दुई मुलुकसँग श्रम सम्झौताको मस्यौदा वन्दै

काठमाडौ, २१ असोज । सरकारले ओमन र जोर्डनसँग श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदा तयार गर्न सुरु गरेको छ । ती मुलुसँग सम्झौताका लागि पहिलोपटक श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्न लागेको हो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०६८/६९ भित्रै ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुने बताए पनि कमजोर कूटनीतिक पहलका कारण अहिलेसम्म सम्झौता भएको छैन तर चालु आवमा भने यसअघि प्रस्ताव गरिएका सबै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही योजनाअनुसार अहिले ओमान र जोर्डनका लागि मस्यौदा निमार्ण भइरहेको जनाइएको छ ।
ओमनमा ३० हजार र जोर्डनमा २ हजार कामदार कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । रोजगारदाताले कामदारको आवासको व्यवस्थाका साथै सेवा, सुविधा, सर्तलगायत व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता वुद्धिबहादुर खड्काको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र श्रम गन्तव्य मुलुककै कानुनबमोजिम सेवा–सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । आइएलओले दैनिक ८ घन्टाभन्दा बढी काम गर्नु नपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपाली कामदार सो समयभन्दा बढी काम गर्न बाध्य छन् । बिमा, बिदा, मनोरञ्जन गर्न पाइने व्यवस्था हुनेछ ।
यसअघि सरकारले नेपाली कामदार कार्यरत मुलुक कतारमा (२००५), बहराइन (२००८), संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) (२००७), दक्षिण कोरिया
(२००७) र जापानमा (२००३) श्रम सम्झौता गरेको थियो । ती सम्झौताको पुनरावलोकनसहित पुन: गरिने जनाइए पनि सरकारी उदासीनताले अहिलेसम्म भएको छैन । दक्षिण कोरियामा वार्षिक पुनरावलोकन हुने गर्छ । कतार तथा युएईमा ४ र बहराइन ३ वर्षको अवधिमा श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कामदारको सेवा, सुविधा र सर्तसम्बन्धी व्यवस्था थप्ने प्रावधान छ तर सरकारको उदासीनताका कारण श्रम सम्झौतामा नयाँ सेवा सुविधा नथप्नुको साथै सोको अनुगमनसमेत भएको छैन ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार मलेसियामा ६ लाख २६ हजार, इजरायलमा ७ हजार कामदार कार्यरत छन् । नेपाली कामदारको ठगी हुनुका साथै न्यून पारिश्रमिकमा जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य भएकाले उनीहरूको हकहित सुरक्षाका लागि श्रम गन्तव्य मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन श्रम सम्झौता अनिवार्य हुन्छ । यस्तै, मलेसियालगायत केही मुलुकसँग सम्झौताको मस्यौदा आदानप्रदान भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।