वन तस्करलाई समितिकै संरक्षण

उदयपुर, २३ असोज । पछिल्लो समय उदयपुरका अधिकांश वन समितिमा विवाद बढेपछि काठ तस्करले वन फँडानी तीव्र पारेका छन् । राजनीतिक संरक्षण र वन समितिको मिलेमतोमा चुरे पहाडसँगै जोडिएका वनमा व्यापक अतिक्रमण हुन थालेको हो ।

जैविक विविधताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि जिल्ला वन कार्यालयले पहल नचाल्दा चुरे पहाड नांगो डाँडामा परिणत हुने क्रम बढेको हो । पछिल्लो समयमा वन मन्त्रालयले दुई वर्षभित्र स्थानीय निकायको समन्वयमा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने कार्यविधि बनाए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्दा अतिक्रमण नियन्त्रण हुन नसकेको हो ।
नेपालटार, खाबु रेन्जपोस्ट, इलाका वन कार्यालय मोतीगडा, चुरे क्षेत्रलगायत वन क्षेत्रमा समितिकै मिलेमतोमा काठ तस्करी हुने गरेको छ । उदयपुरमा रहेका १ सय ५० भन्दा बढी सामुदायिक वन रहे पनि अधिकांश सामुदायिक वनमा प्रतिदिन चोरी–निकासी बढ्दै गएको बताइएको छ । स्थानीयका अनुसार सामुदायिक वनका कर्मचारीकै मिलेमतो तथा स्थानीय प्रशासनको संरक्षणमा दिनहुँ तस्करी हुने गरेको बताइएको छ । सरकारी उदासीनताका कारण वन अतिक्रमण र फँडानी बढ्दै जानाले प्राकृतिक प्रकोप तथा जोखिम बढ्दै गएको छ ।
२ लाख ६३ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको उदयपुरमा ७ हजार १ सय ९७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ । तस्करले उदयपुरका वनमा कटान गरेको काठ चुरे जंगल हुँदै मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, राजविराज, धरान, सिन्धुली, धनुषा, ओखलढुंगालगायत क्षेत्रमा लैजाने गरेका छन् । त्रियुगा नगरपालिका–९ दमौतीमा ७ बिघा क्षेत्रफलमा भएको वन अतिक्रमण हटाउनसमेत जिल्ला वन कार्यालयले सकेको छैन ।