खोजखबर

“मन्त्रालय बाँडफाँडको कसरत”

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज २२ गते ०:५९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २२ असोज । राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि मन्त्रालय बाँडफाँडको प्रयास हुन थालेको छ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारपछि बन्ने सहमतीय सरकारको नेतृत्वमा हानथाप भइरहे पनि एमाओवादीले भने मन्त्रालय बाँडफाँडमा छलफल सुरु भएको जनाएको छ ।

गतिरोधको निकासका लागि संविधानसभा पुन:स्थापना वा चुनाव, नयाँ सरकारको नेतृत्व, संविधान संशोधनलगायत विषयमा सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले मन्त्रालय बाँडफाँडबारे पनि छलफल सुरु भएको खुलासा गरेका हुन् । ‘कहिले जटिलबाट सामान्य विषयमा छलफल हुनेरहेछ, कहिले सामान्यबाट जटिल विषयमा छलफल हुने रहेछ,’ पार्टीको नियमित पत्रकार भेटघाटमा आइतबार प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘सरकारको नेतृत्वबारे पनि छलफल जारी छ, सँगसँगै मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा समेत छलफल सुरु भएको छ ।’
कोटेश्वरको पेरिसडाँडास्थित पार्टी मुख्यालयमा एमाओवादीले नियमित पत्रकार भेटघाट आयोजना गरेको थियो । सापकोटाले पत्रकारसँग गतिरोध अन्त्यका लागि पछिल्ला दिनमा कांग्रेस नेतृत्वसँग गम्भीर छलफल भइरहेको जानकारी दिए । बिहीबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाबीच महाराजगन्जस्थित कोइराला निवासमा छलफल भएको थियो । कांग्रेससँगको छलफल निष्कर्षमा पुगेपछि एमालेसँग पनि वार्ता सुचारु हुने सापकोटाले बताए ।
उनका अनुसार संविधान संशोधन र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । ‘सहमतिका आधारमा सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले बाधा–अड्काउ फुकाउने वा संविधानसभा पुन:स्थापना गरी संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ,’ उनले भने ।
‘सहमति नभई राजीनामा आउँदैन’
एमाओवादी प्रवक्ता सापकोटाले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चाँडै राजीनामा दिने भन्ने कुरा निराधार भएको बताएका छन् । एमाओवादीकै विदेश विभाग प्रमुख राम कार्कीले दुई साताभित्र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले राजीनामा दिने दाबी गरेको भोलिपल्टै प्रवक्ता सापकोटाले कार्कीको भनाइको खण्डन गरेका हुन् ।
उनले सरकारको अर्को विकल्प प्रस्तुत नभई र दलहरूबीच सहमति नजुटी प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे । ‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबारे पार्टीमा छलफल नै भएको छैन,’ उनले भने ‘असोजपछि राजीनामा आउने कुरा हल्ला मात्रै हो । सहमति नभई राजीनामा दिने कुरै छैन ।’
अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री बन्ने मानसिकता नबनाउको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति जुटाउने जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले सहमतिको वातावरण बन्दैन ।’
‘बस्नेतको बढुवा सरकारी निर्णय’
मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपी नेपाली सेनाका महासेनानी राजु बस्नेतको बढुवा एमाओवादीले ‘सरकारले गरेको निर्णय’ भनेको छ । बस्नेत बढुवाका विषयमा सापकोटाले भने, ‘पार्टीको धारणा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग तत्काल गठन हुनुपर्‍यो भन्ने हो । बढुवाको निर्णय सरकारले गरेको हो ।’ बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी काम गर्ने र द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाको छानबिन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्ने सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोग गठनका लागि सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ ।
दाहाल–पूर्वकमान्डर जुहारी
सम्मानजनक समायोजन नभएको दाहालद्वारा स्वीकार
काठमाडौं : एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्वलडाकुलाई आफूले भनेजस्तो सम्मानजनक समायोजन नभएको स्वीकार गरेका छन् । पूर्वलडाकुहरूको संगठन ‘पूर्वपिएलए संघ’को केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आइतबार लडाकुको असन्तुष्टिप्रति लक्ष्य गरी अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हामीले भनेजस्तो सम्मानजनक समायोजन त होइन तर यो आत्मसमर्पण
पनि होइन ।’
पूर्वलडाकुका कमान्डरहरू सम्मिलित बैठकमा उनीहरूले दाहाललाई सोधेका थिए, ‘यो समायोजन हो कि आत्मसमर्पण ?’ प्रशिक्षणमूलक सम्बोधनका क्रममा जवाफ दिँदै दाहालले भने, ‘भनेजस्तो नभए पनि विगत कोट्याइरहनुहुन्न । नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।’
बैठकमा सहभागी एक पूर्वकमान्डरका अनुसार दाहालले लडाकुको योगदानको राज्यले सम्मान गर्ने आश्वासन पनि दिलाएका थिए । पिएलएको इतिहास जोगाउन पनि पार्टीको एउटा अंगकै रूपमा पूर्वपिएलए संघलाई निरन्तरता दिने उनले बताएका थिए ।
उनले दलहरूबीचको सहमतिकै आधारमा अधिकृत तहको समायोजनको काम सम्पन्न हुने विश्वास पनि दिलाएका थिए । माघमै पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न हुने विश्वास दिलाउँदै दाहालले त्यससको तयारीमा लाग्न पनि पूर्वलडाकुहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
दाहालले राष्ट्रिय राजनीति संविधानसभा पुन:स्थापनाभन्दा नयाँ चुनावतिर केन्द्रित भएको र चुनावकै सम्भावना बढी भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यानदिन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा संविधानसभा पुन:स्थापना वा नयाँ चुनाव हुने उनको भनाइ थियो । विपक्षीले आन्दोलन चर्काए सरकार झन् बलियो हुने बताएका थिए ।
बैठकमा वाइसिएल र पूर्वलडाकुको एउटै संयन्त्र बनाउने, पूर्वलडाकुको प्रतिष्ठान बनाउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । पूर्वलडाकुको प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा छलफल भएको पूर्वब्रिगेड कमान्डर सरल सहयात्रीले बताए । (सौस)

प्रतिक्रिया