजनीतिक आवरणमा माफी दिने सरकारको कार्य संक्रमणकालीन न्यायविपरीत भएको आइसिजेको ठहर छ ।
रानीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेको बताउँछन् । ‘वर्तमान सरकारका लागि यो ठूलो दबाब हो,’ खनाल भन्छन्, ‘हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि आन्तरिकभन्दा बाह्य दबाब प्रभावकारी हुने गर्छ ।’
त्यसैगरी, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि वर्तमान सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन । राष्ट्रपतिले सरकारले पेस गरेका १२ अध्यादेश जारी गरेका छैनन् भने सहमति जुटाउन निरन्तर दबाब दिन थालेको छ ।