अर्थबजार

नेपाली प्रवद्र्धक आक्रोशित

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज १८ गते ०:२० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १८ असोज । सरकारले जलविद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दस्तुरमा २० गुणासम्म वृद्धि गरेकामा नेपाली निजी क्षेत्र र प्रवद्र्धकले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले नेपाली प्रवद्र्धकलाई हतोत्साही र विदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दस्तुर बढाएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश जनाएका हुन् ।
जलविद्युत् आयोजना नबन्नुमा दस्तुर कम नभई सरकार नै बाधक देखिएको भन्दै उनीहरूले एकैपटक धेरै दस्तुर बढाउनु सरकारी प्रतिगामी कदमको भएको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रले लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दस्तुरमा भारी वृद्धि गरेको छ । एक मेगावाटभन्दा माथि पाँच मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष एकमुष्ट ५० हजार रुपियाँ रहेकोमा बढाएर दस लाख रुपियाँ, पाँच मेगावाटभन्दा माथि एक सय मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष प्रतिमेगावाट १० हजार रुपियाँ रहेकामा अहिले पाँचदेखि दस मेगावाटसम्म २० लाख, त्योभन्दा माथि पच्चीस मेगावाटसम्म एकमुष्ट ३० लाख, पच्चीस मेगावाटभन्दा माथि एक सय मेगावाटसम्म एकमुष्ट ४० लाख रुपियाँ पुर्‍याएको छ । त्यसैगरी, एक सय मेगावाटभन्दा माथि पाँच सय मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष एकमुष्ट १० लाख रुपियाँ रहेकोमा ५० लाख तथा पाँच सय मेगावाटभन्दा माथि प्रतिवर्ष एकमुष्ट २० लाख रुपियाँ रहेकोमा ६० लाख पुर्‍याइएको छ । नवीकरण दस्तुर पनि उत्तिकै राख्ने गरी अनुमतिपत्र दस्तुर वृद्धि गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण अनुमतिपत्रका लागि एक मेगावाटभन्दा माथि पाँच मेगावाटसम्म एक लाख रुपियाँ रहेकोमा पाँच लाख, पाँच मेगावाटभन्दा माथि एक सय मेगावाटसम्म पाँच लाख रहेकोमा दस मेगावाटसम्म सात लाख, दस मेगावाटभन्दा माथि पच्चीस मेगावाटसम्म दस लाख रुपियाँ, पच्चीस मेगावाटभन्दा माथि एक सय मेगावाटसम्मको दस्तुर तीस लाख रुपियाँ पुर्‍याइएको छ । एक सय मेगावाटभन्दा माथि पाँच सय मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष १० लाख रुपियाँ रहेकोमा ४० लाख तथा पाँच सय मेगावाटभन्दा माथि एक हजार मेगावाटसम्मका लागि २५ लाख र एक हजार मेगावाटभन्दा माथिको एकमुष्ट ५० लाख रुपियाँ रहेकोमा पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिको ५० लाख रुपियाँ पुर्‍याइएको छ ।
नेपाली प्रवद्र्धकलाई ढाड सेक्ने गरी बढाइएको अनुमतिपत्र दस्तुर गलत भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)का महासचिव कुमार पाण्डेले बताए । ‘आयोजनाहरू किन बनेन भनेर विश्लेषण गरिएन, नबन्नुमा सरकार बाधक छ तर ढाड सेक्ने गरी दस्तुर बढाएर सरकारले प्रतिगामी काम गर्‍यो,’ उनले भने, ‘एक मेगावाटको लाइसेन्स नेपाली प्रवद्र्धकले १० लाख रुपियाँ तिरेर लिनसक्ने अवस्था छैन, अब नेपालीको हातबाट लाइसेन्स हिँड्यो ।’ पाण्डेका अनुसार वातावरणीय अध्ययन, नवीकरणमा लाग्ने ढिलाइ, सुरक्षाको अभावलगायत सरकारी लेन्दी प्रक्रिया समयमै आयोजना बनाउन सकिएको छैन । एक्कासी शुल्क बढाउँदा विदेशी लगानीकर्तालाई समेत नराम्रो असर परेको निजी लगानीकर्ताको ठहर छ । उनीहरूका अनुसार विदेशी कम्पनीले समेत नेपालमा जलविद्युत्को नीतिमा निरन्तरता नहुने तथा स्थायित्वको अभाव शुल्क वृद्धिको कारणले गर्नेछन् र उनीहरूमा समेत निराशा बढ्नेछ । स्वदेशी लगानीकर्ताले विद्युत् आयोजना बनाउँदा स्वदेशमै पुँजी परिचालन हुने र रकमसमेत नबिदेसिएर पुन: जलविद्युत्मै लगानी गर्ने भएकाले नेपाली प्रवद्र्धकलाई दस्तुर बढाउनु गलत भएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । ‘खिम्ती र भोटेकोसी आयोजना बनाएपछि विदेशी लगानीकर्ताले पुन: नेपालमा आयोजना बनाएनन् तर स्वदेशी लगानीकर्ताले एउटा आयोजना बनाएपछि पुन: देशमै बनाइरहेका छन्, शुल्क वृद्धिले नेपाली लगानीकर्ता निरुत्साही बनेका छन्,’ महासचिव पाण्डेले भने ।
साना जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू त सरकारी निर्णयबाट झन आक्रोशित बनेका छन् । ‘शुल्क वृद्धिको निर्णय नेपालीलाई शोषण गर्ने र विदेशीलाई पोस्ने तथा ठूलाका लागि साना प्रवद्र्धकलाई हत्या गर्ने सरकारको गलत कदम हो,’ साना जलविद्युत् विकास संघ नेपालका अध्यक्ष हरि वैरागी दाहालले भने– ‘नेपालीविरुद्ध भएको यो षड्यन्त्रविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँछौँ र आन्दोलन गछौँ ।’
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भने खोलामा झोला राख्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यसका कारणले लोडसेडिङ बढेको भन्दै जलविद्युत् अनुमतिपत्रको दस्तुरमा भारी वृद्धि गरेको जनाएको छ । ‘लाइसेन्सको किनबेच बढेको र १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको अनुमतिपत्र लिएर पनि थोरै उत्पादन मात्र गरेकाले त्यो रोक्नका लागि वृद्धि गरिएको हो,’ एक अधिकारीले भने । तर, निजी प्रवद्र्धक भने २७ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना सरकारसँग भएर पनि उत्पादन थोरै हुनुको कारणबारे विश्लेषण हुनुपर्ने बताउँछन् । आयोजना अनुगमनमा फितलोपन र सरकारी निकायमा समन्वयको अभावमा विभिन्न बाधाअवरोध पन्छाउन नसकेकोलगायत कारणले सरकारले नै उचित वातावरण बनाउन नसकेका बेला शुल्क वृद्धिबारे ऊर्जा मन्त्रालयका कतिपय अधिकारी नै असन्तुष्ट छन् । ‘शुल्क वृद्धि गर्दैमा विद्युत् उत्पादन बढ्छ भन्नु गलत हो, विदेशी आएर नेपालमा धेरै आयोजना बनाउँछन् भन्नु पनि गलत हो, पहिला वातावरण बनाइदिनुपर्छ,’ ऊर्जाका एक अधिकारीले भने, ‘नियममा कडाइ गर्नुपर्छ तर शुल्क वृद्धि गर्दैमा सबै निजी क्षेत्रले बनाइहाल्छन्, नत्र विदेशी आइहाल्छन् भनेर भन्नु गलत हुन्छ ।’
शक्ति, पहुँच र आर्थिक प्रलोभनका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालय आपैँmले खारेज गरेको माथिल्लो त्रिशुली–३ ‘ए’ को लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिएको तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको करोडौँ रुपियाँ खेर गएको विगतको पाठअनुसार भारी शुल्क वृद्धि गरेर नेपाली प्रवद्र्धकभन्दा विदेशी प्रवद्र्धकलाई भित्र्याउँदा कमिसन पाइने हुनाले एकैपटक ५० गुणासम्म बढाएको आरोप निजी प्रवद्र्धकको छ । ‘जलविद्युत्मा लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा झन् नियन्त्रणमुखी र जलविद्युत्बाट स्वदेशी लगानीकर्ता भगाउने नीति पो ल्यायो,’ एक निजी प्रवद्र्धकले आक्रोश पोखे ।

प्रतिक्रिया